बजेटमा जथाभावी बाँडिएको रकम कटौती गरी राहत प्याकेज ल्याऔं



काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले संसद भंग गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्यायो ।

संसद पुनस्र्थापित भएर सरकार पनि फेरिएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत् आएको त्यो बजेट कार्यान्वयनमा द्विविधा छ । यद्यपि, यस्तो द्विविधा अहिले नभइ अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने बित्तिकै शुरु भएको थियो ।

जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएर सरकारले मंसिरका लागि चुनाव घोषणा गरेको थियो । मध्यावधि चुनाव घोषणा गरिसकेको सरकारले पेश्की बजेट वा कामचलाउ बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्थामा पूर्ण आकारकै बजेट ल्यायो ।

विश्वव्यापी मान्यता र चलनचल्तीमा के हुन्छ भने, बजेट ल्याउने समयमा चुनाव घोषणा भएको वा सरकार परिवर्तनको परिस्थिती छ भने पूर्णआकारको बजेटको साटो पेश्की वा कामचलाउ बजेट ल्याइन्छ ।

यसभन्दा पहिले २०५१ सालमा मध्यावधि चुनाव भएको बेला पनि पेश्की बजेट ल्याइएको थियो । यस्तो बजेट कामचलाउ मात्रै हुन्थ्यो ।

किनभने, बजेट नै नभएको अवस्थामा त दैनिक प्रशासनिक कामहरु नै अघि बढ्दैनन् । कर्मचारीको तलब खुवाउने, अघिल्लै वर्ष दायित्व सिर्जना भएका कतिपय क्रमागत आयोजनाहरु, बहवर्षिय आयोजनाहरुमा बजेट छुट्याउनै पथ्र्यो ।

संसदीय व्यसस्थाको मूल्य मान्यता पनि चुनावी सरकारले दायित्व सिर्जना भइसकेका र क्रमागत आयोजनाका लागि मात्रै बजेट छुट्याउनु पर्छ भन्ने हो ।

नयाँ कार्यक्रम त ल्याउनै हुन्थेन । संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको मूल्य, मान्यता र आचारसंहिताको विषय भएकाले यो कुरा संविधान वा नियम कानूनमा लेखिँदैन । संसदीय व्यवस्था भनेको सबै ऐन कानूनभन्दा पनि आचार संहिता र आपसी समझदारी (म्युचुअल अन्डरस्टान्डिङ) बाट पनि चल्छ । यी सबै कुरा लत्याएर अघिल्लो सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्यायो ।

पूर्ण आकार पनि कस्तो भने सरकारले निकै ठूलो अंकको बजेट ल्यायो । १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट भनेको अहिलेको अवस्थामा हाम्रा लागि निकै ठूलो आकारको बजेट हो ।

महामारी नभएको वा सामान्य अवस्थामा पनि वार्षिक बजेटको करिब १० प्रतिशत जस्तो बढाइन्छ । तर अघिल्लो सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट गत आर्थिक वर्षभन्दा करिब २२ प्रतिशतले बढायो ।

कोभिड १९ महामारीले सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई २२ प्रतिशतले बढेको बजेटको आधार सुहाउँदो थिएन । महामारीका कारण लक्षित राजस्व उठ्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्च पनि निकै कम थियो ।

\यी सबै कारण हेर्दा बजेट कार्यान्वयनको द्विविधा नयाँ सरकार आएर होइन, पहिल्यैदेखि थियो । नयाँ गठबन्धनले अब के गर्ने भन्ने विषयमा तीनवटा विकल्प थिए । एउटा पूरक बजेट ल्याएर अध्यादेशमार्फत् अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट पुरै परिवर्तन गर्ने ।

दोस्रो, प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् संसदमा छलफल गरेर विनियोजनक अध्यादेशका केही व्यवस्थाहरु संशोधन गर्ने र तेस्रो, अध्यादेश बजेटलाई नै जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने ।

पूरक बजेट ल्याउनलाई समस्या कहाँ थियो भने, नयाँ सरकार गठनका नै आर्थिक वर्ष पनि शुरु भइसकेको थियो । आर्थिक र वित्तीय अवधारणाबाट हेर्दा अहिलेको बजेट केही संशोधन भएर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।

किनभने यो किसिमको बजेटले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौं । अघिल्लो सरकारले वितरणमूखी र छरिएको बजेट ल्याएको देखिन्छ ।

चुनावमूखी बजेट बनाएर सबैलाई पैसा हालिदिएको छ । त्यसकारण बजेटलाई केहि नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने धारणा अहिलेको सरकारले बनाएको छ ।

अहिलेको बजेट पूरै परिवर्तन नगरेर करिब साढे १६ खर्बको बजेटलाई यथार्थपरक आकार (रियालिस्टिक फिगर) मा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । यो बजेटले नयाँ–नयाँ योजनामा रकम हालेको छ ।

