मौद्रिक नीतिको समीक्षामा खुकुलो गर्ने ठाउँ देखिँदैछ, नेगेटिभिटीको बिजनेश नगरौं

अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा हाम्रा विविध धारणाहरु बाहिर आइरहेका छन् । त्यसमा पनि समाजको विशेषता नकारात्मक कुरालाई मात्रै अगाडि ल्याउने तर भएको कुरालाई चाहीँ क्यास गर्ने वा प्रयोग गर्नेतिर हामी गइरहेका छैनौं । सँगसँगै अर्को महत्वपूर्ण विशेषता के भइरहेको छ भने हामी नेपालीहरुको आफ्नो काम, आफ्नो धर्म के हो त्यो नगर्ने र अरुले गरेको कामप्रति चाहीँ व्यापक प्रतिक्रिया र टिप्पणी गर्ने । सबैमा मेरो अनुरोध छ कि पहिले आ-आफ्नो काम गरौं ।

हाम्रो अर्थतन्त्र संरचनात्मक हिसाबले समस्यामा छ । त्यो हामी सबैलाई थाहा छ । हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले रेमिट्यान्समा टिकेको छ । रेमिट्यान्सबाट रकम आउँछ । त्यो रकमले हामी आयात गर्छौं । त्यो आयातबाट हामी उपभोग गर्छौं । त्यो आयातमा कर लगाएर हामी राज्य चलाउँछौं । अनि आन्तरिक उत्पादनलाई हामी बेवास्ता गर्छौं ।

कैयौं नीतिगत व्यवस्था आन्तरिक उत्पादन बढाउने र अर्थतन्त्रको मूख्य चालक आन्तरिक उत्पादनलाई बनाउने प्रयास नभएका होइनन्, राज्यको मूख्य दृष्टि नै त्यही छ । तपाईंहरुले राज्यको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीति नै हेर्नुभयो भने आ–आफ्नो ठाउँमा गर्नुपर्ने कुराहरु आन्तरिक स्रोतलाई उत्पादनमा लगाउने कुरा स्पष्टरुपमा उल्लेख भएका छन् । त्यत्ति हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यो दिशातर्फ प्रचुर मात्रामा काम गर्न सकिरहेका छैनौं ।

अर्थमन्त्री र गर्भनरको सम्बन्ध, वित्त र मौद्रिक नीतिको सम्बन्ध । यी कुराहरु धेरै आउँछन् । म तपाईंहरुलाई स्पष्टरुपमा भन्छु, हाम्रो सम्बन्धमा कुनै पनि खोट, कुनै अफ्ठ्यारो केही पनि छैन । यहाँहरुले स्पष्टरुपमा हेर्नुहोस्, बजेटमा उल्लेख भएको कुन चाहीँ कुरा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेन, राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेन, बैंकिङ क्षेत्रले सम्बोधन गरेन ? कुन चाहीँ कुरामा समस्या छ ? अनि, राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिलाई राज्यको अर्थात् सरकारको तर्फबाट कहाँनिर असहयोग भयो ? त्यो कुरा मैले कहीँ पनि महशुस गरेको छैन ।

जब मलाई महशुस नै भएको छैन, मलाई समस्या नै छैन, यहाँहरुले रमाइलोको लागि र कसैले पचाउँछन् कि भनेर त्यो सम्बन्धमा लेखेर के अर्थ ? हामीलाई कुनै समाचार हेरिरहँदा वा शीर्षक हेरिरहँदा हामीले नै टाउको अर्कोतिर फर्काउनुपर्ने स्थितिका कुराहरु चाहीँ सकभर हेर्नु नपरोस्, सुन्न नपरोस् ।

हामीले त बुझेका छौं, यो गलत हो भन्छौं । तर, सर्वसाधारणले त मान्दैनन् नि । तपाईं पत्रकारहरु त सर्वसाधारणको माइन्डसेट बनाउने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । त्यसले गर्दा मेरो अनुरोध समाचार सही किसिमले गईदिओस् । हामी राज्यभित्रका सबै अंगहरु एकआपसमा समन्वयात्मक हिसाबले काम गर्छौं । भलै, कैयौं कानुनहरु, व्यवस्थाहरुले विकासका कैयौं ठाउँहरुमा अवरोध पुर्याएको होला । तीनलाई सच्याउने ठाउँहरु छन् । गर्नुपर्छ ।

