बैंकमा तरलता अभाव हुँदा उद्योगहरु ५०/६० प्रतिशत क्षमतामा

अहिले बैंकहरुमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभाव छ । हरेक बैंकसँग पैसा दिनसक्ने क्षमता कम छ । बैंकमा ऋणको माग जति आइरहेको छ । र, बैंकहरुले जति ऋण प्रवाह गरिरहेका छन्,

सेयर बजारको घट्दो प्रबृत्ति र प्रचण्ड वाणी

सेयर बजारको निरन्तरको गिरावटका कारण पिडालेछटपटाइरहेका सेयर लगानीकर्ताले अर्थमन्त्रालय बाट केही मलमको आश गरेका थिए । तर, उनीहरुले अर्थमन्त्रालय हाँक्ने पाटिका अध्यक्षबाट मलम नभईचहर्याईरहेको घाउमा नुनचुक पाए । सामान्यत बढ्दो

देशको अर्थतन्त्रमा चुनौती छ, तर समस्याको स्तरमा पुगिसकेको छैन

काठमाडौं । अर्थतन्त्र आफैँमा चुनौतीरहित कहिल्यै पनि हुँदैन । अधिकांश समय चुनौतीको सामना गरिरहेको हुन्छ । त्यस्ता चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने प्रश्ननै मुख्य हो । अर्थतन्त्रमा चुनौती आज जे

कांग्रेसले २०४८ सालमा लिएको नीतिले अहिलेसम्म देशको अर्थतन्त्र जिवित छ

मैले धेरै पटक भन्ने गरेको छु, नेपालमा वृहतरुपमा धेरै परिवर्तनहरु भए । २००७ सालदेखिकै कुरा गर्दा पनि कैयन परिवर्तन भएका छन् । ती परिवर्तनमा राजनीति मात्रै परिवर्तन भएको छैन ।

बिपीको आर्थिक सोच

‘अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट आउने यी मानिसहरू, जसले प्रायः स्थायित्व र संरचनागत समायोजनबारे अर्ति–उपदेश दिन्छन्, उनीहरूलाई आफ्नै प्रस्तावका राजनीतिक र आर्थिक परिणामबारे त्यस्तै जानकारी हुन्छ । जस्तोः कुनै स्वास्थ्यकर्मीले आफ्ना बिरामीलाई निको

प्रतिफलको दबाबले वित्तीय प्रणालीमा ‘स्ट्रेस’ बढ्यो

बैंकहरुलाई जहिले पनि व्यवसाय बढाउनुपर्ने दबाब भइरहन्छ । त्यसैले पहिलो त्रैमासमनै व्यवसाय बढाउनुपर्छ भन्ने सोचले यो पटक ऋण धेरै गयो । लकडाउन तथा निशेधाज्ञा भएको बेलामा बैंकमा पर्याप्त रकम थियो

पुँजीगत खर्च बढाउन २ वर्षका लागि विकास बजेट बनाउनुपर्छ

चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा पुँजीगत खर्च जम्मा ५.५० प्रतिशत मात्रै हुन सक्यो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो खर्च कम हाे । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आवको ४

सेयरमा ‘गार्वेज’ संकलन, ठीक कि बेठिक ?

चिया गफमा सँगै बसेको साथीले भन्यो- यो पटक त म सेयर बजारको गार्वेज उठाउने हो यार । गार्वेज ? मैले पश्न गरे । अँ गार्वेज । जङ्क के जङ्क ।

संस्थागत सफलताका लागि यसरी गर्न सकिन्छ प्रभावकारी व्यवस्थापन

सफल, सक्षम र जीवन्त संस्थाका लागि कुशल व्यवस्थापन नेतृत्वदायी तत्व भएकाले यसको महत्व बढ्दै गएको देखिन्छ । यो आफैमा स्वभाविक पनि हो । शुरुमा आर्थिक तथा व्यापारिक क्षेत्रमा मात्रै सीमित

वित्तीय संघीयतासापेक्ष आर्थिक सुधार

प्रारम्भसामान्य अर्थमा सुधार शासकीय पद्धतिको एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो । तर, आर्थिक सुधारलाई विशिष्ट प्राविधिक परिभाषा दिइएको छ । यो परिभाषामा वास्तवमा सुधार (रिफम) भनेको उदारीकरण (लिबरलाइजेसन) हो । यसैअनुरूप