ऊर्जा उद्यमीका नजरमा २०७८/७९ को बजेटः प्रकाश दुलालको लेख

सरकारले संवैधानिक बाध्यताअनुसार जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत् आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का लागि कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

बजेटको मुख्य प्राथमिकता कोभिड–१९ को महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने र अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान गर्न विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने रहेको छ ।

‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को लक्ष्य पूरा गर्न ऊर्जा विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको वर्तमान सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्यसमेत लिएको छ ।

अहिले विद्युत् उत्पादन कूल जडित क्षमता १४५८ मेगावाट रहेको छ । जसको ५१ प्रतिशत अर्थात् ७५५ मेगावाट विद्युत् निजी क्षेत्रको उत्पादन छ भने सरकारीतर्फको उत्पादन ७०३ मेगावाट मात्रै छ । आगामी आर्थिक वर्षमा १६२९ मगावाट विद्युत् उत्पादन हुने घोषणामा ५७४ सरकारी र बाँकी १०५५ मेगावाट विद्युत् निजी क्षेत्रबाट उत्पादन गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी हाल निजी क्षेत्रबाट लगभग ३ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् भने थप २६ सय मेगावाटका आयोजनाहरु विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरेर निर्माणमा जाने अन्तिम तयारीमा छन् ।

यसैगरी करिब ७२ सय मेगावाट क्षमताका योजनाहरु अध्ययन सम्पन्न गरेर विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको पर्खाइमा रहेका छन् भने करिब १३ हजार १ सय क्षमताको विद्यत् सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएर अध्ययनको विभिन्न चरणमा छन् । यी तथ्यांकले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगादन बढ्दै गएको प्रस्टै देखिन्छ ।

यस्ता थिए बजेट तर्जुमामा उर्जा उद्यमीका सुझाव

विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको गोगदान बढ्दै गएपनि सरकारको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष पूरा गर्नका लगानीमैत्री वतावरण अवश्यक भएको कुरालाई हृदयंगम गरी ऊर्जा उत्पादकहरुले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तर्जुमाका सम्बन्धमा सरकारलाई निम्नानुसार सुझाव दिएका थिए ।

१) सरकारले विगतमा गरेका घोषणा तथा विभिन्न कार्यदलका सिफरिसको कार्यान्वयन
क) नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य २०७१/७२ मा घोषणाभए बमोजिम निर्माण सम्पन्न भई व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेका आयोजनालाई दिने भनिएको प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट अनुदान भूक्तानीको व्यावस्थाको व्यवस्था गर्ने ।

ख) विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा कोभिड-१९ को माहामारीले असरलाई न्यूनिकरण गर्न ऊर्जा, जलुस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट २०७७ भदौ २२ गते गठित कार्यदलको सिफारिसअनुसार सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नवीकरण शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुटको घोषणा गर्न ।

ग) रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाका समस्या समाधानका लागि उर्जा मन्त्रालयबाट २०७६ कात्तिक ४ गते गठित कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसारका आयोजनाहरुलाई रुग्ण घोषणा गरेर सस्तो ब्याजदरमा पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्न ।

घ) नेपाल सरकारको ‘लोडसेडिङ’ न्यूनीकरण कार्ययोजना २०६८ मा उल्लेख भए अनुसार २०७१ चैत्र मसान्तभित्र सम्पन्न आयोजनालाई दिने भनिएको पोष्ट रेटअनुसारको विद्युत् खरिद दर दिने र विगतको वाँकी÷बक्यौता तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्न ।

२. जलविद्युत् आयोजना निर्माण लागत घटाउने
क) विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार (प्रसारणलाइन र पहुँच सडक) निर्माण लागतको शोधभर्ना दिने ।

ख) विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि प्रयोग हुने पेनस्टक पाइपका लागि आवश्यक पाताको भन्सारदर १ प्रतिशतमात्रै भएको चालु आवको बजेटमा बढाएर ५ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत कायम गरेकोमा मिति २०७७ असोज १० गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट मूल्य अभिवृद्धि कर हटाएकोमा आगामी आवको बजेटमा पुनः पुरानै व्यवस्था बमोजिम १ प्रतिशत भन्सार शुल्कमात्रै कायम गर्न ।

ग) विद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा उपयोग हुने निर्माणयन्त्र, उपकरण तथा सामग्रीको आयात गर्दा भन्सार शुल्क १ प्रतिशतमात्रै कायम गर्न ।

३. विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको पूर्णकार्यान्वयन
क) बिद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताअनुसार उल्लेखित विद्युत् प्रसारण लाइन तोकिएको समयमा निर्माणसम्पन्न बजेट आवश्यक विनियोजन गर्न ।

ख) प्रसारणलाइन निर्माणमा वनको जग्गा उपयोग र रुख कटान मूख्य समस्याको रुपमा देखिएकाले सोको समाधानका लागि आईई, ईआइएमा उल्लेखित रुख कटान तथा जग्गा उपयोग गर्न पुनः स्वीकृती लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउने ।