समग्र आर्थिक अवस्था हेर्दा आर्थिक क्षेत्रका चारै वटा क्षेत्रहरुमा त्यस्तो नराम्रो अवस्था छैन । एउटा वित्त क्षेत्रमा हामीलाई गत साल र यो साल समस्या छ, नभएको होइन । तर, त्यो पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने छ । जस्तो समग्र आर्थिक क्षेत्रहरुमध्ये मौद्रिक र बैंकिङ क्षेत्र, जसको स्थायीत्व अपिरिहार्य हुन्छ समग्र दीगो विकासका लागि । त्यसमा हामी दत्तचित्त छौं । हाम्रा वित्तीय संस्थाहरुलाई सबल र सुरक्षित राख्न राष्ट्र बैंकले ल्याएका नीति नियमहरु र वित्तीय सबलीकरणका सूचकहरु हेर्नु भयो भने त्यसमा हामी सुधार गर्न लागिरहेको देखिन्छ । किनकी, वित्तीय क्षेत्रको सबलीकरण र त्यसको सुरक्षा अत्यन्तै अपरिहार्य हुन्छ, समग्र अर्थतन्त्रको स्थायीत्वका लागि र दीगो विकासका लागि । त्यसैले गर्दा हामी त्यो क्षेत्रमा लागिरहेका छौं ।

हड्डीको साइज नहेर्ने अनि घाँटीमा अड्कियो भनेर रोइलो गर्ने पनि व्यवसायी हुन्छ र ?: गभर्नर

यो क्षेत्रभित्र केही समस्या, अलिकति आर्थिक सिथिलताको असर बैंकको निष्कृय कर्जामा परिरहेको छ । कर्जाको गुणस्तरमा परिरहेको छ । त्यो गुणस्तर खस्किएको राष्ट्र बैंकले केही कसिलो नियमहरु ल्याएको कारणले पनि हो । हामीले किन कसिरहेका छौं भन्दा यस्तो बेलामा हामीले अलिकति कस्नै पर्छ । नत्र भने भोलि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अफ्ठ्यारो पर्न सक्छ । यस्तो बेलामा हामीले संभावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि रकम छुट्याउन लगाउनै पर्छ । नाफातिर वा लाभांश वितरणतिर धेरै जोड दिनुहुँदैन । यस्तो बेलामा संस्थाको सुरक्षाको कुरा महत्वपूर्ण हो । त्यस अर्थमा पनि हामी अलिकति प्रोभिजनिङमा कसिलो गरिरहेका छौं । सम्पत्तिको वर्गिकरणमा पनि कसिलो गरिरहेका छौं ।

कोभिडको बेलामा अलिकति हेर्न नभ्याएका कुराहरु अहिले हामीहरु हेरिरहेका छौं । त्यसमा कस्न पाइरहेका छौं । त्यस अर्थले गर्दा अलिकति एनपिए बढेको अवस्था देखिएको हो । एनपिए बढ्नुमा एउटा सुपरिवेक्षकीय सक्रियताले पनि भूमिका खेलेको छ। अर्को बजारकै शिथिलताले पनि असर गरेको छ ।

तर, त्यो शिथिलता भएपनि यहाँहरुले एनपिएमा पनि नेपालको परिपेक्षमा खुद एनपिए हेर्नु भयो भने दक्षिण एसियामा अहिले हामी धेरै तल छौं । अरु मुलुकको जस्तो गुणस्तर खस्किएको होइन । यहाँको खुद एनपिए डेढ प्रतिशतभन्दा माथि गएको अवस्था छैन । त्यो महत्वपूर्ण हो । एनपिए छ, तर त्यसलाई नाफाबाट कति प्रोभिजन गरिएको छ त ? कति कुसन राखिएको छ त ? त्यो एनपिएको कारणले बैंकलाई कति सुरक्षित बनाउन सकिएको छ त ? भन्ने कुरा तपाईंहरुले विश्लेषण गर्नुभयो भने त्यो एनपिएको सट्टामा गरिएको जुन प्रोभिजन छ, त्यो महत्वपूर्ण छ । त्यसलाई पनि हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ । यस अर्थमा बैंकिङ प्रणाली सुरक्षित छ, सबल छ । सर्वसाधारणको आत्मविश्वास अहिलेसम्म छ । र भोलिका लागि पनि हामी एकदमै आशावादी छौं, यसमा कुनै समस्या आउने छैन ।

