प्यान र भिसिटिएसको कार्यान्वयन तीन महिना पछाडि सर्यो

काठमाडौ । सरकारले साउन १ देखि लागु गरेको तलबमा अनिवार्य प्यान र ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली(भिसिटिएस)को नियमलाई तीन महिना पर सारेको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले नेपाल घरेलु उद्योग महासंघको टोलीसँग यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नको सरकारले तीन महिनाको समय थप गरेको जानकारी दिएका छन् ।

अर्थमन्त्रीसँगको भेटपछि महासंले जारी गरेको विज्ञप्तीमा तीन महिनासम्म अहिलेको व्यवस्था लागु गर्दा कुनै कारवाही नहुँने अर्थमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले प्यान, बैंक खातामार्फत तलब भुक्तानी, मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस)लगायतका अहिलेका नियमहरु केही समयका लागि लागु गर्न के कस्तो तयारी गर्नुपर्छ कार्यदलमार्फत सम्बोधन गरिने बताएका छन् ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका पदाधिकारीसँग अर्थमन्त्रालयमा आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले अहिलेका प्रावधानहरु एकै पटक आएकाले समस्या जस्तो देखिएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले यी प्रावधानहरु लागू गर्न मन्त्रालयले परीक्षण तथा प्रवद्र्धनको समय राखेको बताए ।

यसका लागि समय थप गर्न मन्त्रालय सकारात्मक समेत रहेको भनाई राख्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले प्यान दर्ता गरी बैंक मार्फत तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था र मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली ९भिसिटिएस०लगायतका तीन महिनाका लागि पुरानै व्यवस्थामा काम गर्न सकिने बताए ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउँदै आएका साना तथा घरेलु उद्योगहरुको प्रवद्र्घनमा सरकार लागेको भन्दै उनले यस्ता उद्योगहरुको उत्पादन लागत घटाउन प्रविधि सहयोग गर्न सरकार सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।

तत्काल प्यान दर्ता गरी बैंक मार्फत तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागु गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै थप समय उपलब्ध गराउन महासंघको आग्रहलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्यान, मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली ९भिसिटिएस०लगायतका अहिलेका नियमहरु केही समयका लागि लागु गर्न के कस्तो तयारी गर्नुपर्छ कार्यदलमार्फत सम्बोधन गरिने बताए ।

महासंघका अध्यक्ष श्याम प्रसाद गिरीले तत्काल प्यान दर्ता गरी बैंक मार्फत तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागु गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै थप समय उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभएको थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि निजी क्षेत्रमा काम गर्ने सवै कर्मचारी र मजदुरहरुलाई समेत अनिवार्य ९प्यान दर्ता गरी बैंक मार्फत तलव भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा तत्काल लागु गर्ने अवस्था तत्काल नरहेको उनको भनाई छ ।

सामजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था पनि पहिले ठूला र मझौला उद्योगमा लागु गरि त्यसको व्यवहारीक अनुभवबाट मात्र क्रमशः लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लागु गर्न श्रम मन्त्रालय र निजि क्षेत्रका बिच मौखिक सहमति भएको पुष्ठभूमिमा यस्ता उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारी र मजदुरलाई प्यान दर्ता गर्ने प्रयोजनको तयारीका लागि ६ महिना अवधि उपलब्ध गराउन महासंघका अध्यक्ष गिरीको आग्रह थियो ।