ग) बिद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार नेपाल सरकार वा नेविप्राले निर्माण गर्ने प्रशारणलाइन तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभएका कारणले प्रशारण सुविधाबाट बञ्चित रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरुको अनडेलिभर्ड इनर्जीको शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिन् ।

घ) प्रसारण लाइनको गुणस्तरीयताका अभावका कारणले आयोजना सञ्चालनका क्रममा ५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको आउटेजको अनडेलिभर्ड इनर्जी सरह क्षतिपूर्ति दिन ।

४. विद्युत् बजार बिस्तार
क) विद्युतीय सवारी साधानमा आयातमा पूरै छुट ।

ख) घरायसी तथा औद्योगिक बिद्युत् खपत बिस्तार गर्नका लागि विद्युत्को वितरण प्रणालीमा सुधार योजना ल्याउने ।

ग) विद्युत् खपत बढाउन होटल, रेष्टुराँलाई विद्युतीय चुलो उपयोमा प्रोत्साहन गर्ने ।

ख) इन्डक्सन कुकर, चुलो तथा घरायसी विद्युतीय उपकारण रेफ्रिजेनेरेटर, वासिङ मेसिनआदि आयातमा विशेष सहुलियत दिने ।

ग) औद्योगिक क्षेत्रमा खपत बढाउन विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सुदृढ गर्ने ।

घ) स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने ।

ङ) स्वदेशमै ब्लेड कटिङ उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्ने ।

च) पहाडी फाँटहरुका सिंचाइका लागि वाटर लिफ्टिङ्ग आयोजना सञ्चालन गर्न ।

५.बिद्युत् व्यापारको लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति
बिद्युत् बढ्दो उत्पादनको बजार व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति प्रदान गर्न ।

६.लगानी सहजीकरण सम्वन्धमा
क) विद्युत् ऐन, २०४९ मा भएको आयकर छुटको व्यवस्था आयाकर ऐनमा २०८० सालसम्म मात्रै रहेकाले सो व्यवस्था विद्युत् उत्पादन भएको १५ वर्षसम्म कायम गर्न ।

ख) जलविद्युत् क्षेत्र मुलुकको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र भएकाले ब्याजदर सरकारले तोकी एकोहोरो अंकमा कायम गर्नु र यसो गर्दा बैंकहरुलाई पर्न जाने नोक्सानी समाधानका लागि सरकारले ग्रीन फण्ड बनाएर ब्याजदरमा अनुदान दिने ।

ग) नेपाल राष्ट्र बैकले प्रकाशन गर्ने मूल्य वृद्धिदरको अनुपातमा विद्युत् खरिददरलाई समायानुकुल समायोजन वा आयोजनाहरुको कम्तीमा रिटर्न अन इक्विटी १५ प्रतिशत कायम हुनेगरी विद्युत् खरिद दर कायम गर्न ।

घ) स्वदेशी पूँजीबाट निर्मित आयोजनाहरुलाई विद्युत् उत्पादनको १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिनाहा गर्न ।

ङ) विदेशी बैक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत करकट्टीको व्यवस्था हटाउन ।

च) ५० मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत्मा विदेशी ऋण लगानी ल्याउन हेजिङ फण्डको व्यवस्था गर्न ।

छ) आयकर ऐनको दफा ११ (ख) मा जलविद्युत् आयोजनामा गरिएको लगानीमा आयस्रोत नखोज्ने व्यवस्था भएकोमा चालु आवबाट उक्त दफा खारेज भएकामा १५ हजार मेगावाट उत्पादन नभएसम्म पुःन सो दफाको निरन्तरता दिने ।

बजेटमा के छ ?
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा ऊर्जा उद्यमीहरुले दिएका केही महत्वपूर्ण सुझावहरु समवेश भएका छन् ।

बजेटमा जे जस्ता घोषणहरु भएका छन् यिनको कार्यान्वयन भएको खण्डमा विद्युत् उत्पादनको लागतमा कमी आउने हुनाले विद्युत् उत्पादनमार्फत् लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुनेछन् । यसले विद्युत्को आयोजना निर्माणका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा सरकारलाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

क) जलविद्युत् आयोजनाका लागि आयश्यक पहुँचमार्ग तथा प्रसारणलाइन निमार्णको हकमा प्रवद्र्धकले आयोजनास्थलसम्म निर्माण गरेको पहुँचमार्ग र प्रसारण लाइननिर्माण लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था गरेको छ । यो कुरा सकारात्मक भएपनि आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ को बजेटमा आएको प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट अनुदान आजसम्म कुनै पनि आयोजनाले नपाएजस्तै बेवारिसे हुनेमा आशंका भने कायमै छ ।

ख) निजी क्षेत्रले ह्विलिङ चार्ज लिएर बिद्युत् व्यापारमा सहभागी हुनसक्ने व्यवस्थाले बिद्युत् व्यापारमा नेपाल बिद्युत् एकाधिकार तोडिएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रले आफूले उत्पादन गरेको बिजुली व्यापार गर्न सक्नेछ । यसले बिद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा २०४९ को बिद्युत् ऐन र २०५० को बिद्युत् नियमावलीले खोलेको ढोकाजस्तै महत्वपूर्ण रहेको छ ।