दोस्रो बाह्य क्षेत्र । बाह्य क्षेत्रको सन्दर्भमा यहाँहरु सबैसँग तथ्यांक छ । अहिले हामी ऐतिहासिकरुपमा उच्च विदेशी मुद्राको सञ्चिति भएको अवस्थामा छौं । १०.३ महिनाको वस्तु र सेवा आयात गर्न सक्ने, १२ महिना वा १ वर्षभन्दा बढीको वस्तु आयात गर्ने क्षमता हामीसँग छ । कात्तिकको तथ्यांक अहिले आइसकेको छैन । तर पनि अरु विभिन्न क्षेत्रका तथ्यांक हेरिरहँदा यो घट्ने अवस्था छैन । यो बढ्दै नै जाने देखिन्छ । यो भनेको हामीलाई निकै ठूलो सहजताको विषय हो । राज्यको कुनै पनि अंगले काम गर्न खोजिरहँदा, निजी क्षेत्रको कुनै पनि योजनाहरु अघि बढाउन खोजिरहँदा अन्य कतिपय मुलुकहरुले जस्तो हामीलाई विदेशी मुद्रा पुग्दैन कि ? पाइँदैन कि ? केन्द्रिय बैंकले दिँदैन कि ? भन्ने खालको कुनै कन्जुस्याई गर्नुपर्ने अवस्था छैन । यो हाम्रो ठूलो तागत हो ।

यो तागतको हामीले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले आफ्ना खर्चका कार्यक्रम ल्याउँदा वा ठूला परियोजना बनाउने सन्दर्भमा, सँगसँगै निजी क्षेत्रले ठूला परियोजनाहरु बनाउने सन्दर्भमा पनि, यो देशका लागि महत्वपूर्ण तागत हो । चाहे वित्तीय क्षेत्रको स्थायीत्व वा सुरक्षा होस् वा बाह्य क्षेत्रको सुदृढता होस्, यो दुईवटै कुरा हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण तागत हुन् । यीनको उपयोग हामीले गर्न सक्नुपर्छ।

तेस्रो क्षेत्र वास्तविक क्षेत्र, जसमा कतिपय साथीहरुले बेला बेलामा कुरा उठाउनुहुन्छ। ‘यहाँ मनोबल गिरेको छ, कारोबार गर्ने सबै साथीभाईहरुमा अफ्ठ्यारो छ’ भन्ने कुराहरु हुन्छ । यसमा पछिल्लो दिनमा पर्यटनको उपलब्धि अत्यन्तै राम्रो छ, रियल सेक्टरभित्र । पर्यटकहरुको आगामन एकदमै उत्साहजनक छ । हामीलाई आशा छ, कोभिडअघि कै अवस्थामा पर्यटन फर्कन सक्छ, अक्टोबरसम्मको तथ्यांक हेर्दा ।
व्यक्तिगतरुपमा कतिपय व्यवसायीहरुलाई अफ्ठ्यारो परेको हामी महशुस गर्छौं । जुन खालको रिपेमेन्ट छ, जुन खालको बैंकसँग उहाँहरुले सम्पर्क गरेर आफूलाई यो पर्यो, त्यो पर्यो भनेर भनिरहनु भएको छ, मुख्य समस्या यहिनेर हो ।

कतिपय व्यवसायी साथीहरु, व्यक्तिहरु जो ऋण लिनुहुन्छ, आफ्नो योजना राम्रोसँग बनाउनु हुँदैन। मैले कति ऋण लिनुपर्ने हो ? मेरो व्यवसायको आकार कस्तो हो ? आफ्नो घाँटीको आकार नहेरी हड्डी निल्न खोज्नुहुन्छ । अनि अड्कियो भनेर समस्या चाहीँ राज्यलाई, राष्ट्र बैंकलाई थोपर्नुहुन्छ । जुन कुरा गलत छ ।

मैले स्पष्टरुपमा भन्नुपर्छ, व्यवसायीहरु यो ऋणैमात्र सबै कुरा त होइन होला नि । ऋणको कम्पोनेन्ट कति हो ? ब्याजले कति असर गर्छ, एउटा व्यवसायलाई ? एउटा व्यवसायको कूल लागतमा उसको कच्चा पदार्थको लागत कति हो ? श्रमको लागत कति हो ? र ब्याजको लागत कति हो ? हामीले त्यो पनि उद्योगअनुसार, क्षेत्रअनुसार विश्लेषण गरेका छौं । यहाँहरु आर्थिक क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएका साथीहरुले विश्लेषण गरिदिनुपर्यो, ब्याज धेरै हुँदा व्यवसायलाई कसरी कति प्रभाव पार्ने रहेछ, त्यो पनि हेरिदिनुहोला ।

