खोपलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर ‘स्टिमुलस प्याकेज’सहितको बजेट चाहिन्छः साहिल अग्रवाल

अहिले कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले हामीलाई धेरै नै प्रभावित बनाएको छ ।

कोरोना नियन्त्रण गर्नका लागि भ्याक्सिन नै बढी प्रभावकारी हुने देखिएको छ । सरकारले अहिले बजेटमा दिनुपर्ने पहिलो प्राथमिकता भनेको कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि गर्नुपर्ने काम हो । कोरोना नियन्त्रणका लागि भ्याक्सिन ल्याउनुपर्यो । यसका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट बिनियोजन गरेर काम गर्नुपर्यो । मान्छेको ज्यान रहेमात्र व्यवसाय हो । त्यसैले सरकारले पहिलो प्राथमिकता भनेको कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्छ ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि अपनाइएको लडडाउन होस या निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर परेको छ । पछिल्लो १४ महिनादेखि हामीहरु कोरोनाविरुद्ध जुधेर अगाडि बढेका छौं । अघिल्लो वर्षको लकडाउनको कारण नै बन्द भएका कतिपय व्यवसायहरु अझै संचालनमा आएका छैनन् । उदाहरणका लागि मनोरन्जन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई लिन सकिन्छ । जुन पछिल्लो १४ महिनादेखि अत्याधिक प्रभावित छ । यस्तै अवस्था होटलको पनि छ । यस्तै अत्याधिक प्रभावित क्षेत्रमा पर्यटन तथा होटल क्षेत्रपनि छ ।

कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको जोखिम आउनुअघि पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायबाहेक अरु क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्किएको थियो । तर, अहिले यो अवस्था छैन । निषेधाज्ञा लगाएको पनि एक महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । यो कहिलेसम्म जाने हो टुंगो छैन । अहिले धेरै उद्योग व्यवसायहरु कोरोना भाइरसको कारण बन्द छन् । एउटा कोरोना भाइरस सर्ने जोखिम भएको कारण र अरु आवश्यक उत्पादनको कमीको कारण । स्टिल उद्योगको कुरा गर्ने हो भने अहिले सबै स्टिल उद्योग बन्द छन् । स्टिल उद्योग संचालन गर्नका लागि अक्सिजन चाहिन्छ । कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या घटेर अक्सिजनको माग सामान्य अवस्थामा नपुग्दासम्म स्टिल उद्योग चल्न सक्दैन ।

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिएपछि दोस्रोमा दिनुपर्ने भनेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि हो । यसको लागि स्टिमुलस प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्छ । अहिले १३ प्रतिशत भ्याट सरकारले लगाएको छ । कोरोना भाइरसका कारण मान्छेहरुको क्रयशक्ति नभएको बेला यसलाई १० प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ । यसले खपत बढ्दा थप फाइदा सरकारलाई नै हुने हो । यसबाहेक भन्सारका विभिन्न क्षेत्रमा छुट दिनुपर्छ । ब्याजदरमा चाहिने सहुलियत भने केन्द्रिय बैंकले बजेटपछि आउने मौद्रिक नीतिबाट दिनुपर्छ ।

अहिले मान्छेलाई अक्सिजन अभाव भएपछि स्टिल उद्योग बन्द छन् । अक्सिजन नभएपछि स्टिल उद्योग चल्न सक्दैनन् । मान्छेलाई अक्सिजन नपाएको बेला हामीहरुले उद्योग चलाउने कुरापनि हुँदैन ।

स्टिल उद्योगले विजुलीको धेरै खपत गरेका हुन्छन् । विद्युत् हाम्रो तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हो । सरकारले २ भारतीय रुपैयाँ  युनिटमा भारतमा विजुली निर्यात गर्ने कुरा गर्छ । जबकी, यो कच्चा पदार्थ हो । हामीलाई २ रुपैयाँमै विजुली दिएको खण्डमा स्टिलको लागत कम हुने थियो । त्यसबाट थप उत्पादन भएर निर्यात हुने थियो । यस्तै अवस्था सिमेन्टमा पनि हुन्छ ।

