कोभिड प्रोटोकल कडाइका साथ लागू गरौं

सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै आर्थिक गतिविधिहरु बिस्तारै बढ्न थालेका छन् । यद्यपि पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायका साथै यातायात, मनोरञ्जन, पार्टी प्यालेसलगायतका व्यवसायीका समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । यी बाहेका अन्य क्षेत्र चलायमान हुने क्रममा छन् ।

यतिबेला कोरोनाको तेस्रो लहरको उच्च जोखिमका बीच चाडपर्वको शुरुवात हुने क्रममा छ । चाडपर्वको अवसरमा अन्य समयको तुलनामा चहलपहल बढ्नुका साथै व्यापार व्यवसाय पनि बढ्छ । जसका कारणले कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च भएको छ । यसले फेरि पनि लकडाउन जारी हुने हो कि भन्ने व्यवसायीमा संत्रास छ ।

बिस्तारै अर्थतन्त्रले गति लिन थालेको अवस्थामा लकडाउन जारी हुने हुँदा अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित हुन्छ । यसका लागि सरकारले अहिले देखिनै लकडाउन लगाउनु पर्ने स्थिती सिर्जना हुन नदिने गरी तयारी गर्नुपर्छ ।

सरकारले २०७८ बैशाख १६ गते निषेधाज्ञा घोषणा गर्नुअघि पनि केही सूचित गर्ने प्रयास गरेको थियो । २०७७ चैत ६ गते भिडभाड, सेमिनार, गोष्टी नगर्नु भने सूचना जारी भएको थियो भने चैत १५ गते फेरि त्यस्तै किसिमको अर्को सूचना जारी गरिएको थियो । उक्त सूचनामा २५ जनाभन्दा धेरै भेला नहुन भनिएको थियो ।

तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वय भयो कि भएन भनेर सरकारले अनुगमन गरेन । त्यही समयदेखि कडाई गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गरेको भए संक्रमणको दर बढ्ने थिएन ।

अर्थतन्त्र तथा जनजीवन प्रभावित हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने स्थिति आउने थिए । तर सरकारले जारी गरेको सूचनामा लेखिएका बुँदाको प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेन । सोको परिणाम स्वरुप बैशाख १६ गतेदेखि पुनःनिषेधाज्ञा जारी भयो ।

मानवीय, आर्थिक तथा सामाजिक क्षतिका बाबजुत नेपालीले दोस्रो लहरको कोरोना प्रकोप थेगिसकेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतसहित अन्य मुलुकमा तेस्रो लहरको कोरोनाको प्रकोप शुरु भइसकेको छ । नेपाल तेस्रो लहरको प्रकोप थेग्न सक्ने अवस्थामा छैन । यसबाट बच्ने एक मात्र अचुक उपाय भनेको भ्याक्सिन नै हो ।

कोरोना संक्रमणबाट बच्न तथा बचाउन भनेर सरकारले भ्याक्सिन लगाउन काम शुरु गरिसकेको छ । तर भ्याक्सिनको व्यवस्थापन राम्रोसँग हुने सकेको छैन । भ्याक्सिन लगाउने स्थानमा धेरै भिडभाड हुने गरेको छ । यसले गर्दा सुरक्षित हुनका लागि गइएको ठाउँबाटै संक्रमित हुने जोखिम उच्च छ । भ्याक्सिन उपलब्ध हुने स्थान (केन्द्र)को संख्या बढाउन आवश्यक छ । भ्याक्सिन लगाउने अवधिलाई ३ दिनबाट बढाएर हप्ता वा १० दिन बनाउनुपर्छ । १० दिनको समय दिने हो भने भिडभाड कम हुने थियो । छोटो समय हुँदा खोप लगाउन स्थानमा ढिला पुग्दा नपाउने हो कि भनेर मानिसहरु तछाडमछाड गरेको देख्न सकिन्छ । खोप लगाउने अवधि केही लामो भएको यस्तो भिडभाड हुने सम्भावना कम हुन्थ्यो ।
साथै अहिले नेपालमा पर्याप्त मात्रमा भ्याक्सिनको आपूर्ती भइसकेको अवस्था छैन । यसका लागि संक्रमणको जोखिम उच्च हुन सक्ने स्थान पहिचान गरेर उक्त स्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर भ्याक्सिनको कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ ।

