प्रतिफलको दबाबले वित्तीय प्रणालीमा ‘स्ट्रेस’ बढ्यो

बैंकहरुलाई जहिले पनि व्यवसाय बढाउनुपर्ने दबाब भइरहन्छ । त्यसैले पहिलो त्रैमासमनै व्यवसाय बढाउनुपर्छ भन्ने सोचले यो पटक ऋण धेरै गयो ।

लकडाउन तथा निशेधाज्ञा भएको बेलामा बैंकमा पर्याप्त रकम थियो । लकडाउन हटेपछि बजारमा माग निकै बढ्यो । एकातिर बैंकमा पर्याप्त पैसा थियो भने अर्कोतिर लकडाउन हटेपछि माग निकै बढ्दा ऋणको प्रवाह बढी भयो ।

तर, ऋण गएअनुसार निक्षेप बढ्न सकेन । हाम्रोमा निक्षेपको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स र सरकारले गर्ने विकास खर्च हो । लकडाउन भएको बेला रेमिट्यान्स बढेको थियो । विदेशमा बस्ने नेपालीले लकडाउनको बेला औपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाएको कारण रेमिट्यान्स बढ्यो ।

तर लकडाउन हटेपछि केही पैसाअनौपचारिक माध्यमबाट गएको हुँदा पैसा आउन सकेन । सरकारको विकास खर्च चालु आर्थिक वर्षको ५ महिना सकिन थालेपनि ६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । सरकारले राजस्व संकलन गर्ने तर खर्च नगरेपछि सरकारको खातामा मात्र पैसा थुप्रिएर बसेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारले समयमा खर्च गर्छ भनेर सोचेका थिए । सोअनुसार सरकारले खर्च गर्न सकेन । एकातिर रेमिट्यान्स घट्नु अर्कोतिर सरकारले खर्च नगरेपछि बजारमा पैसाको अभाव भएको हो ।

केहीले बैंकहरुले अत्यधिक कर्जा दिएको कारण समस्या आएको भन्छन् । तर बजारमा माग भएको कारणले नै बैंकहरुले पैसा दिएका हुन् । लकडाउनको समयमा बैंकमा पैसा थुप्रिएर बसेको थियो ।

बजार खुलेपछि माग बढ्यो सोअनुसार बैंकहरुले ऋण दिएका हुन् । माग अनुसार विश्लेषण गरेर ऋण दिएको हो । विगतका वर्षहरुमा पहिलो त्रैमासमा ऋणको माग धेरै हुने गरेका थिएन ।

बैंकहरुको स्प्रेडदरमा संकुचन आएपछि भोलुममा नगएमा प्रतिफल दिन नसक्ने अवस्था आयो । राष्ट्र बैंकले ४.४ प्रतिशतको स्प्रेडदर तोकेपनि प्रतिष्पर्धाले बैंकहरु ३ प्रतिशतभन्दा कम स्प्रेडमा काम गरे ।

लकडाउनअघि बैंकहरुको सीडी रेसियो ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । निक्षेप थपिएपछि त्यसलाई ऋण दिनुपर्यो । ऋण गएको हिसाबले निक्षेपको स्रोतहरु बढ्नुपर्ने थियो त्यो भने बढेन । निक्षेप स्रोतहरु संकुचन हुने एकातिर ऋण बिस्तार बढी भयो । त्यो मिसम्याच बढी भयो ।

निक्षेपको स्रोतमा रहने रेमिट्यान्सलाई कसरी औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन लाग्नुपर्ने भयो । सरकारले आफ्नो खर्च बढाउनुपर्ने भयो । नियामक निकायले रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन प्रोत्साहन गर्न १ प्रतिशत बिन्दुले बढी ब्याजदर दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले आफ्नो खर्च बढाउने तथा पुनरकर्जालाई बढाउने हो भने अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न केही मद्दत पुग्ने छ । नेपालको बैकिङ प्रणालीमा पैसा बढी हुने तथा पैसा कम हुने समस्या नौलो भने होइन ।

बैंकमा पनि लगानीकर्ताको अपेक्षा प्रतिफल बढी आउनुपर्छ भन्ने छ । लगानी गरेपछि प्रतिफल बढी खोज्नु स्वभाविक नै हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा बढीमा १० प्रतिशत मात्र ब्याजदर दिने भनेका छौ । रिर्टन ३० प्रतिशत दिनुपर्ने खालको दवाव छ । रिर्टनको दबाबको वित्तीय प्रणालीमा स्ट्रेस बढाएको छ ।

कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केही वर्षमा व्यवसाय र प्रतिफलको बृद्धिदर बढाउन सक्छ । तर, सधैभरी सोहीअनुसारको वृद्धिदर सम्भव हुँदैन । राष्ट्र बैंकले २५ प्रतिशतको ऋणको विस्तार हुने लक्ष्य बनाएको छ ।

