समय नतोकेर आएको नीतिले डण्डी उद्योग समस्यामा पर्छन्ः उद्योगी शिवरतन शारडाको विचार

सरकारले बजेटको संशोधनमार्फत् बिलेटमा लाग्ने अन्तःशुल्क बढायो । बिलेट उद्योगले आयात गर्ने स्पञ्च आइरनमा लाग्ने भन्सार शुल्क ५ प्रतिशत नलाग्ने व्यवस्था गर्यो ।

डण्डी उद्योगले आयात गर्ने बिलेटमा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रतिटन १६५० बाट बढाएर २५०० पुर्याएको छ ।

नेपालमा अहिले ३० वटा फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा छन् । जसमा ६ वटा उद्योगले स्पञ्च तथा स्क्र्यापबाट बिलेट बनाएर डण्डी उत्पादन गर्छन् । बाँकी २४ वटा उद्योगले बिलेट आयात गरेर डण्डी उत्पादन गर्छन् ।

पूर्वाधार विकासको अभाव रहेको नेपालमा डण्डी तथा सिमेन्ट उद्योग धेरै खुलेका छन् । कतिपय खुल्ने क्रममा समेत छन् । ३० वटा उद्योगमध्ये २४ वटा उद्योगका लागि बिलेट कच्चा पदार्थ हो ।

सरकारले एकैपटक बिलेट आयातमा लाग्ने अन्तशुल्क बढाउने र स्पञ्च आइरनमा लाग्ने भन्सार शुल्क हटाउने नीतिले २४ वटा उद्योग समस्यामा परेका छन् ।

राज्यले उद्योगको विकासका लागि रातारात नीति परिवर्तन गर्नु हुँदैन । अहिले २४ वटा उद्योगमा ६ देखि ७ वटा उद्योग आफैले स्पञ्च आइरन आयात गरेर बिलेट बनाएर डण्डी चलाउने तयारीमा थिए ।
हामी आफ्नै प्रिमियर स्टीलले पनि बिलेट बनाउने प्रक्रिया शुरु गरिसकेका थियौं । डेढ वा दुई वर्षभित्रमा हामीले पनि बिलेट उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था थियो ।

राज्यले बिलेट उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको भए समय दिएर अन्तःशुल्क बढाउने नीति लिनुपर्ने थियो । जस्तै अबको २ वा ३ वर्षपछि बिलेट उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने हुँदा अहिले बिलेट उत्पादन नगर्ने उद्योगीलाई समय दिनुपर्ने थियो ।

त्यसो हुँदा अहिले बिलेट उत्पादन नगर्ने उद्योगले आफ्नो बजारको सम्भावना हेरेर लगानी थपेर बिलेट उद्योग बनाउनेतर्फ केन्द्रित गर्ने थियो । राज्यले अहिले बिलेटको आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क बढाएको छ ।

स्पञ्च आइरनमा लाग्ने भन्सार शुल्क हटाएको छ । भोलिका दिनमा यो नीति उल्टाएमा बिलेट उद्योग फस्टाउने अवस्था हुँदैन । सरकारले उद्योगको हकमा ठूलो नीतिगत परिवर्तन गर्दा समय दिनुपर्छ ।

यस पटक बिलेट आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क बढाउदा समय दिइएको छैन । यदि यसलाई परिवर्तन गरिएन भने २४ वटा उद्योग धराशायी हुन्छन् । अहिले सञ्चालनमा रहेका २४ वटा उद्योगले पनि बिलेट उत्पादन गर्न नचाहेको होइन ।

प्रक्रिया शुरु भएको छ । रातारात नै बिलेट उद्योग लाग्ने होइन । अहिले बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगी साथीहरुले पनि अरु उद्योगलाई धराशायी बनाउने काम गर्नु उचित होइन । आफ्नो व्यवसाय चलाउने नाममा अरु व्यवसाय धराशायी बनाउने काम राम्रो होइन ।
कतिपयले प्रक्रिया शुरु गरेका छन् । सरकारले अहिले नै बिलेट आयातको अन्तःशुल्क बढाउने काम गर्दा यो डब्लुटीओको नियम विपरीत समेत हुन्छ ।

अर्थमन्त्री आफैले आयात घटाउनका लागि यो नीति ल्याएको बताउनु भएको छ । तर, अर्थमन्त्रीले पूरा वास्तविकता बुझ्न नसकेको कुरा उद्योगी समक्ष गर्नु भएको छ । अर्थमन्त्रीले यसलाई सच्चाउने समेत बताउनु भएको छ । हामीहरु यो नीति सच्चिनेमा आशावादी पनि छौं ।

सरकारले अहिले विजुली बढी भएको तथा उद्योगको प्रोत्साहनका लागि बिलेट आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क बढाएको बताएको छ । तर, वास्तविकता भने उद्योगहरुले अहिलेपनि माग अनुसारको विजुली पाएका छैनन् ।

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट पूर्ण क्षमतामा विजुली उत्पादन भएपछि विद्युत् प्राधिकरणले छिमेकी देशमा विजुली बेच्ने कुरा गरेको छ । प्राधिकरणले उद्योगीलाई चाहिने अनुसारको विजुली दिन सकेको छैन ।

बिराटनगमा भएको प्रिमियर स्टीलको उद्योगमा मागअनुसार विजुली प्राप्त भएको छैन । सो क्षेत्रमा हुने उद्योगले विजुली पाएका छैनन् । यस्तै हाम्रो नै लगानी भएको होङ्सी शिवम् सिमेन्टले अहिलेसम्म विजुली पाएको छैन ।

चारवर्षदेखि विजुली माग गरेकोमा अहिलेसम्म प्राधिकरणले विजुली दिन सकेको छैन । मागअनुसार विजुली नदिएका कारण उद्योगहरु अहिलेसम्म डिजेलबाट चलाउन बाध्य छन् ।

सरकारले विजुली बढी हुने र बिलेट उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिँदा मागअनुसार विजुली दिने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । बिलेट उद्योगका लागि डण्डी उद्योगभन्दा बढी विजुली चाहिन्छ । सरकारले माग अनुसारको विजुली दिन सकेन भने उद्योगहरु थप धराशायी बन्ने निश्चित छ ।

(उद्योगी शारडासँगको कुराकानीमा आधारित)