अहिलेको परिस्थितीमा नयाँ परियोजना शुरु गर्न उचित पनि थिएन र आवश्यकता पनि थिएन । आर्थिक र वित्तीय अनुशासनका हिसाबले पनि अहिलेको बजेट सुहाउँदो छैन ।

यसकारण अध्ययन पनि नभएका, प्रक्रियागत रुपमा नआएका योजनाहरुमा बजेट राखिनु हुँदैन । सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला हुँदै योजना आयोग र मन्त्रालय सम्म पुगेका कार्यक्रममा बजेट दिनुपर्नेमा तोक आदेशको भरमा र अर्थमन्त्रालयको कुनै शाखाको कम्प्युटरबाट राखिएको योजनाको कुनै अर्थ हुँदैन । तर त्यस्ता धेरै आयोजनामा सरकारले बजेट हालेको छ ।

सम्भाव्यता सर्वेक्षण नै नभएका, लागत अनुमान नै तयार नभएका आयोजनामा पैसा छुट्याएकोमा त्यसलाई कटौती गर्नुपर्छ । त्यस्ता योजनामा छुट्याएको बजेट कटौती गर्ने बित्तिकै अहिलेको बजेटको अस्वभाविक आधार यथार्थपरक आकारमा झर्छ ।

यति ठूलो बजेटको स्रोत जुटाउनका लागि हाम्रो राजस्वले धान्दैन । यो अर्को समस्या हो । चालु आर्थिक वर्षमा करिब १० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको छ । बाँकी रकम सरकारले ऋण र अनुदान सहयोगबाट लिने हो । अहिले जुन आकारको बजेट छ, त्यसको स्रोत भेटाउन करिब ६ खर्ब बढी ऋण लिनुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारको सार्वजनिक ऋण बढ्दो क्रममा छ । अहिले करिब साढे १७ खर्ब बराबर सार्वजनिक ऋण छ । यो भनेको प्रति नेपालीको टाउकोमा करिब ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको ऋण हो । पछिल्लो करिब ३ वर्षको अवधिमा मात्र नेपालको वैदेशिक ऋण दोब्बर बढेको छ । अहिलेको ठूलो आकारको बजेट कायम राखियो भने हाम्रो वैदेशिक ऋण झनै बढ्ने देखिन्छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाइ दीर्घकालीन रुपमा असर पुर्याउँछ ।

हाम्रो आन्तरिक ऋणमा पनि हामीले होस गर्नुपर्नेछ । किनभने बजारमा लगानीयोग्य रकम अर्थात् तरलता अभावको समस्या सधैं दोहोरिने गरेको छ । एकातिर सरकारी खर्च कम हुने र त्यसले बजारमा तरलता अभाव सिर्जना गर्ने हो भने निजी क्षेत्र पनि त्यसबाट प्रभावित हुन्छ । यसले हाम्रो कर्जा ह्वात्तै बढ्छ र त्यसले ब्याजदर पनि बढाउँछ ।

बैंक वित्तीय क्षेत्रमा कर्जाको माग र त्यसको ब्याजदर बढ्यो भने निजी क्षेत्र र साना तथा घरेलु उद्योग क्षेत्र झन् समस्यामा पर्छन् । यसकारण बजेटमा केही न केही संशोधन (एडजस्टमेन्ट) गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा देखिन्छ । बजेटलाई पुनरपरिभाषित (रिडिफाइन) गर्न आवश्यक छ ।

अध्यादेश बजेटको तेस्रो विकल्प भनेको संसदमा पेश गरेर जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने भन्ने हो । तर यो विकल्पमा संसद र सरकार जान्छ जस्तो लाग्दैन । सरकारले अध्यादेश संशोधन गरेर यथार्थपरक आँकडासहितको बजेट ल्याएर कार्यान्वयन गर्छ । यसको गृहकार्य पनि शुरु भइसकेको छ ।

विनियोजन अध्यादेश मात्र होइन, आर्थिक अध्यादेश संशोधनको पनि सम्भावना रहन्छ । सरकारले राजस्वका क्षेत्रमा केही छुट र सुविधाहरु दिएको छ । उदाहरणका लागि अहिले २० युनिटसम्मको विद्युत् प्रयोगमा शूल्क नलाग्ने भनेर सरकारले योजना ल्यायो । यो व्यवस्था निकै राम्रो हो ।

जहाँसम्म करका विषय छन् । अध्यादेशमार्फत् आएको बजेटलाई हेरफेर गर्ने बित्तिकै राजस्वसँग जोडिएका केही विषयहरु स्वभाविक रुपमा परिवर्तन हुन्छन् । कर प्रणालीमा पनि केही फरक आउँछ ।

