सरकारले केही वर्ष अगाडि एकद्वार प्रणाली बनायो । तर, उक्त सिस्टमले पोस्टम्यानको जस्तै काम गरिरहेको हुनाले कुनै परिणाम ल्याएको छैन । अहिले कुनै पनि उद्योग सञ्चालनको लागि कम्तिमा ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म
कठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले आफ्नो वेवसाइटमा थप सुधार गरी आय विवरण पेश गर्ने करदाताहरुको पोर्टलमा परिमार्जनसहित अध्यावधिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा जुनसुकै आर्थिक वर्षको कर विवरण पेश
एकपटक जेपी मोर्गानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जेमी डिमोनलाई उनको छोरीले आर्थिक संकट भनेको के हो भनेर साध्छिन् । छोरीको प्रश्नपछि डिमोनलाई मुसुक्क मुस्कुराएर यो हरेक ५/७ वर्षमा घटिरहने एउटा घटना
मैले अहिले खासै नयाँ बजेट बनाएको पनि होइन । तीन प्रतिशतभन्दा कम बजेट चलाएको हो । कसैको केही घटाइदिएको पनि छैन । राजश्वको लक्ष बढाएर केही कार्यक्रम सांकेतिक रुपले थपेको
सरकारले बजेटको संशोधनमार्फत् बिलेटमा लाग्ने अन्तःशुल्क बढायो । बिलेट उद्योगले आयात गर्ने स्पञ्च आइरनमा लाग्ने भन्सार शुल्क ५ प्रतिशत नलाग्ने व्यवस्था गर्यो । डण्डी उद्योगले आयात गर्ने बिलेटमा लाग्ने अन्तःशुल्क
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्दै विकास र बिस्तारका लागि विभिन्न नयाँ व्यवस्था थप गरेको छ । चालु आवलाई राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी
काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले संसद भंग गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्यायो । संसद पुनस्र्थापित भएर सरकार पनि फेरिएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत्
सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै आर्थिक गतिविधिहरु बिस्तारै बढ्न थालेका छन् । यद्यपि पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायका साथै यातायात, मनोरञ्जन, पार्टी प्यालेसलगायतका व्यवसायीका समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । यी बाहेका अन्य क्षेत्र
नेपाली सेयर बजारमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपीओ) मार्फत् विभिन्न कम्पनीहरुको सेयर सर्वसाधारणमा ल्याउने होडबाजी चलिरहेकोे छ । चिया पसलदेखि लिएर ठुलाठुला सभा-समारोहमा पनि यो कम्पनीले सेयर निष्काशन गर्दैछ, यो कम्पनीले
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध स्वेच्छिक रुपमा हुनुपर्ने र जवरजस्ती गर्न नहुने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐनमा व्यवस्था
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७