ढुकुटी रित्तिएपछि अर्थमन्त्रीले व्यवसायी गुहारे, कर तिर्न राजस्व सचिव र कर हाकिमको फोन

काठमाडौं । सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न लगाएको लकडाउनका कारण आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा सरकार आफ्नै खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले व्यवसायीसँग हारगुहार गरेका छन् ।

सर्बोच्च अदालतले लकडाउन पूर्णरुपमा खुलेको ३० दिन कर तिर्न करदाता बाध्य नभएको आदेश दिएपछि सरकार चरम आर्थिक संकटमा परेको छ ।

अर्थ सचिव र कर कार्यालयका हामिक तथा कर अधिकृतहरुले ठूलो व्यवसायीहरुलाई फोन गरेर आजभोलि नै कर तथा राजस्व तिर्न आग्रह गर्न थालेका छन् ।

‘सरकार आफ्नो खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो, यो संकटकाो घडीमा अदालतले नतिर्नू भनेको छ भने तपाईंहरुजस्ता ठूला करदाता बसिदिनु भएन,’ राजस्व सचिवले फोन गरेर एक ठूला व्यवसायीलाई भने, ‘अहिले तपाईंहरुले सरकारलाई सहयोग गरिदिनुहोस्, पछि हामी तपाईंहरुलाई सहयोग गर्छौं ।’

अर्थसचिवले नै फोन गरेर कर तिर्न आग्रह गरेपछि ती व्यवसायीले भरेभोलि नै तिर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

‘ठूला व्यवसायीहरुलाई राजस्व सचिव, ठूला करदाता कार्यालयका हाकिमदेखि कर अधिकृतहरुसम्मले सरकारलाई बचाइदिनका लागि भएपनि कर तिरिदिन अनुनयविनय गरिरहेका छन्,’ ती व्यवसायीले भने ‘उहाँहरुले आग्रह गरेपछि भरेभोलि नै सरकारी खातामा पैसा जम्मा गरिदिन्छु । आखिर एक महिनापछि भए पनि तिर्नै पर्ने हो ।’

तर, सरकारले आफ्नो समस्या मात्रै देखेको व्यवसायीहरुको समस्या भने नबुझेको उनको गुनासो छ ।

‘सरकारले त आफ्ना कर्मचारीलाई तलब नै खुवाउन नसक्ने अवस्था आयो भनेर संसदमै अर्थमन्त्रीज्यू रोइलो गर्नुहुन्छ,’ ती व्यवसायीले भने, ‘तर, अर्कातिर निजी क्षेत्रलाई भने कर्मचारीलाई पूरा तलब देउ भन्नुहुन्छ, गतिलो राहत दिन लोभ गर्नुहुन्छ ।’

आफूहरु सरकारलाई सहयोग गर्न तत्पर रहेको ती व्यवसायीले बताए ।

आफूलाई संकट पर्दा हारगुहार गर्ने तर व्यवसायीलाई अफ्ठ्यारो पर्दा त्यो तिमीहरुको समस्या हो भन्ने प्रवृत्ति गलत भएको उनको भनाइ थियो ।

अर्का एक व्यवसायीले आफूलाई ठूला करदाता कार्यालयका हाकिमले फोन गरेर भरेभोलि नै राजस्व दाखिला गर्न आग्रह गरेको सुनाए ।

‘तपाईंहरुले कर र राजस्व जम्मा गरिदिनु भएन भने सरकारले जेठ महिनाको खर्च धान्न सक्दैन, त्यसैले यो संकटको घडीमा सरकारलाई सहयोग गरिदिनुपर्यो, पछि हामी तपाईंहरुलाई हेर्छौं,’ कर हाकिमको भनाइ उदृत गर्दै ती व्यवसायीले सुनाए ।

कतिपय ठूला व्यवसायीहरुले भने कर तथा राजस्व तिरिसकेका छन् । उनीहरुलाई यस्तो फोन आएको छैन ।

लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय ठप्प हुँदा राजस्व नउठेपछि सरकार गंभीर आर्थिक संकटमा परेको हो । चैत ११ गतेदेखि सरकारले जेठ ३२ गतेसम्म घोषति लकडाउन गरेको थियो ।

आइतबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले सरकारलाई दैनिक राज्य सञ्चालन गर्ने गरेर खर्च धान्न नकसेको बताएका थिए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारलाई खर्च चलाउन मासिक ४० अर्ब चाहिने भएपनि १५ अर्ब रुपैयाँमात्र आम्दानी भएको बताए । उनले जेठ महिनाको आम्दानी र खर्च हिसाब गर्दा धान्न नसक्ने स्थिति देखिएको जानकारी प्रतिनिधिसभालाई गराए ।

‘लकडाउनका कारण सरकारको खर्च र आम्दानी असन्तुलित स्थितीमा पुगेको छ, आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको छ,’ उनले भने ।

लकडाउनको कारण उद्योग व्यवसाय बन्द भएको हुँदा राजस्व लक्ष्य अनुसार उठेको छैन । जसकारण सरकारलाई कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नै ओभरड्राफ्ट ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

सरकारले अवकास प्राप्त सरकारी कर्मचारीलाई दिने पेन्सन समेत ढिलो गरेर दिन थालेको छ । बैशाख महिनाको तलब तथा पेन्सन अन्तिम सातामात्र दिइएको थियो । असार महिनामा थप सरकारलाई दवाव हुने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सरकारी खर्च चलाउनको लागि विभिन्न निकायमा रहेका कोषहरुको रकम तान्न थालेको छ ।

सरकारी खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार लकडाउन अगाडि चैत ११ गते सरकारको आम्दानी ६ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ थियो भने सरकारको खर्च ६ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

जेठ ३१ सम्म आइपुग्दा सरकारको आम्दानी ६ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने खर्च ८ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।