अहिलेकै जसरी सेयर बजार चल्ने हो भने भविष्यमा
नेपालको सेयर बजारलाई जान्ने बुझ्ने र यसको जोखिमलाई मुल्यांकन गरी लगानी गर्ने पढेलेखेका थोरैमात्र लगानीकर्ताहरु छन् । सेयर बजारमा लगानी गर्ने भनेको अत्यन्तै प्राविधिक विषय पनि हो । सर्वसाधारण लगानीकर्ताले
नेपालको सेयर बजारलाई जान्ने बुझ्ने र यसको जोखिमलाई मुल्यांकन गरी लगानी गर्ने पढेलेखेका थोरैमात्र लगानीकर्ताहरु छन् । सेयर बजारमा लगानी गर्ने भनेको अत्यन्तै प्राविधिक विषय पनि हो । सर्वसाधारण लगानीकर्ताले
सरकारले बहुसंख्यक कर्मचारी तथा मजदुरको हित रहने भन्दै २०७५ देखि सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम औपचारिक रुपमै शुरुवात गर्यो । कर्मचारी तथा मजदुरको हक हितको संरक्षण गर्ने, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा
हाम्रो सन्दर्भमा प्रत्येक दलका नेताहरु सूचना चुहावटको चास्नीमा पौडिन लालायित भएको भान हुन्छ । सायद भ्रष्टाचारको पहिलो अन्तर्य यो नै होला । सूचनाको अनधिकृत चुहावटले पार्ने दूरगाामी प्रभावको ख्याल नै
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने र नहुने विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुको एउटै माग छ त्यो हो, कम्पनीमा राज्यमा दोहोरो मापदण्ड गरिदिन भएन । दोहोरो करको व्यवस्था
समान्य भाषामा कुनै पनि सवारी साधन गुड्न सक्ने बाटोलाई सडक र अलि उच्चस्तरको सडकलाई राजमार्ग भनिन्छ । सडकको सतहको बनौटको आधारमा सडकलाई माटे, ग्राभेल र पक्की सडकका रुपमा वर्गीकरण गरिएको
सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने विषयमा करिब साढे २ वर्षदेखि निरन्तर अन्तक्र्रिया गरिरहेका छौं । यो जस्तो छ सोही अनुसारले आउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि मान्य हुँदैन । हाम्रा कुराहरु
सरकारले संवैधानिक बाध्यताअनुसार जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत् आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का लागि कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटको मुख्य प्राथमिकता कोभिड–१९ को महामारीबाट
प्रजातान्त्रिक संसदबाट बजेट आउनु पर्ने हो । तर त्यसो हुन पाएन । संविधानमा जेठ १५ मै संसदमा बजेट पेश गर्ने भनिएको छ । तर, सरकारले संसद छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो
सत्तारुढ दलभित्रको चर्काे विवाद, संघीय संसदको विघटन र सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउदै सर्वाेच्चमा संसदहरु लाइन लागेर हस्ताक्षर गर्दै पारेको रिटको सुनावाई हुँदाहुँदै नयाँ बजेट आएको छ । यो विषम परिस्थितिमा
अहिले कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले हामीलाई धेरै नै प्रभावित बनाएको छ । कोरोना नियन्त्रण गर्नका लागि भ्याक्सिन नै बढी प्रभावकारी हुने देखिएको छ । सरकारले अहिले बजेटमा दिनुपर्ने पहिलो प्राथमिकता
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७