फलामको कच्चा पदार्थमा कर हेरफेर: सरकारको नीतिगत विचलन, व्यवसायीको दोहोरो चरित्र

काठमाडौं । निर्माण क्षेत्रमा अत्यावश्यक फलामे छड, डण्डी, रेलिङ, जस्तापाताजस्ता सामग्री उत्पादन गर्ने दुईथरी उद्योग छन् । एकथरी उद्योगले स्पन्ज आयात तथा स्क्य्राप (पत्रु फलाम) सङ्कलन गरेर आफै बिलेट बनाउँछन्

गणतन्त्रपछिको अर्थतन्त्र:  सूचक सुध्रिए, सुल्झिएनन् समस्या

काठमाडौं । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना पछिको १५ वर्ष अवधिमा अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा पनि स्वाभाविक परिवर्तन आइसकेको छ । आर्थिक तथा वित्तीय सूचकहरुको गति केहीमा सुस्त र केहीमा औसत देखिन्छ । मुलुकको

१२ वर्षदेखि विवादमा थियो दूरसञ्चार रोयल्टी र आरटीडीएफ असुलीको विषय

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले प्रालिले विभिन्न समयमा दर्ता गरेका आठ वटा मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले आइतबार रिट खारेजको फैसला ग-यो । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४

समपूरक र विशेष अनुदानका लागि मधेस प्रदेशबाट परेन प्रस्ताव, क्रमागत आयोजनाले बजेट नपाउने

काठमाडौ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि समपूरक र विशेष अनुदानका लागि देशभरबाट तीन हजार छ सयभन्दा बढी प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोगलाई प्राप्त भए तापनि मधेस प्रदेशबाट एउटा पनि प्रस्ताव परेको

यी हुन् दुई दिने लगानी सम्मेलनमा भएका महत्वपूर्ण सम्झौता

काठमाडौं । सोमबार काठमाडौंमा सम्पन्न दुईदिने लगानी सम्मेलनका क्रममा विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् । लगानी सम्मेलन सचिवालयका संयोजक तथा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले सम्मेलनबाट

लगानी सम्मेलनका लागि १५१ परियोजना तयार, कुन क्षेत्रका कति ?

काठमाडौं । मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर कलकारखाना, उद्योगधन्दा स्थापनालगायत आर्थिक उन्नयनका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना हुन तेस्रो लगानी सम्मेलनमा १५१ परियोजना प्रस्तुत गरिने भएको छ । पर्याप्त

लगानी सम्मेलनः ‘सोकेस’मा १२५ आयोजना, ११ सयभन्दा बढीलाई निम्ता

काठमाडौं । सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते (अप्रिल २८ र २९) काठमाडौँमा आयोजना गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी तीव्र पारेको छ । ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट-२०२४’ नाम

एमसीसी कार्यान्वयनको ६ महिना: जग्गा प्राप्ति सुस्त, ठेक्का प्रक्रिया अनिश्चित

काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता (एमसीसी कम्प्याक्ट) लागू भएको करिब छ महिना पुग्न लाग्यो । एमसीसी कम्प्याक्ट गत भदौ १३ गतेदेखि पूर्णरुपमा लागू हुने (इन्ट्री इन टू

लगानी सम्मेलनअघि कुन कानुनमा कस्तो संशोधन हुँदैछ ?

काठमाडौं । आगामी वैशाख १६ र १७ गते (अप्रिल २८ र २९) काठमाडौँमा आयोजना हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलन अघि विभिन्न कानुनमा सुधारका लागि सिफारिस गर्न गठिन कार्यदलले एक दर्जन

विकास खर्चभन्दा सरकारी ऋणको साँवाब्याज तिर्न दोब्बर खर्च

काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च ४९ अर्ब २३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबर छ । यही अवधिमा सरकारी ऋणको साँवाब्याज तिर्न भने एक खर्ब १६