मैले अस्ति प्रस्तुत गरेको थिएँ, अहिले पनि ठूला व्यवसायीले साढे ६ प्रतिशत हाराहारी ब्याजदरमै ऋण लिनु भएको छ । निश्चित दर छ । कतिपयको ३ वर्षअगाडि फिक्स गरेको रेट, साढे ६ प्रतिशतको रेटमा अहिले पनि रमाइरहनु भएको छ । ८ प्रतिशत, ९ प्रतिशतमा लिने त थुप्रै व्यवसायी हुनुहुन्छ, जसले पहिले नै लक गर्नुभएको छ, फिक्स गर्नु भएको छ ।

अहिले बैंकहरुको बेस रेट १० प्रतिशत अथवा पौने १० प्रतिशत भइरहँदा पनि साढे ६, ७/८ प्रतिशत ब्याजमै ऋण लिने व्यवसायीहरु पनि हुनुहुन्छ । सबैलाई त्यसरी गरेको पनि होइन । कतिले त्यसरी गर्नुहुन्छ । तर, कतिपय साथीहरु नेताज्युहरु कहाँ जानुहुन्छ, यहाँ भाषण गर्दा भन्नुहुन्छ, बैंकले १८ प्रतिशत ब्याज लिइरहेको छ । म उहाँहरुलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, यदि वाणिज्य बैंकले १८ प्रतिशत, १६ प्रतिशत ब्याज लिइरहेको छ भने त्यो स्टेटमेन्ट लिएर आउनुस् राष्ट्र बैंकमा । हामीसँग गुनासो सुन्ने इकाई छ, डेडिकेटेड कन्जुमर प्रोटेक्सन डिभिजन छ, त्यसले हेर्छ । हामी बढी लिएको ब्याज फिर्ता गराउँछौं । गत सालमात्रै हामीले बैंकहरुले लिएको अतिरिक्त प्रिमियम ४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरायौं ।

तर, के भने बजारमा हौवा फैलाउने हिसाबले नचाहिँदो कुरो लिँदै नलिएको कुरो लियो भनेर बजारलाई अनावश्यकरुपमा अराजकता फैलाउनेलाई प्रोत्साहित गर्ने गरि हामीले कुरा गरिरहेका छौं, जुन कुरा गलत छ । तथ्य के हो त्यो हेर्नु पर्यो । यहाँ कैयौं व्यवसायी साथीहरु हुनुहुन्छ, कसैले तिर्नु भएको छ १६ वा १८ प्रतिशत ब्याज ? छैन नि । त्यसले गर्दा ब्याजदरको कुरामा राष्ट्र बैंकले बजारलाई छाडेको छ ।

यहाँ सिएनआईका अध्यक्षज्युले राष्ट्र बैंकले माइक्रो कुराहरु हेर्यो भन्नु भयो । त्यसो होइन, माईक्रो त यहाँहरुले हेरिरहनु भएको छ । हामीले ब्याजदर बजारलाई छाडेका छौं । बैंकलाई गत साल असार मसान्तसम्म ४.४ प्रतिशत कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिनेबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) राख्नुपर्छ भनेका थियौं भने साउन १ गतेदेखि त्यसलाई घटाएर ४ प्रतिशत बनाएका छौं । त्यसको उदेश्य के हो त भन्दा बैंकले बढी स्प्रेड नलियोस् । अहिले बैंकहरुलाई त्यसको असर परिरहेको छ, बैंकको नाफामा परिरहेको छ ।

कैयौंले राष्ट्र बैंकले बैंकलाई मात्रै हेर्यो भन्नुहुन्छ । हामीले यो नीति ल्याइरहँदा बैंकलाई हेरेको हो कि उपभोक्तालाई हेरेको हो ? ब्याजदर बढ्यो भने त्यसको अन्तिम फाइदा पाउने भनेको उपभोक्ता नै हो । ब्याजदर बढ्यो फाइदा बचतकर्ताले पाउला, घट्यो भने ऋण लिनेले पाउला । बैंकले पाउने भनेको ४ प्रतिशत स्प्रेडमात्रै हो । त्योभन्दा बढी छैन । यो कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्यो । राष्ट्र बैंकले यसरी बैंकहरुलाई ४ प्रतिशतको स्प्रेडमा काम गर्न दिएको छ । जहाँसम्म अरु १० प्रतिशतभन्दा बढी बढाउन नपाउने, घटाउन नपाउने भन्ने व्यवस्थाहरु छन्, यो चाहीँ ब्याजदरलाई एक खालको स्थिर बनाउन लिएका व्यवस्थाहरु हुन् । जसकारण बैंकहरु अचानक स्विङ भएर अघिल्लो महिना एउटा रेट थियो, अर्को महिना अचानक ४/५ प्रतिशत तल अथवा माथि जाने अवस्था नहोस् । ब्याजदर एउटा लेभलमा चलिरहन्छ भन्ने एउटा अनुमान चाहिँ सबैलाई होस् भन्ने प्रयोजनका लागि यसो गरिएको हो ।

हामीले पूर्णरुपमा ब्याजदर गणना गर्ने, हिसाब गर्ने, सार्वजनिक गर्ने र त्यो सार्वजनिक गरेको दरभित्र उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने जुन संयन्त्र छ, जुन कुरो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गरिरहेका छन् । त्यसलाई हामी नजिकबाट अनसाइट र अफसाइट लेभलमा नियालिरहेका हुन्छौं । यसमा केही तलमाथि हुन सक्दैन । कोही कसैलाई अन्याय पर्यो उपभोक्तालाई भने उपभोक्ता सुरक्षाका लागि हामीले डेडिकेटेड डिभिजन बनाएका छौं । डेडिकेटेड मेकानिजम छ । गुनासो सुनुवाई गर्ने मेकानिजम छ । उपभोक्ताले त्यसको उपयोग गर्न सक्छन् ।

वास्तविक क्षेत्रभित्र आर्थिक बृद्धिको कुरा गरिरहँदा गत वर्ष राज्यको अपेक्षाभन्दा आर्थिक बृद्धि निकै तल थियो । यो वर्षको आर्थिक बृद्धि विगत १० वर्षको औसतभन्दा कम नहुने खालको हामीले अनुमान गरिरहेका छौं । आशा गरौं, त्यसभित्र हामी बस्न सक्छौं ।

चौथो क्षेत्र, सार्वजनिक वित्त, त्यसको बारेमा यहाँहरुले बारम्बार लेखिरहनु भएको छ। नेपाल सरकारको आर्थिक अवस्था, खर्च गर्ने क्षमता, राजस्वको अवस्थामा धेरैले प्रश्न उठाईरहनु भएको हुन्छ, त्यसमा विश्लेषण अझैं कम छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
राजस्व कम उठ्नुका पछाडि विविध कारणहरु छन् । हाम्रो राजस्वको आधारहरु परिवर्तन हुँदै गएका छन् । हिजो जुन स्रोतहरुमा हामी राजस्व लगाउँथ्यौं, आयातमै पनि, त्यो स्रोतहरु फरक बन्दै गएको छ । स्वदेशी हिसाबमा पनि हिजो जुन रुपमा जुन क्षेत्रमा काम हुन्थ्यो, सटरबाट हुन्थ्यो भने आज अधिकांश साना व्यवसायहरु अनलाईनबाट हुन थालेका छन् । इकमर्शबाट हुन थालेका छन् । अनलाइन सप्लाई हुन थालेको छ ।

सामाजिक संजालको माध्यमबाट विज्ञापन गरिरहेका छन् । विज्ञापनको कारणले कैयौं मिडिया हाउसलाई असर परिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ । सामजिक संजालले विज्ञापनको ठूलो हिस्सा लिएर गइरहेको छ । भविष्यमा अहिलेको मिडिया क्षेत्रको लागि यो ठूलो चुनौती हुन्छ । यसरी भइरहेको सिफ्टको असर राजस्वमा पनि छ । हिजो सवारी साधनबाट ठूलो राजस्व आउँथ्यो, आज हामीले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छौं । वातावरणको हिसाबले, हरित ऊर्जाको हिसाबले । फलस्वरुप त्यो राजस्वको ठूलो हिस्सा घटेको छ ।

त्यस्तै, अरु उद्योगको क्षेत्रमा पनि जसरी राजस्व आउने थियो, त्यसलाई हामीले कहीँ कतै सिफ्ट गरिरहेको अवस्था छ । त्यसका असरहरु छन् । त्यसको असर राजस्व परिचालनमा परेको छ । राजस्व परिचालन आशातीत रुपमा हुन नसक्दा खर्चमा असर परिरहेको छ । समग्र स्रोतको व्यवस्थापन र खर्चका लागि चाहिने स्रोतको सन्दर्भमा कुन बेला कति खर्च आवश्यक हुने हो त्यहि अनुसार आन्तरिक ऋण परिचालन गरेर समेत सरकारी खर्चको व्यवस्थापन भइरहेको अवस्था हो ।

