प्रदेशले सिमेन्टमा थप कर लगाउँदा उपभोक्ता मारमा

काठमाडौं । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क समेत लगाए पनि केही प्रदेशहरुले सिमेन्टमा थप कर लगाएका छन् ।
जसका कारण उपभोक्ताले सिमेन्टमा थप मूल्य तिर्नु परेको छ ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार प्रदेशहरुले आर्थिक ऐन २०७६ को अनुसूचीमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा सिमेन्टको उत्पादन र बिक्री वितरणमा प्रति बोरा ३ रुपैयाँदेखि कारखाना मूल्यको ०.२५ प्रतिशतसम्म प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्कका नामममा कर लगाएका छन् ।

सिमेन्टको उत्पादन र बिक्री वितरणमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ बमोजिम १३ प्रतिशत भ्याट र अन्तःशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दै आएको छ ।

औद्योगिक उत्पादनमा संघीय कानून बमोजिम संघीय सरकारले भ्याट र अन्तःशुल्क समेत लगाउँदै आएको छ ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम त्यसरी संकलन भएको भ्याट र अन्तःशुल्क रकम १५ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय तहमा बाँडफाँट भइ जाने व्यवस्था छ ।

कानूनी प्रावधान विपरीत थप कर लगाइँदा सिमेन्टको मूल्य बढ्न गइ त्यसको मार उपभोक्तालाई परेको छ ।

चालु आवमा प्रदेश नम्बर १ ले प्रतिबोरा ३ रुपैयाँ, प्रदेश नम्बर २ ले प्रतिबोरा १ रुपैयाँ, प्रदेश नम्बर ३ ले प्रति बोरा कारखाना मूल्यको ०.२५ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशले प्रति बोरा कारखाना मूल्यको ०.५ प्रतिशत थप कर लगाएको छ ।

प्रदेशले थप कर लगाउँदा सिमेन्टमा मूल्य बढ्न गइ त्यसको मार उपभोक्तालाई परेको र कर निर्धारण गर्ने निकायले त्यस विषयमा कुनै सरोकार नराख्दा उपभोक्तालाई थप मार पर्न गएको हो ।

अर्थमन्त्रालयमा केही दिन अघि आयोजित अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा सो विषयले प्रवेश पाए पनि ठोस निर्णय भने हुन सकेको छैन् ।