एलडिसीबाट स्तरोन्नतिपछि नेपालले कस्ता सुविधा गुमाउँछ ?

काठमाडौं । नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) बाट स्तरोन्नतिको चरणमा छ । स्तरोन्नतिपछि एलडिसीका रूपमा अहिले पाइरहेका के-कस्ता सुविधाको कटौती हुन्छन् र त्यसबाट पर्नसक्ने सम्भावित असर व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे

विद्युतीय सवारीमा उपभोक्ताको चासोः अस्थिर नीतिले पूर्वाधारमा समस्या

काठमाडौ‌ । विद्युतीय सवारी साधानको प्रयोगलाई बढावा दिने सरकारी नीतिको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादनका रुपमा रहेको बिजुलीको खपत बढाउँदै आयातित पेट्रोलियम पदार्थ कम गर्ने र

अर्थतन्त्र सुधार्न दलका घोषणापत्रमा के छन् ? के छैनन् ?

काठमाडौं । सरकार र सरोकारवाला निकायले नै भनिरहेका छन्, ‘अहिले नेपालको वित्तीय स्वास्थ्य सहज अवस्थामा छैन ।’ चर्को मूल्य वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप, बढ्दो आयातका कारण सिर्जित उच्च वैदेशिक

पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकको खुद ब्याज नाफा साढे ४९ अर्ब

काठमाडौं । तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर (कर्जा र निक्षेप) बढाएपछि यतिबेला देशभरका उद्योगी व्यवसायी विरोधमा छन् । कर्जाको ब्याजदर घटाउन नियामकले पहल गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले निरन्तर

भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदन धागो उद्योगलाई २४ घण्टा विजुली, उद्योगी भन्छन्: प्रतिवेदन गलत

काठमाडौं । विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानहरुले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन फिडरमार्फत् विद्युत् प्रयोग गरेको भएपनि त्यसको महशुल नतिर्दा उब्जेको विवाद पछिल्लो तीन वर्षदेखि सल्टिन सकेको छैन । उद्योगी व्यवसायीहरुले आफूले डेडिकेटेड र

यस्तो रहेछ डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुल उठाउने एकमात्र आधार भनिएको भक्तबहादुरको प्रतिवेदन

काठमाडौं । विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाईनमार्फत् प्रयोग गरेको विद्युत् महशुल बक्यौता नतिरेको विषय पछिल्लो ३ वर्षदेखि विवाद र चर्चाको केन्द्रमा छ । अदालत, संसदीय समिति, अख्तियार र

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको साढे १५ अर्ब बक्यौता, कुन उद्योगले कति छ तिर्न बाँकी ?

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५ वर्षदेखि असुल गर्न नसकेको डेडिकेटेड-ट्रंकलाइनको विद्युत् महशुल बक्यौता रकम बढेर साढे १५ अर्ब पुगेको छ । प्राधिकरणले क्लिकमाण्डूलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार ४९ वटा कम्पनीले

गम्भीर बिचलनको बाटोमा अर्थमन्त्रीः १ महिनामा दर्जन विवाद

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सहितको संयुक्त गठबन्धनमा सरकार बनेको एक महिना नाघ्यो । अझै १७ मन्त्रालय मन्त्रिबिहीन छन् । जिम्मेवारी पाएका

संसदमा माओवादीले च्यातेको सुरेन्द्र पाण्डेको बजेट ब्रिफकेस कहाँ छ ?

काठमाडौं । ‘जसै म आफ्नो स्थानबाट संसदको रोस्ट्रमतिर जान उठें, ममाथि अकस्मात आक्रमण भयो । मेरो हातबाट बजेट वक्तव्य रहेको ब्रिफकेस खोसियो । संसद भवनभित्र म र मसँगै रहनु भएका अन्य