ग) सोलार आयोजनाको हकमा आयोजनाका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माण सरकारले गर्ने घोषण कार्यान्वयन भएको खण्डमा यसले सोलार आयोजनाको लागत उल्लेखय रुपमा घट्ने छ ।

घ) प्रसारणलाइन निर्माणमा देखिएको समस्या निराकरणका लागि प्रसारण टावर तथा रोमा पर्ने जग्गा धनीलाई आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा सरह प्राथमिक सेयर निस्कासनमा अग्राधिकार दिने तथा रोमा परेको जग्गा कित्ताकाट निःशुल्क गर्ने व्यवस्थाले प्रसरणलाइन निर्माणको समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । तर, यसको कार्यान्वयन कस्तो कार्यविधि बनाएर कसरी अगाडि हेर्नु पर्दछ ।

ङ) बिद्युत् माग वृद्धि गर्न विद्युतीय सवारी साधान तथा उपकारणको अन्तःशुल्क हटाई भन्सार महशुलमा उल्लेख्य कटौती गरेको तथा चार्जिङ स्टेशन तथा साना सवारी साधनलाई बिद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थाले उत्पादित बिद्युत् बिद्युत्को बजार बिस्तारतर्फ सरकारले लिएको नीति कार्यान्वयन भएमा बिद्युत्को बजार बढ्ने छ ।

च) जलबिद्युत् उत्पादनमा लाग्ने आवश्यक मेसिनरी तथा पाटपुर्जाको १ प्रतिशत भन्सार शुल्क र डिजलमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको व्यवस्थाले जलबिद्युत् उत्पादनको लागत घट्ने छ ।

छ) हेजिङको व्यवस्था र बाह्य ऋणमा लाग्ने टीडीएस कम गर्ने व्यवस्थाले वैदेशिक लगानीको लागि सहजिकरण गरेको छ ।

बजेटमा के छैन ?
बजेटमा विगत सरकारले गरेको घोषणा र वर्तमान सरकारले नै कार्यदल बनाएर अध्ययन गरेको प्रतिवेदनका महत्वपूर्ण सुझाव भने समेटिएका छैनन् । यसले लगानीकर्तामा सरकारप्रतिको विश्वसनीयतामा कमी आउने छ । र, सरकारको बिद्युत्को आयोजना निर्माणका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति नहुने देखिन्छ । त्यसैले सरकारले आफैले घोषणा गरेका सुविधाहरुको निरन्तर कार्यान्वयन गरेर नीतिगत स्थिरता दिन जरुरी छ ।

क) नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य २०७१/७२ मा घोषणा भए बमोजिम निर्माण सम्पन्न भई व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेका आयोजनाहरुलाई दिने भनिएको प्रतिमेगावाट ५० लाख भ्याट अनुदान भुक्तानी अझै पाएका छैनन् यो बजेटमा यस विषयलाई समेटिएको छैन । त्यसैले सरकारले अहिले ल्याएका सुविधाहरु भविष्यमा कार्यान्वयन हुनेमा द्विविधा छ ।

ख) कोभिड–१९ को माहामारीले बिद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा पारेको असर न्यूनिकरण गर्न ऊर्जा मन्त्रालयबाट २०७७ भदौ २२ गठित कार्यदलको सिफारिसअनुसार सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नवीकरण शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुटको विषय बजेटमा उल्लेख छैन ।

ग) रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाहरुका समस्या समाधानका लागि उर्जा मन्त्रालयबाट २०७६ कात्तिक ४ गते गठित कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसारका आयोजनालाई रुग्ण घोषणा गरी पुनकर्जा सस्तो ब्याजदरमा कर्जाको व्यवस्था गर्न विषय बजेटमा छैन ।

घ) नेपाल सरकारको ‘लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना २०६८’मा उल्लेख भए अनुसार २०७१ चैत्र मसान्तभित्र सम्पन्न आयोजनालाई दिने भनिएको पोष्टेड रेट अनुसारको बिद्युत् खरिद दर गरिदिने र विगतको बाँकी÷वक्यौता तत्काल भुक्तानी दिने सुनिश्चितता बजेटले गरेको छैन ।

यसैले बिद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा सरकारले विगतमा गरेका घोषणा र प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयन नगरेको तथ्यलाई हेर्दा अहिले राजनीतिक आन्यौलताबीच अध्यादेशबाट आएको बजेटमा भएका सबै घोषणा भविष्यमा सहजै कार्यान्वयन हुन्छन् भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन ।

तर, जे भएपनि सरकारले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका केही महत्वपुर्ण मागहरु बजेटले सम्बोधन गरेकोले यसको सफल कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रले पहल र प्रयत्न जारी राख्नु पर्दछ ।

(आरती पावर कम्पनी लिमिटेडका कार्यकारी सञ्चालक दुलाल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपालका कार्यसमिति सदस्यसमेत हुन्)