शिथिलताको अवस्थामा सामान्यतय आर्थिक शिथिलता कहिँ पनि हुँदा, अन्तराष्ट्रियरुपमा नै हेर्दा वा लिटरेचरहरु हेर्नु भयो भने पनि के पाउनुहुन्छ भने त्यसमा अवरोध गर्ने ठाउँ भनेको खर्चमा नै हो । ठूला योजना र ठूला कार्यक्रमहरुमा नै असर पर्ने हो । ठूला कार्यक्रमहरु गरिरहँदा वा ठूला योजनाहरु आइरहँदा त्यसको ब्याकवार्ड र फरवार्ड लिंकेजबाट कैयौं कामहरु सँगसँगै हुन्छन् । साना कामहरु पनि हुन्छन् । साना व्यवसायीहरुले पनि काम पाउँछन् । र, समग्रमा आर्थिक विकासलाई सहयोग पुग्छ ।

मैले यहाँ ठूला व्यवसायीहरु भनिरहँदा, ठूला योजनाहरु भनिरहँदा, साना व्यवसायीहरुलाई छुटाउने हुन् कि भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यो सन्दर्भमा त्यससँग गाँसिएका अरु कैयौं योजनाहरु आउँछन्, फरवार्ड र ब्याकवार्ड लिंकेज हुने गरि, जसले हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रलाई सहयोग नै पुर्याउने छ ।

हाम्रो गाउँघरमा एउटा उखान थियो । जो सुकैले गल्ती गरेपनि दोष चाहिँ काले भैरेलाई दिनु । नेपालमा पनि त्यस्तै भइरहेको छ अहिले । जो सुकैले काम नगरेपनि दोष मौद्रिक नीतिलाई दिनु, राष्ट्र बैंकलाई दिनु । जुन सरासर गलत हो ।

मौद्रिक नीतिका आफ्ना सीमा छन् । मौद्रिक नीतिको निश्चित उद्देश्य हुन्छ । त्यो भित्र बसेर हामीले काम गर्ने हो । मैले गएर धौबाडीको त्यो फलाम खानी उत्खनन गर्न सक्दिन । मैले गएर दैलेखको त्यो ग्यास निकाल्न सक्दिन । त्यसमा राष्ट्र बैंकको भूमिका हुँदैन । मौद्रिक नीतिको भूमिका हुँदैन ।

निजी क्षेत्रले बनाइरहने कैयौं घरहरु छन्, ८ करोड वा ७ करोडका । त्यो घर ४० लाखमा बनाइदिनुस् न यसले अर्थतन्त्र कति चलायमान हुने रहेछ । धेरै घरहरु बनाइदिनुस् न एकै वर्षमा, अनि कति काम हुँदो रहेछ, अर्थतन्त्र कति चलायमान हुने रहेछ, कति सिमेन्ट चल्छ, कति इट्टा चल्छ ।

हामी सबैको सोचको दिशा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । निजी क्षेत्रले पनि नाफामात्रै सबै कुरा होइन, नाफा लिनुपर्छ तर नाफामा पनि सीमित लिनु पर्छ । सिमित नाफा गर्ने गरेर समाजलाई, अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने गरि काम गर्न सक्यौं भने प्रशस्त काम हुनसक्छ । ५ हजार घर कम मूल्यमा बनाउनु भयो भने त्यसमा ५ अर्ब नाफा हुनसक्छ । ५ अर्बको सिमेन्ट, ५ अर्बको स्टिल, ५ अर्बको इट्टा बिक्री हुनसक्छ । श्रमिकले १२ अर्ब पाउन सक्छन् । तर, काम एक वर्षभित्रमा सक्नुपर्यो । सुरु गरेर दशौं वर्ष लगाउने हो भने त्यसले कुनै अर्थतन्त्रमा प्रभावकारीता देखाउँदैन ।

हाम्रो समस्या के हो भन्दा हामी योजना बनाउँछौं । कार्यक्रम राख्छौं । तर, त्यो कार्यक्रम बेलैमा सक्दैनौं । बेलैमा काम नै नभएपछि कसरी आर्थिक क्रियाकलापको प्रभावकारीता हुन्छ ? कसरी आर्थिक चलायमान हुन्छ ?

ती घरहरु बनाइदिने हो भने उनीहरुले हाम्रो बैंकिङ सिस्टमको पैसा पनि त चलाउलान नि ? आफ्नो २५/३० लाख चलाउलान्, बैंकको १०/२० लाख चलाउलान् । बैंकले सजिलै दिन्छ । हामीले यी कुराहरु गर्नुपर्छ । यो खालको हस्तक्षेप अर्थतन्त्रले खोज्छ । तर, त्यसमा जान कोही पनि राजी छैन । हामी के खोजिरहेका हुन्छौं भन्दा ऋण थप चाहियो । ऋणमा डुबेका छौं । अब ऋणको ब्याज तिर्न पैसा पुगेन । हामीलाई थप ऋण चाहियो । हामी यो दुश्चक्रबाट बाहिर निस्किनै पर्छ ।

कुनै पनि उत्पादनशिल उद्योग स्थापना गर्नका लागि, हाम्रा प्राकृतिक स्रोत साधन प्रयोग गरेर कुनै पनि उद्योग वा कार्यक्रम ल्याउनका लागि, बैंकिङ सिस्टमसँग पर्याप्त स्रोत छ । हिजोको मात्रै कुरा हो बजारले नचलाएको कारणले राष्ट्र बैकले १ प्रतिशतमा बैंकबाट निक्षेप बोलकबोल गरेर लिनुपर्यो । ब्याजदर महंगो भयो त्यसैले नचलाएको भन्न त पाइएन नि ? काम गर्न सक्नुपर्यो । ब्याजदर त धेरै तल आईसक्यो। बैंकहरुले १० प्रतिशतमा पनि कैयौं प्रोग्राम र प्रोडक्ट अफर गरिरहेका छन् ।
यसले गर्दा एकआपसमा दोषारोपण गरेर पन्छिने जुन खालको चलन छ, त्यसबाट बाहिर आउनु पर्यो । ठ्याक्कै भनिदिनुस्, मौद्रिक नीतिलाई जुन दोष दिनु भएको छ, कुन चाहीँ बुँदा कस्तो हुनुपथ्र्यो ? भारतको मूल्यबृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा कम छ, अझै उसको नीतगत दर ६.५ प्रतिशत छ । तपाईंहरुले विश्लेषण गर्नु भएको छ कि छैन ? हामी मौद्रिक नीतिको प्रथम समीक्षा गर्न गईरहेका छौं । कात्तिकको तथ्यांकले हामीलाई थप सहयोग गर्छ कि भनेर पर्खिरहेका छौं ।

यहाँ कैयौं साथीहरुले लेख्न थालिसक्नु भयो समीक्षा त ढिलो गर्यो, के के न आकाश नै पो खस्ने हो कि भन्दै । कुनै आकाश नै खस्ने वाला छैन । समीक्षा नगरेपनि फरक पर्ने विषय चाहिँ होइन । तर, हामी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्छौं । हामीले अलिकति ढिलो गर्दा केही थप तथ्यांकहरु आउँछन् र थप सहजता गर्ने ठाउँहरु खुल्छ भन्ने हाम्रो अभिप्राय हो । आजसम्मको तथ्यांक हेर्दा त्यो स्पेसहरु खुल्ने देखीरहेका छौं ।

यो खालको नकारात्मक सूचनाको संजलले कसैलाई फाइदा हुँदैन । मैले मिडियाका साथीहरुलाई पनि धेरै कुरा राखेँ होला । राष्ट्र बैंकको तर्फबाट भन्दा हामी सुधारमा छौं । निरन्तर सुधार गरिरहेका छौं । हाम्रो मुख्य कुरा भनेको मूल्य स्थिरता, वाह्य क्षेत्रको स्थिरता र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व हुन् । यी तीन वटा क्षेत्रको स्थायित्वभन्दा बाहिर राष्ट्र बैंकको नीति कहिँ कतै गएको छ भने यहाँहरुले स्पष्ट भनिदिनु पर्यो ।

यहाँ उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका साथीहरुले पनि त्यसमा सल्लाह गरेर राष्ट्र बैंकप्रति टिप्पणी गर्नुपर्यो । आफ्नो स्वार्थ पुरा भएन, आफ्नो व्यक्तिगत योजनामा फरक पर्यो भन्ने आधारमा राष्ट्र बैंकप्रति आक्षेप लगाउनु भएन ।

र, सिएनआईका अध्यक्षले भन्नुभएको मौद्रिक समितिको जुन सोच छ, आआफ्नो देशमा फरक फरक नियम छन् । हामीले पनि ऐनमा नै राख्न पनि खोजेका हौं, नखोजेको होइन । तर, नभए पनि हामी छुट्टै खालको समिति बनाउने तयारीमा छौं । त्यो तयारी गरिरहेका छा, आउला छिट्टैं । हामीले विज्ञहरु भएको एउटा समितिको कल्पना गरिरहेका छौं । हामी चाहिँ सुधारलाई निरन्तरता दिन्छौं ।