सरकारले सेमिनार, भोजभतेर, मठमन्दिरमा भिडभाड नगर्नु भनेको छ । खुलेको ठाउँमा खुट्टा टेक्ने ठाउँ छैन । हामी जनताले कारोना प्रोटोकलको पालना नगर्दा कोरोनाको जोखिम अझै उच्च छ । सरकारले जारी गरेको प्रोटोकल कार्यान्वन भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्नुपर्यो । अटेर गर्नेलाई सजाय तथा कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।

सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएको छ भनेर मानिसहरु अनावश्यक रुपमा हिँड्डुल गरिरहेका छन् । यस्ता कार्य गर्न सरकारले रोक्नुपर्छ । अटेर गर्नेलाई कारबाही पनि गर्न सक्नुपर्छ । अनावश्यक रुपमा हिँड्डुल गर्दा सरकारले कारबाही गर्ने हो कि भन्ने डर उत्पन्न गर्न सकिए संक्रमणको ग्राफ बढ्ने सम्भावना कम हुन्थ्यो ।

अहिले पनि पूर्णरुपमा निषेधाज्ञा हटाइएको छैन । अहिले पनि विभिन्न कार्य गर्न निषेध नै गरिएको छ । तर त्यसको अनुगमन गरिएको छैन । अनुगमन नै गर्न नसक्ने नियकाले सूचना किन जारी गर्नु ? उक्त व्यवस्था प्रभावकारी ढंगले भएको छ कि छैन भनेर कसले हेर्ने ।

तत्काल संक्रमणको दरलाई नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान दियौं भने चाडवाड मनाउन नपाउने अवस्था आउने सक्छ । चाडपर्वको समयमा संक्रमण बढ्यो भने हाम्रो अर्थतन्त्र, व्यवसाय फेरि धरासायी हुन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न फेरी लकडाउन लगाउन पर्छ भन्ने हैन । तर लकडाउन लगाउनु पर्ने अवस्था आउन नदिनेतर्फ भने सचेत हुन जरुरी छ । नेपाल भारत सीमा क्षेत्र, मुख्य सहरका नाकहरुमा व्यवस्थित किसिमको हेल्थ डेक्सको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने पनि केही हदसम्म संक्रमणलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ ।

सरकारले सक्रणको उच्च जोखिम रहेको स्थानको पहिचान गर्नुपर्छ । त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि सरकारले आवश्यक रणनीति अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । हामी व्यवसायी त्यसका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं । मैले सरकारको निर्देशन मानिन भने मलाई पनि कारबाही गर्दा हुन्छ । तर अहिलेसम्म सरकारले कोभिड प्रोटोकल उलंघन गरेको भनेर कसलाई कारबाही गरेको छ ? २५ जनाभन्दा धेरै भिडभाड गर्दा कसैमाथि कारबाही भएको हामीले सुन्न पाएका छौं ? सरकारले कोभिड नियन्त्रणको नाममा सूचना जारी गर्ने मात्र काम गरिरहेको छ ।

आर्थिक अवस्था विस्तारै बामे सर्दै गरेको अवस्थामा संक्रमणलाई कसरी नियन्त्रित गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । यी उपाय अबलम्बन गरियो भने संक्रमण बढ्दैन भन्ने विषय सरकारले पहिचान गर्न आवश्यक छ । कोभिड प्रोटोकलको पालना नगर्नेलाई कारबाही सजाय बढाउनुपर्छ ।

अर्को लकडाउन खेप्न सक्ने हिम्मत व्यापार, व्यवसायी, उद्योगीसँग छैन । चाडपर्वको सिजन शुरु हुन लाग्यो भनेर व्यवसायीको मनोबल केही उच्च भइरहेको अवस्था छ । त्यसलाई कायम राख्न सकेनौं भने अर्थव्यवसाय नै धरासायी हुनेछ ।

अहिलेदेखि सरकार, व्यवसायी, उपभोक्ता सबै अनुशासित भएर बस्नुपर्छ । सुरक्षाका उपाय अबलम्बन गरेर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ । मठमन्दिर, सभा, सम्मेलन, भोजभतेरमा सकभर भिड गर्नु हुँदैन । हामी जनताले पनि अत्यावश्यक काममा घर बाहिर निस्किनु हुँदैन ।

कोरोनाबाट बच्ने उपाय भनेको सामाजिक दुरी र खोप नै हो । अब अर्थतन्त्र जोगाउने प्रमुख उपाय भनेको खोप नै हो । सरकारले सबै नेपालीले खोप पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ ।