कस्तो बनाउने सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था ? यी हुन् विधेयकमा भएका व्यवस्था

काठमाडौं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानुन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक’ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना

मौद्रिक नीति: यस्ता छन् नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत केही नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ भने केही पुराना व्यवस्थालाई खुकुलो बनाएको छ । समग्र मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र

कर्णालीको बजेट दुई अर्बले घट्यो, यस्ता छन् प्राथमिकता

काँक्रेविहार (सुर्खेत) । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशसभामा शनिबार प्रस्तुत बजेटमा पुँजीगततर्फ

फलामको कच्चा पदार्थमा कर हेरफेर: सरकारको नीतिगत विचलन, व्यवसायीको दोहोरो चरित्र

काठमाडौं । निर्माण क्षेत्रमा अत्यावश्यक फलामे छड, डण्डी, रेलिङ, जस्तापाताजस्ता सामग्री उत्पादन गर्ने दुईथरी उद्योग छन् । एकथरी उद्योगले स्पन्ज आयात तथा स्क्य्राप (पत्रु फलाम) सङ्कलन गरेर आफै बिलेट बनाउँछन्

गणतन्त्रपछिको अर्थतन्त्र:  सूचक सुध्रिए, सुल्झिएनन् समस्या

काठमाडौं । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना पछिको १५ वर्ष अवधिमा अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा पनि स्वाभाविक परिवर्तन आइसकेको छ । आर्थिक तथा वित्तीय सूचकहरुको गति केहीमा सुस्त र केहीमा औसत देखिन्छ । मुलुकको

१२ वर्षदेखि विवादमा थियो दूरसञ्चार रोयल्टी र आरटीडीएफ असुलीको विषय

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले प्रालिले विभिन्न समयमा दर्ता गरेका आठ वटा मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले आइतबार रिट खारेजको फैसला ग-यो । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४

समपूरक र विशेष अनुदानका लागि मधेस प्रदेशबाट परेन प्रस्ताव, क्रमागत आयोजनाले बजेट नपाउने

काठमाडौ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि समपूरक र विशेष अनुदानका लागि देशभरबाट तीन हजार छ सयभन्दा बढी प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोगलाई प्राप्त भए तापनि मधेस प्रदेशबाट एउटा पनि प्रस्ताव परेको

यी हुन् दुई दिने लगानी सम्मेलनमा भएका महत्वपूर्ण सम्झौता

काठमाडौं । सोमबार काठमाडौंमा सम्पन्न दुईदिने लगानी सम्मेलनका क्रममा विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् । लगानी सम्मेलन सचिवालयका संयोजक तथा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले सम्मेलनबाट

लगानी सम्मेलनका लागि १५१ परियोजना तयार, कुन क्षेत्रका कति ?

काठमाडौं । मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर कलकारखाना, उद्योगधन्दा स्थापनालगायत आर्थिक उन्नयनका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना हुन तेस्रो लगानी सम्मेलनमा १५१ परियोजना प्रस्तुत गरिने भएको छ । पर्याप्त

लगानी सम्मेलनः ‘सोकेस’मा १२५ आयोजना, ११ सयभन्दा बढीलाई निम्ता

काठमाडौं । सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते (अप्रिल २८ र २९) काठमाडौँमा आयोजना गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी तीव्र पारेको छ । ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट-२०२४’ नाम