अहिले एमएस बिलेड यही नै उत्पादन हुन्छ । सरकारले एमएस बिलेड स्पन्च आइरनलाई एउटै भन्सार दर लिएको छ । जसले गर्दा नेपालमा एमएस बिलेडको उद्योग चल्नको लागि कठिन छ । स्टिल उद्योगमा एक तहमाथि फड्को मार्नको लागि एमएस बिलेडको उत्पादन यही हुनुपर्छ । यसका लागि बिलेड र स्पन्च आइरनको भन्सार दर फराकिलो हुनुपर्यो । एमएस बिलेड बनाउनका लागि स्पन्च आइरन कच्चा पदार्थ हो ।

उद्योगहरुले डिजेल र एलपिजी प्रयोग गर्छन् । सरकारले भ्याटको नियम नै विपरित गतवर्षबाट उद्योगहरुले पाउदै आएको भ्याट क्रेडिट हटाइदिएको छ । यो वर्षदेखि सरकारले उद्योगीहरुले डिजेल र एलपिजी प्रयोग गर्दा पाउने भ्याट क्रेडिटलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । यसबाहेक कोइला हाम्रो लागि कच्चा पदार्थ हो । यसको पनि भन्सार दर घट्नुपर्छ ।

नेपालमा अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा एसेम्बल उद्योग भरखर सुरु हुने क्रममा छ । एसेम्बल उद्योगबाट नै अटोमोबाइल्सको उद्योगको विकास हुने हो । हामीहरुले नै पनि भारतबाट सिधै आयात गरेर मोटरसाइकल बेचेका थियौं । पछिल्लो एकवर्षदेखि एसेम्बल गरेर बेचेका छौं । अहिले अन्तुशल्कमा २५ प्रतिशतभन्दा फरक पर्ने व्यवस्था छ । यसलाई शतप्रतिशत छुट गर्नुपर्छ । त्यो भएमा नेपालमा धेरैवटा ब्राण्डको मोटरसाइकल नेपालमा नै एसेम्बल हुन्छ । धेरैको बुझाई एसेम्बल उद्योगलाई जोडजाडको रुपमा लिइन्छ ।

तर, सीधै आयात गरेर बेच्नुभन्दा एसेम्बल हुँदा केही केही भ्यालु एड हुन्छ । थप मानिसले रोजगारी पाउँछन् । यसले अटोमोबाइल्सको उद्योग लगाउनको लागि नयाँ बाटो खुल्छ ।

भारतमा होण्डा सुरुमा एसेम्बल गर्ने गरेर आएको थियो । भारतमा पनि अटोमोबाइल्सको उद्योगको विकास एसेम्बलबाट भएको हो । अहिले एउटा मोटरसाइकल बनाउनको लागि १५ सय वटा पार्टस चाइन्छ । यो सबै पार्टस नेपालमै बन्न सम्भव हुँदैन । तर, सरकारले सहुलियत दिने हो भने केही पार्टसको समेत उत्पादन नेपालमा हुन्छ ।

सरकारले अहिलेसम्म अमेरिकी डलरमा हुने निर्यातमा मात्र अनुदान दिन्छ । तर, यो अनुदान भारतीय मुद्रामा निर्यात गर्दापनि दिनुपर्यो । नेपालबाट ५ अर्बजतिको स्टिलको निर्यात भारत हुन्छ । सरकारले त्यसलाई मात्र अनुदान दिने हो भोलिको दिनमा त्यो १५ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ । यस्तै सिमेन्टमा पनि हामीले भारतमा निर्यात गर्न सक्छौं । यसको लागि सरकारले सस्तो विजुली तथा निर्यातमा अनुदान दिनुपर्छ ।

(व्यावसायिक घराना शंकर ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक अग्रवालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)