मौद्रिक नीतिमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्थाको विश्लेषणः नेप्स सीइओ सञ्जिव सुब्बा



नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्दै विकास र बिस्तारका लागि विभिन्न नयाँ व्यवस्था थप गरेको छ । चालु आवलाई राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी वर्ष मनाउने घोषण समेत गरिसकेको छ ।

उक्त योजनाले विद्युतीय भुक्तानीको क्षेत्रमा थप विकास गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास पनि उल्लेख छ । मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्यप्राप्तिका लागि सूचना प्रविधिको बिस्तार र पहुुँच, इन्टरनेट सञ्जालको बिस्तार गर्दैै हालको महंगो इन्टरनेटलाई सस्तो बनाउनेतर्फ राष्ट्र बैकले थप काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसका साथै प्वाइन्ट ओफ सेल्स एण्ड प्वाइन्ट अफ एसेप्टेन्स देशका सबै क्षेत्रमा पुर्याउनका लागि आवश्यक प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्छ । ग्राहक सचेतना कार्यक्रमलाई बढाएर विद्युुतीय भुक्तानी प्रणालीको दायरा र भूमिकालाई तल्लो तप्काका नागरिकसम्म लैजानका लागि सोही प्रकारको प्रभावकारी रणनीति तर्जुमा गर्नुपर्छ ।

अन्तर आवद्धता
विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीका लागि मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था कोसेढुंगा सावित हुनेछ । किनभने यसो गर्दा लागत घट्नेदेखि छिटो छरितो र सहज रुपमा कारोबार हुने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । साथै, स्थानीयतहमै राफसाफ तथा अभिलेखीकरण गर्न सकिन्छ ।

मौद्रिक नीतिमा नेपालले आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्थाले हाल विद्यमान विदेशी मुद्रा देश बाहिरका सेवा प्रदायक कम्पनीलाई बुझाउनु पर्ने बाध्यता हट्नेछ । तथापि आफ्नै प्रणाली सञ्चालन र कार्ड स्किमका लागि हाल विदेशी कम्पनीको भर पर्नुपर्ने भएकाले कस्ट बेनिफिट विश्लेषण गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।

हालको विद्यमान व्यवस्थामा नेपाली बैंकले जारी गरेको डेबिट र क्रेडिट कार्ड विदेशी सेवा प्रदायक कम्पनीसँगको सहकार्यमा भइरहेको छ । तर छिमेकी देश भारतमा समेत आगामी दिनमा नेपाली कार्डको प्रयोग हुँदा लाग्ने खर्चलाई पनि वश्लेषण गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

नेपालको आफ्नै कार्डलाई स्थानीयस्तरमै राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको माध्यमबाट राउटिङ गर्नका लागि भोलिका दिनमा निर्देशन जारी हुनु पर्छ ।

साथै, नेपालको कार्ड स्किम अन्तर्राष्ट्रियरुपमा स्वीकार हुनका लागि सोहीस्तरको स्किम सेलेक्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि भारतद्वारा जारी ‘रुपये कार्ड’ विश्वका धेरै मुलुकमा चलेको छ ।

सबै प्रकारका सरकारी भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्थाले समग्र भुक्तानी प्रणालीलाई नै सकारात्मक असर गर्नेछ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्नेछ । राजस्व, पेन्सन, उपदान, अनुदान, विकास निर्माणका खर्चहरु, सबै प्रकारका भत्ता, तलबआदिलाई विद्युतीय भुक्तानीमार्फत् गर्दा सरल र सहज मात्र होइन पारदर्शिता पनि कायम हुनेछ ।

वित्तीय समावेशिताको मर्मअनुसार ढिलाइ गरेर भएपनि लघुवित्त र सहकारीलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली जोडिने व्यवस्था स्वागतयोग्य छ ।

धेरै वर्षदेखि यो व्यवस्थाको वकालत गर्दै आइएको पनि थियो । जबसम्म दार्चुलाको टिंकर र ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला जस्ता क्षेत्र विद्युतीय भुक्तानीको प्रणालीमा जोडिँदैनन् तबसम्म नयाँ व्यवस्थाले सार्थकता पाउन सक्दैन । अहिले करिब एक करोडभन्दा बढी जनसंख्या लघुवित्त र सहकारीमा आवद्ध छन् । उनीहरुलाई पनि यस प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ ।

विद्युतीय वित्तीय सेवा (डिजिटल फाइनान्स सर्भिस) वित्तीय समावेशिता अन्तर्गत संसारका सरोकारवाला निकायहरुले किटेर नै समावेश गरेको नीति हो । ढिलै भएपनि यो व्यवस्था आउनु निकै राम्रो मान्न सकिन्छ ।

मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भएको डिजिटल लेण्डिङ फेमवर्कको व्यवस्था स्वागतयोग्य छ । यसले कर्जाको पहुँचमा वृद्धि हुनेछ । समय र स्रोतको समेत बचत भएर कर्जाको लागत पनि कम हुने आँकलन गर्न सकिन्छ । तथापि समग्र इको सिस्टमलाई सँगै लान सकिएन भने सोचेको सफलता हासिल नहुन पनि सक्छ ।

देशका विद्यमान कानूनले मागेका थुप्रै त्यस्ता कागजात र दस्तावेजहरु छन् । जस्तै तमसुक, धितो बन्धकी, करार, वित्तीय विवरणआदि । यी सबै व्यवस्था पनि प्रविधिमै लानुपर्ने अहिलेको चूनौती हो । अहिले पनि धेरै बैंक वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा सम्बन्धी आन्तरिक कार्यलाई अटोमेसन गरिसकेको अवस्था छ ।

हालको प्रविधियुक्त अभ्यास र यो फ्रेमवर्कले लिएको अवधारणाले डिजिटल डिभाइडलाई विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । साथै, भुक्तानी सेवा प्रदायक र सञ्चालकको हकमा डिजिटल लेन्डिङ प्रविधिको इनोभेसन दिन सकिएला तर कर्जा नै परिचालन गर्न विद्यमान ऐन नियम र साथै क्षमता र सम्भावित जोखिमको आँकलन गर्नु जरुरी छ ।

विश्वका ८० प्रतिशतभन्दा धेरै केन्द्रीय बैंकहरुले अध्ययन गरिरहेको सीबीडीसी केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्रालाई नेपालले पनि सम्भावना अध्ययन गर्ने कार्य समय साक्षेप छ भने यसमा सम्भावनाहरु पनि धेरै छन् । सीबीडीसी जारी हुँदा पारदर्शिता, सुरक्षित र प्रतिस्पर्धात्मक मौद्रिक व्यवस्था हुने विश्लेषण बीआइएस (बैंक फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्ट) ले पनि गरेको छ ।

हालको साइबर सुरक्षा सम्बन्धी पूर्वाधारलाई सीबीडीसीसँगमात्रै नभइ समग्र विद्युतीय भुक्तानीको साइबर सुरक्षा सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था र यो क्षेत्रले अंगिकार गरेको हालको साइबर सुरक्षा अभ्यासलाई पनि यो अध्ययनले मिहीन रुपमै केलाउनु जरुरी छ ।

त्यसबाहेक क्लाउड इन्फास्ट्रक्चरको अध्ययन स्वागतयोग्य छ । अध्ययनको दायरा भुक्तानी प्रणालीमा मात्र सीमित नराखी समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई नै अध्ययनमा समावेश गरेर जानु आजको आवश्यकता हो ।

क्लाउडमा जाने व्यवस्थाले हालको चल सम्पति फिक्स्ड एसेट (प्रविधि मा गर्ने लगानी) मा उल्लेखनीय बचत हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो व्यवस्थाले बैंक वित्तीय संस्थाहरुको प्रविधिमा लगानी बचत हुने र सुरक्षित हुने देखिन्छ । साथै, मापन गर्नुपर्यो भने कम खर्चमै सरल, सहज र छिट्टै नयाँ प्रविधि जोड्न सकिने अनुमान गर्न सकिन्छ । अध्ययनले कष्ट बेनिफिट विश्लेषणको पाटो पनि केलाउनेछ भन्ने विश्वास छ । यो व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रको प्रविधिमा गर्नुपर्ने लागतमा धेरै नै कम हुन सक्नेछ ।

डिजिटल बैंकिङ, वित्तीय समावेशिता र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र
केन्द्रीय बैंकको अवधारणामा अध्ययन गर्ने व्यवस्था निकै राम्रो हो । यसप्रकारको अध्ययनले भविष्यमा डिजिटल बैंकको इजाजत दिनु परे कस्तो प्रकृतिको लगानीकर्ता समूहलाई इजाजत दिने हो ? सोको पनि परिकल्पना गर्न उपयुक्त हुन्छ । विद्यमान बैकिङ व्यवस्थामा रहेका संरचनागत चुनौतीलाई केन्द्रबिन्दु मानेर अवधारणा विकास हुनसके लक्ष्य हासिल हुन सहज हुने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

