खराब व्यवसायीले असल व्यवसायी विस्थापित नगरुन् भनेका हौं, आतंकित नहुनोस्ः अर्थमन्त्रीको बिचार (अडियोसहित)

हामीले राम्रो काम के गर्न खोजेका छौ भनेर मैले भिसिटिएसको उदघाटनका दिन भनेको थिए । स्वच्छ र इमान्दार व्यवसाय गर्नेहरु अवैध र अस्वच्छ व्यवसाय गर्नेको हातबाट विस्थापित हुनु नपरोस भन्ने हो ।

मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु आईए तहको अर्थशास्त्रको विषय पढाइ हुन्छ । जसमा ‘ग्रेसम ल’ पढाइ हुन्छ । त्यसले के भन्छ भने ‘ब्याड मनी ड्राइभ गुड मनि आउट अफ मार्केट’ अर्थात् खराब मुद्राले असल मुद्रालाई बाहिर पठाउँछ ।

हामीकहाँ पहिला चाँदीको सिक्का थियो । त्यसपछि तामाको भयो । आल्मुनियमको भएपछि ती सबै हराए । किन हराएभन्दा आल्मुनियमले सबै खाइदियो । हाम्रो कुरा के भने आल्मुनियमले तपाईंहरु विस्थापित नहुनुहोस् । चाँदी नै हुनुहोस् अझै सुन नै हुनुहोस् ।

तपाई एउटा पसलमा भ्याट बिल दिएर सामान बेच्नुहुन्छ । अर्को पसलले भ्याट छलेको सामान बेच्छ भने तपाईको व्यवसाय सुक्छ ।

तपाईहरुलाई सुरक्षा गर्ने हिसाबले कानून बनाउने हो । निजी क्षेत्र जसले स्वच्छ व्यवसाय गर्न चाहन्छ तिनको हितमा काम गर्ने हो ।

रकारले २ पैसा बढी कर लगाउँला त्यो बेग्लै कुरा हो । करको आधार नै इरोर भयो भने भोलि के उठाउँछ ? यसमा हामी सचेत छौ । त्यसो भएकाले हामीले कानूनहरु समेत परिवर्तन गर्न खोजेका छौं ।

देशभित्र राम्रो व्यवसायिक वातावरण बनोस् र व्यापार पनि पारदर्शी होस् भन्ने हो । तिर्नुपर्ने कर पनि तिरियोस् । त्यो भयो भने राज्यले विकास निर्माणको काम गर्न सक्छ । यी कुराहरु असल मनसायले सुरु गरिएका हुन् ।

धेरै कुरा एकैपटक लागू भएको हुँदा कतिपयलाई अन्योल हुनु स्वभाविक हो । सामाजिक सुरक्षाको कुरा गतवर्ष विधेयक पास भएको हो । यस वर्षको साउन १ देखि लागू गर्ने भनिएको हो ।

भेहिकल ट्रयाकिङको कुरा कुरा ५ वर्षदेखि उठेको हो । राजस्व परामर्श समितिको बैठकमा मैले थाह पाएको हो । २/३ वटा कुरा हामीले मुलुकभर लागू गर्नुपर्छ भन्छौ । मुलुकभरका नागरिक सामाजिक सुरक्षामा आउनुपर्छ ।

त्यो हुनको लागि सबैको बैंक खाता हुनुपर्छ भने सबै नागरिकको प्यान नम्बर हुनुपर्छ । कुरा यती नै हो । अहिले कोही नागरिकको बैंक खाता छैन भनेर हामीले कारबाही त गरेका छैनौ । भोलि बिहानै प्यान नम्बर छैन भनेर सबै अवरुद्ध हुने कुरा होइन । व्यवहारिक रुपमा यो कुरालाई समाधान गर्दै जाने हो । तर सुरु त गर्नुपर्यो ।

हाम्रो सिद्दान्त हाम्रो परिचयपत्र सबैलाई बाँड्दै छौ । मुलुकका कतिपय राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाहरु जोडिएका छन् । व्यवसायीहरु प्यानमा आउन जसले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई समेत अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ ।

प्यान जारी निकाय सबै ठाउँमा नपुगेको पनि हुन्छ । प्यान लिने व्यक्तिको त्यो किसिमको कागजात नपुगेको कुरा उठाउनु भएको छ । यसमा हामी छलफल गर्न सक्छौ । तर हामी जानुपर्ने बाटो त्यही हो । अलि व्यवहारिक बनाऔ अलि समय लिऔं । त्यही कुरा हो ।

अब हामीले २/३ दिनमा यी सबै कुराहरु टुंगो लगाउँ । तपाईहरुले एउटा सन्देश के लिएर जानुहोस् भने तपाईहरुका कुरा सुन्न सरकार तयार छ । तपाईका समस्या बुझ्छ । भोलि नै हामी धरपकड गर्ने, कारबाही गर्ने चरणमा जाँदैनौं ।