हामीहरुले बजेट बनाएको समयमा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्मको बृद्धि हुने लक्ष्य राखेका छौं । नयाँलाई त्यो ठीक हुनसक्छ । जो संस्था स्थापित भएका छन् त्यस्ता संस्थाले पनि ग्रोथ अत्यधिक गर्ने लक्ष्य राख्दापनि समस्या देखिएको हो । प्रतिफलको कुरा गर्दा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरमा केही प्रतिशत बढी हुने खालको भए स्ट्रेस बढ्ने थिएन ।

तरलता अभाव हटाउनका लागि मुख्य रुपमा सरकारले गर्ने खर्च बढ्नु पर्यो । सरकारले गर्ने खर्चले आर्थिक क्रियाकलापलाई बढाउने हो । सरकारको सार्वजनिक खरिदमा पनि समस्या छ ।

बद्मासी गर्नेलाई कारवाही हुनुपर्ने हो । सरकारी निकायमा बसेकाहरुलाई खर्च नगर्दा केहीपनि नहुने स्थिती छ । फाइल उठ्नासाथ निरुत्साहन हुने नीतिले पनि सरकारी कर्मचारीले खर्च बढाउन सकेनन् ।

अहिलेको अवस्थामा सरकारले आफ्नो योजना अनुसार खर्च गर्नुपर्यो । पहिलो त्रैमासिममा कति खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको हो सोअनुसार खर्च हुनुपर्यो । बैंकहरुले पनि सो अनुसार त्रैमासिक योजना बनाउन सक्नुपर्छ ।

पहिलो त्रैमासमा मैले यति निक्षेप संकलन गर्छु र त्यसको स्रोत यो हुनसक्छ भनेर योजना बनाउनुपर्छ । पहिलो त्रैमासमा १५ प्रतिशतको वृद्धि हुने लक्ष्य राखिएको हुन्छ । सरकारले खर्च नगर्ने र रेमिट्यान्स नआउँदा मिसम्याच हुन्छ ।

विदेशबाट बैंकहरुले ऋण ल्याउने कुरा छ । यसले अल्पकालिन रुपमा तरलता समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्छ । हामी उपभोगमा धेरै खर्च गर्यौ । नयाँ मोबाइल लन्च हुनासाथ पैसा हुनेहरुले किनेका छौ । अब आइफोन १३ नै लञ्च भएको अर्को महिनामा नेपालमा यति धेरै बिक्री हुन्छ । पैसा भयो भन्दैमा आयात हुने महंगा वस्तुको उपभोग कम गर्ने बानी विकास गर्नुपर्छ ।

हामीले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जानुपर्यो भनेपनि त्यसको लागि प्रोत्साहित नभएको देखिन्छ । ब्याजदरमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा सहुलियत दिएपनि सजिलोसँग पैसा कमाउने सोच हामीमा विकसित भएको छ । तरलता बढी भएको बेला कुनै व्यक्ति बैंकमा कर्जा लिन गए उसले सेयर बजार र घरजग्गामा लगानी गर्छ ।

उसले साढे ८ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर सेयर बजार घरजग्गामा लगानी गर्दा उसले तुरुन्त फाइदा कमाएको हुन्छ । उसले छोरालाई मोबाइलपनि किनिदिएको हुन्छ भने मोटरसाइकलपनि किनिदिएको हुन्छ ।

त्यही लगानी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गर्ने हो भने प्रतिफल छिटो आउने अवस्था हुँदैन । कृषिको काम गर्दापनि प्रतिफल छिटो आएको हुँदैन ।

लगानी गर्न खोजेको व्यक्तिले पनि प्रतिफल हेरेको हुन्छ । प्रतिफल ढिलो हुने हुँदा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानीकर्ता निराश भएको अवस्था छ । तरलता सहज भएको बेला अनुत्पादक खालका कर्जामा बढी ब्याजदर लिने व्यवस्था हुनुपर्यो । हिजोका दिनमा पनि तरलता सहज भएको बेला अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको हो ।

उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा दिन बैंकहरुलाई सजिलो छैन । कृषिमा ऋण दिनको लागि धितो पुगेको हुँदैन । यदि त्यो प्रोजेक्ट फेल भएमा धितो नभएर ऋण दियो भनेर असजिलो हुने स्थिती हुन्छ । घरजग्गा र सेयरमा ऋण दिएमा धितोपनि हुन्छ । जसले जोखिमपनि कम हुने भयो । हामी बैंकरले पनि सजिलो पैसा कमाउनेमा गयौ ।

अहिलेको स्थिती हेर्दा अझै एक महिना तरलता सहज हुने छैन । पुस मसान्तमा सरकारलाई तिनुपर्ने करको लागि प्रणालीबाट सरकारी ढुकुटीमा पैसा जाने छ । माघ मसान्तपछि सरकारको खर्च बढेमा सहज हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । विगतमा पनि माघ मसान्तपछि सरकारको विकास खर्च बढ्ने हुँदा तरलता सहज हुनेछ ।