अस्तीको कालोसूची सम्बन्धी सर्कुलर हेर्नु भएको छ । त्यसले व्यावसायका लागि एउटा सहज वातावरण थप बनाउन सहयोग पुग्छ भन्ने अपेक्षा हो । केही बैंकका साथीहरुले यसलाई आलोचना पनि गर्नु भएको देखेँ, मिडियाहरुमा । हामी निरन्तर सुधारमा छौं । हाम्रो उदेश्य के हो भने त्यहि सर्कुलरकै सन्दर्भमा भन्दा जमानतकर्ता भनेको दोस्रो जिम्मेवार हो, उसलाई प्राथमिक जिम्मेवार बनाउन पाइँदैन । जमानतको परिभाषा नै त्यहि हो । हामीले उसलाई पूर्णरुपमा आफ्नो दायित्वबाट बाहिर जान दिएका छैनौं । तर, हामीले सिक्वेन्स परिवर्तन गरेका छौं । जमानतकर्ताबाट उठाउने समय भनेको पछाडि हो । जमानत दिएकै आधारमा सुरुमै उठाउने होइन ।

बैंकहरुले त पहिले जुन व्यवसायलाई ऋण दिएको हो, त्यसको नगद प्रवाहलाई हेर्ने हो । त्यसपछि धितोमा लाग्नुपर्छ । पहिला प्राथमिक ऋणीमा लाग्नुपर्छ । अनिमात्र त्यसपछि जमानतकर्तामा लाग्नुपर्छ । यो श्रृंखला हो । यी सबै कुरालाई एकै ठाउँमा हालेर एकैचोटी असूलीका प्रयासहरु गर्ने विषय होइन । यो कुनै बेला ल्याइयो २०५८ सालतिर, जुन बेला एलसी काण्डहरु भए । बेनामी मान्छेहरुका नाममा एलसी खोलिए। फर्महरु दर्ता भए । त्यो बेला सुशासनको गलत अभ्यास थियो । त्यत्तिबेला ल्याइएको व्यवस्था थियो ।

त्यसलाई नै अहिले पनि निरन्तर राख्नुपर्छ भन्ने छैन । हाम्रो समाज, हाम्रो अभ्यासहरु धेरै फरक भइसके । धेरै सुध्रिसके । हाम्रा नियमहरुले धेरैलाई बाँधेका छन् । त्यस अर्थमा यो सुधारको प्रयास गरिएको हो । कहीँ कतै कमिकमजोरी भएमा सुधार्ने कुराहरु छन् । हामी थप अभ्यास गर्दैछौं । अहिले कालोसूचीसँग सम्बन्धितलाई मात्रै नयाँ ल्याइएको हो । हामी थप काम गर्दैछौं ।

समग्रमा राष्ट्र बैंकको प्रयास, नेपाल सरकारको प्रयास, कसरी हुन्छ व्यवसायीक वातावरणलाई राम्रो बनाउने, अत्यन्तै सहज बनाउने, लगानीको वातावरण सुधार गर्ने र समग्र बैंकिग क्षेत्रको स्थीरता र समग्र आर्थिक स्थिरता कसरी पाउने भन्नेमा केन्द्रित र प्रतिबद्ध छ ।

अस्ती मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक बोलाउनु भएको थियो । त्समा एकजना पञ्चायत कालदेखिका माननीयज्यूले यस्तो बैठक अहिलेसम्म नदेखेको बताउनु भएको थियो । आर्थिक सुधारका लागि त्यो किसिमको प्रतिबद्धता राज्यले लिएको छ ।

तर, आर्थिक उतारचढाव हुन्छ । हामी त्यत्रो कोभिडको पछाडि छौं । संसारभरको आर्थिक बृद्धिको अवस्था यहाँहरुले हेर्नु भएको छ, मूल्य बृद्धिदेखि नीतिगत दर हेर्नु भएको छ । त्यसकारण उतारचढाव हुन्छ । त्यसलाई सहन सक्ने शक्ति हामीले विकास गर्दै जानुपर्छ ।

केही समूहलाई परेको असहजता हामीले कोभिडको समयमा समाधान गरेकै हो । नत्र त्यत्ति बेला नै बाँच्न गाह्रो हुन्थ्यो । त्यसैले, सबैले सहकार्यसहित काम गर्न अनुरोध गर्दछु । राष्ट्र बैंक आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको कुरामा जुन सुकै किसिमको सुधार गर्न अग्रसर छ । सँगसँगै कुनै पनि स्थिरतासँग सम्बन्धित कुरामा भने हामी सम्झौता गर्न चाहँदैनौं, सक्दैनौं । (गभर्नर अधिकारीले सेजनको कार्यक्रममा व्यक्त गरेको बिचार)