सुशासन, सु–संस्कृतिको साथै दह्रो अनुपालन, वित्तीय क्षेत्रको गहन अनुभव, वित्तीय समावेशिताप्रतिको इमान्दारिता र वित्तीय प्रविधिको जानकारआदि नै वास्तविक डिजिटल बैंकको इजाजत प्राप्त गर्ने हकदार हुन् । तसर्थ मुनाफा मात्रै खोज्ने तर योगदान नगर्ने समूहको हातमा यस्तो इजाजत नपुगोस् भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनु उत्तिकै जरुरी छ ।

वित्तीय समावेशिताको अवधारणा र विश्वका प्रबुद्ध संस्थाहरुले वित्तीय पहुँचको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै पिरामिडको पिँधसम्म रहेका तल्लो तप्काका जनतासम्म सस्तो, सहज, सरल र सुरक्षित वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने उपयुक्त माध्यम नै डिजिटल बैंकिङ हो ।

भारतमा सन् २०१६ मै केन्द्रीय बैंकले वित्तीय समावेशिताको मूल मर्म अनुसार पूर्णडिजिटल स्वरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सर्तसहित स्मल फाइनान्स बैंकको इजाजत जारी गरेको छ । वर्तमान अवस्थामा झन्डै तीन दर्जनभन्दा बढी यस्ता प्रकृतिका बैंक सञ्चालनमा छन् । वित्तीय पहुँचमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका छन् ।

हाल कायम रहेका लघुवित्त र इजाजत प्राप्त सहकारीलाई तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेमा डिजिटल बैंकमा रुपान्तरण हुने अवसर दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

अन्त्यमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा भएका द्रुत र अग्रगामी व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय बैंकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

तथापि बढ्दो विद्युतीय भुक्तानीसँगै आउने सम्भावित जोखिम र साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई सक्रिय ढंगबाट सम्बोधन हुँदा समग्र प्रणालीलाई नै सकारात्मक प्रभाव पार्छ । विद्युतीय भुक्तानीका विभिन्न पाटोलाई सम्बोधन गर्दागर्दै पनि साइबर सुरक्षा जस्तो गम्भीर र संवेदनशील बिषयमा प्रवेश गरेर निर्देशनात्मक नीति सम्बोधन भएको भएमा सुनमा सुगन्ध हुन्छ ।

नेपालको हकमा हरेक क्षेत्रमा इजाजत प्राप्त संस्थाहरु संख्यात्मक रुपमा वृद्धि हुने तर गुणात्मकरुपमा सहज नहुने अवस्था देखिएको छ ।

कोभिड–१९ महामारीले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा काम गर्नका लागि सुनौलो ऐतिहासिक अवसर दिएको छ । यो अवसरलाई माहामारीको प्रकोपभित्रै हासिल गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।

भुक्तानी प्रणाली फिन्टेकलाई दिगो व्यवसायका रुपमा चलायमान बनाउनका लागि अनवरत रुपमालगानी खन्याई राख्नुपर्ने बाध्यता त छदँैछ । तर, न प्रविधि सस्तो छ, न पुँंजीको आधार नै बलियो छ । त्यस्तै, फिन्टेकलाई चाहिने जनशक्ति र उच्चस्तरको सुरक्षित प्रविधिमा लगानी गर्ने क्षमतामा निकै वृद्धि गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । तसर्थ अबको नीति प्रणालीको दिगो र सुरक्षित भविष्य केन्द्रित हुनुपर्छ ।

वास्तविकता के हो भने इजाजत प्राप्त फिन्टेकहरुले बैंक र वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गरेर नै सेवा प्रवाह गरेका हुन्छन् । त्यो भनेको के पनि बुझ्नु पर्योे भने बैंकको कोर सिस्टममा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुपमा तेस्रो पक्ष अर्थात् फिन्टेकको पनि पहुँच हुन थालेको छ । साथै कम्प्लायन्ससँग सम्बन्धित जोखिम पनि उत्तिकै छँदैछ । जति धेरै तेस्रो पक्षसँग प्रविधि जोडिन्छ हरेक प्रकारको जोखिम उसैगरी बढ्छ ।

त्यस्तै, फिन्टेक र विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको समग्र विकासका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधारमध्ये दक्ष जनशक्ति, रिसर्च र इनोभेसनलाई पनि केन्द्रीय बैंकले आगामी दिनमा आवश्यक विचार गर्नेछ भन्ने अपेक्षा छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ् प्रणाली ओपन बैंकिङ्तिर गइरहेको अवस्थामा हाम्रो आगामी बाटो पनि त्यही हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।