विकास खर्चभन्दा सरकारी ऋणको साँवाब्याज तिर्न दोब्बर खर्च

काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च ४९ अर्ब २३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबर छ । यही अवधिमा सरकारी ऋणको साँवाब्याज तिर्न भने एक खर्ब १६

लगानी सम्मेलन: उपलब्धि हासिल हुनेमा शंका

काठमाडौंं । सरकार तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटेको छ । स्वदेशी, विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालका आयोजनामा लगानी आह्वान गर्न आउँदो वैशाख ९ र १० गते काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन गर्ने मिति तय

गुगल, फेसबुक, माइक्रोसफ्टलगायत छ कम्पनी नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता

काठमाडौं । सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका गुगल, फेसबुक र माइक्रोसफ्टलगायतका छवटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएका छन् । नेपालमा विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने विदेशी

एलडिसीबाट स्तरोन्नतिपछि नेपालले कस्ता सुविधा गुमाउँछ ?

काठमाडौं । नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) बाट स्तरोन्नतिको चरणमा छ । स्तरोन्नतिपछि एलडिसीका रूपमा अहिले पाइरहेका के-कस्ता सुविधाको कटौती हुन्छन् र त्यसबाट पर्नसक्ने सम्भावित असर व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे

विद्युतीय सवारीमा उपभोक्ताको चासोः अस्थिर नीतिले पूर्वाधारमा समस्या

काठमाडौ‌ । विद्युतीय सवारी साधानको प्रयोगलाई बढावा दिने सरकारी नीतिको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादनका रुपमा रहेको बिजुलीको खपत बढाउँदै आयातित पेट्रोलियम पदार्थ कम गर्ने र

अर्थतन्त्र सुधार्न दलका घोषणापत्रमा के छन् ? के छैनन् ?

काठमाडौं । सरकार र सरोकारवाला निकायले नै भनिरहेका छन्, ‘अहिले नेपालको वित्तीय स्वास्थ्य सहज अवस्थामा छैन ।’ चर्को मूल्य वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप, बढ्दो आयातका कारण सिर्जित उच्च वैदेशिक

पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकको खुद ब्याज नाफा साढे ४९ अर्ब

काठमाडौं । तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर (कर्जा र निक्षेप) बढाएपछि यतिबेला देशभरका उद्योगी व्यवसायी विरोधमा छन् । कर्जाको ब्याजदर घटाउन नियामकले पहल गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले निरन्तर

भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदन धागो उद्योगलाई २४ घण्टा विजुली, उद्योगी भन्छन्: प्रतिवेदन गलत

काठमाडौं । विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानहरुले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन फिडरमार्फत् विद्युत् प्रयोग गरेको भएपनि त्यसको महशुल नतिर्दा उब्जेको विवाद पछिल्लो तीन वर्षदेखि सल्टिन सकेको छैन । उद्योगी व्यवसायीहरुले आफूले डेडिकेटेड र

यस्तो रहेछ डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुल उठाउने एकमात्र आधार भनिएको भक्तबहादुरको प्रतिवेदन

काठमाडौं । विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाईनमार्फत् प्रयोग गरेको विद्युत् महशुल बक्यौता नतिरेको विषय पछिल्लो ३ वर्षदेखि विवाद र चर्चाको केन्द्रमा छ । अदालत, संसदीय समिति, अख्तियार र

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको साढे १५ अर्ब बक्यौता, कुन उद्योगले कति छ तिर्न बाँकी ?

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५ वर्षदेखि असुल गर्न नसकेको डेडिकेटेड-ट्रंकलाइनको विद्युत् महशुल बक्यौता रकम बढेर साढे १५ अर्ब पुगेको छ । प्राधिकरणले क्लिकमाण्डूलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार ४९ वटा कम्पनीले