लकडाउनमा कार र बाइक किन्दा छुटैछुट, कुन कम्पनीको
काठमाडौं । सरकारले असार १ गतेबाट लकडाउन खुकुलो बनाए पनि सार्वजनिक सवारी साधान भने सञ्चालनमा हुन सकेका छैनन् । तर जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्दै निजी सवारी साधन चलाउन भने छुट
काठमाडौं । सरकारले असार १ गतेबाट लकडाउन खुकुलो बनाए पनि सार्वजनिक सवारी साधान भने सञ्चालनमा हुन सकेका छैनन् । तर जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्दै निजी सवारी साधन चलाउन भने छुट
काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनमा सरकारले लगाएको कर हटाउन सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् । सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित ‘वर्तमान नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको महत्व’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताए
काठमाडौं । नेपालको लागि हुण्डाई मोर्टसको एकमात्र आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा. लि. (लक्ष्मी हुण्डाई) ले हाल कोविड (१९ को बदलिँदो परिस्थितीलाई सहज बनाउन र आफ्ना ग्राहकहरुको यात्रामा निरन्तर साथ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन साउन २५ र २६ गते हुने भएको छ । आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकले निर्वाचनको मिति तोकेको हो । सोमबार बस्ने कायकारिणीको
काठमाडौं । कोरोना भाइसर नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेको लकडाउनका कारण ऋणीलाई समस्या परेको भन्दै नेपाल बैंकर्स संघले वर्किङ क्यापिटल लोनको सीमा २० प्रतिशतले बढाउनुपर्ने माग राखेको छ । आगामी आर्थिक
काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले लकडाउन कायम रहदासम्म कुनैपनि प्रकारको कर नतिर्न अन्तरिम आदेश दिएपनि व्यवसायीहरुले कर तिर्न थालेका छन् । अर्थमन्त्रालयका सचिवद्वय र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक तथा करदाता कार्यालयका
नेपाली स्वामित्वको अग्रणी इकमर्स कम्पनी सस्तोडिल डटकम र सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीबीच ब्यापार साझेदारी भएको छ। यस साझेदारीसँगै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको इकमर्स सेवा
काठमाडौं । सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न लगाएको लकडाउनका कारण आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा सरकार आफ्नै खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले व्यवसायीसँग हारगुहार गरेका छन् । सर्बोच्च
काठमाडौं । भाटभटेनी सुपरमार्केट्सका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अर्को भवन बनाइदिने भएका छन् । भवनको शिलान्यास बुधबार भएको छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले उक्त भवनको शिलान्यास
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश अनुसार नै अब लकडाउन कायम रहँदासम्म कुनैपनि प्रकारको कर बुझाउनु नपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र मात्र कर लिन सरकारको
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७