कोभिड १९ महामारीको असर चालु आर्थिक वर्षमा मात्र होइन आउँदा वर्षहरुमा पनि देखिने र अर्थतन्त्र संकुचित हुने अवस्था अझै देखिन्छ । यो नेपालमा मात्र होइन विश्वव्यापी रुपमा नै एक जटिल समस्याका रुपमा अझै केहि वर्षसम्म रहने देखियो । त्यसको मात्रा घट्न सक्छ । तर पुनै निर्मूल भएर स्वभाविक अवस्थामा फर्किन लामै समय गुज्रने देखिन्छ ।

तेस्रो चरणको महामारी फैलने पनि चेतावनीहरु आइरहेका छन् । जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र अर्थतन्त्रलाई स्वभाविक गतिमा अघि बढाउन सक्ने स्थिती छैन । यसकारण पनि अहिलेको यति ठूलो आकारको बजेट आवश्यक छैन । यसले सरकारको खाता र वित्तीय अवस्था नै डामाडोल पार्छ ।

राजस्व र खर्चको प्राथमिकता निर्धारण भइसकेपछि केहि हदसम्म करका दर–दायराहरु स्वभाविक रुपमा परिवर्तन हुनेछन् ।

कोभिड १९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र खोप कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेमा मात्र अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्किन्छ । अहिलेको सरकार महामारी नियन्त्रण र खोपका विषयमा प्रष्ट छ । प्रधानमन्त्री आफैले पहिलो प्राथमिकता खोप हो भनेर भनिसक्नुभएको छ । खोप लगाइसकेपछि महामारी संक्रमणदर घट्दै जाने, मृत्युदर घट्दै जाने र सँगसँगै अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुँदैजान्छ ।

करिब ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप दिइसक्दा हामी लगभग महामारी नियन्त्रणको अवस्थासम्म पुग्छौं भन्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि पुनरुत्थान गर्न सहयोग गर्छ ।

अहिलेको सरकारले उठाएको अर्को विषय हो, ‘महामारी प्रभावित क्षेत्रका लागि राहत प्याकेज’ । साना, मझौला र ठूला उद्योगहरुसमेतलाई लक्षित गरेर राहत र पुरुत्थानको प्याकेज ल्याउन जरुरी छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा भुक्तानीमा पनि यस्तो प्याकेजले सहयोग गर्छ ।

महामारीका कारण अतिप्रभावित पर्यटन, होटल, शिक्षा, मनोरन्जनलगायत क्षेत्रका लागि केन्द्रित गरेर राहत प्याकेज आवस्यक छ । नेपालको जीडीपीमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ठूलो नदेखिएपनि अर्थतन्त्रसँग जोडिएका यसका आयामहरु बृहत् छन् । यसले अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्छ । यसकारण अतिप्रभावित क्षेत्रका लागि बैंक ब्याजदर कम गर्नेदेखि अरुखालका एकीकृत राहत कार्यक्रम (स्टिमुलस प्याकेज) आवस्यक छ ।

अघिल्लो सरकार अनावस्यक चुनावमूखी खर्च राखेर बजेट तयार पारेकोमा त्यो बजेटलाई राहत प्याकेजमा केन्द्रित गर्न जरुरी छ । यस्तो खालको राहत प्याकेजका लागि अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायहरुले पनि कुनै न कुनै किसिमले सहयोग गरिरहेका छन् ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्र अत्यन्तै ठूलो छ । त्योसँग जोडिएका श्रमशक्ति पनि ठूलो छ । औपचारिक क्षेत्रभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा जोडिएको श्रमशक्ति झण्डै दोब्बर होला । यो क्षेत्रका लागि स्टिमुलस प्याकेज वा राहत प्याकेज (रिलिफ प्याकेज) दिन अत्यन्तै गाह्रो छ ।

विदेशमा सिधै सामाजिक सुरक्षामार्फत् वा बैंक खातामा राहत रकम पठाइन्छ । तर हामीकहाँ यो सम्भव छैन । हामीकहाँ औपचारिक क्षेत्र वा अनौपचारिक क्षेत्र कति छ र त्योसँग जोडिएको श्रमशक्ति कति छ भन्ने तथ्यांक नै छैन । केही देशहरुले रोजगार गुमाएका वा कुनै कम्पनीले तलब दिन नसकेका कर्मचारीका लागि उनीहरुको तलबको ७० प्रतिशतसम्म रकम सरकारले दिइरहेको छ ।

हामीकहाँ कति प्रतिशत श्रमशक्ति बेरोजगार छ भन्ने तथ्यांक पनि छैन । यदि त्यस्तो तथ्यांक छ भने पनि उनीहरु सबैको बैंक खाता छैन । यो अर्को चुनौती हो । हामीसँग राहत उपलब्ध गराउनका लागि पैसा भएपनि उनीहरुलाई कसरी समेट्ने भन्ने स्पष्टता छैन । हाम्रो पूर्वाधारले नै त्यसलाई सपोर्ट गर्न सकेको छैन ।

पूर्वअर्थराज्यमन्त्री राणासँगको कुराकानीमा आधारित