प्यानसँग जोडिएको कुरा क्रस बोर्डर आएको छ । जसमा लेबरको मुभमेन्ट हुन्छ । लेबर मुभमेन्ट हुँदाखेरी सामाजिक सुरक्षाका कुराहरु आउँछन् । सामाजिक सुरक्षाको विषयमा दक्षिण एशियामा कस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ मैले सार्कको लागि रिपोर्ट लेखेको छ । आउँदो सार्क सम्मेलनमा त्यो रिपोर्ट पनि पेश होला ।

कुनै अर्को मुलुकमा काम गर्दैछ भन्ने आधारबाट उसले पाउने हक न नेपालमा काम गर्न आएको विदेशी नागरिकको कम हुनुपर्छ न नेपाली नागरिकले विदेशमा काम गर्न जाँदा कम हुनुपर्छ । एउटा हामीले विश्वव्यापी रुपमा मानवीय हिसाबले सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई विकसित गर्दै जानुपर्छ ।

हाम्रो नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता हो । भोलिको दिनमा हाम्रो नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा तिम्रो देशमा दिनुपर्छ भनिरहँदा तिम्रो देशका नागरिकलाई हामीले दिन्छौं भन्नुपर्ने हुन्छ ।

कामदारको सीपको फरक भएको हुँदा कोही नेपालमा आएर काम गर्छन् हाम्रा बाहिर जान्छन् । स्किल लेबरको मिसम्याच हाम्रो बजारमा छ । त्यो पनि हामीले बुझेका छौ ।

अहिले हामीले के स्किल चाहिन्छ भनेर सर्वेक्षण गर्दैछौ । उद्योगहरुलाई कस्तो जनशक्ति चाहिएको छ । त्यो अध्ययन गर्न खोज्दैछौं ।
हाम्रा नागरिक कम तलबमा विदेशमा काम गर्न जाने तर विदेशका बढी तलबमा यहाँ आउने स्थिति नहोस् । जसरी व्यापारमा हामीलाई घाटा लागेको छ श्रममा पनि घाटा लागेको छ ।

उद्योगको एउटा सर्वे गरेर त्यसलाई हटाउन खोज्दैछौं । मानव संसाधन कति चाहिन्छ भनेर शिक्षा मन्त्रालयले अध्ययन गरेको छ । त्यो खास गरेर डाक्टर नर्सको कुरामा छ । कामदारको पनि छैन । त्यसको अध्ययन पनि गरौ । स्किल मिसम्याच नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौ ।

आज हामी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा केही समस्या छ । कानून कार्यान्वयनमा गएको हुँदा त्यसमा मैले सुझाव लिने बाहेक केही भन्न सक्ने स्थिती भएन । यो अघिल्लो वर्षदेखि अगाडि बढाएको हो । यसमा केही व्यवहारिक समस्या छ । ३ महिनाको म्याद थपिएको पनि छ ।

अहिले तपाईहरुले उठाएको कुरा भिसिटीएस, प्यान र ढुवानी व्यवसायमा भ्याट लगाउने कुरा हो । ढुवानी व्यवसायी महासंघसँग सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केही कुराहरु निश्चित समयभित्र व्यवस्थित गर्ने कुरा छ ।

हामी विधि बनाउँदै छौं । भोलि बिहानै कसैले त्यो प्रकारले आतंकित हुनुपर्दैन । हामीले विधि सम्मत ढंगले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्ने हो । हामी भोलिदेखि नै बसौं र २/३ मा टुंगोमा पुर्याऔं । यही सन्देश लिएर जानुहोस् । यति भएपनि आज घर जाने वातावरण बन्छ होला भन्ने विश्वास लिएको छु ।

समय, परिस्थिति, परिणाम र ठाउँको कुरामा हामी बहस गर्ने तयार छौं । कुन बिन्दुमा सुरु गर्ने भन्सार र होलसेलबाट सुरु गर्ने वितरकमा नजाने कि । बितरकमा जाने हो कति टाढा र कति मूल्यसम्म जाने यी विषय छलफलका हुन सक्छन् । खुद्रा व्यापार अवरुद्ध गर्ने कुरा होइन । खुद्रा व्यापार र थोक व्यापारमा लागत बढाउने कुरा होइन ।

तपाई एउटा पसलमा भ्याट बिल दिएर सामान बेच्नुहुन्छ । अर्को पसलले भ्याट छलेको सामान बेच्छ भने तपाईको व्यवसाय सुक्छ ।
स्थायी लेखा नम्बरको बारेमा दुईतीनवटा कुरा हो । १ हजार रुपैयाँ अत्यन्त न्यून भयो । साना व्यवसायलाई कसरी पैसा दिने । त्यो विषयमा हामी छलफल गरेर जान सक्छौ ।

यसमा पनि हामी छलफल गरेर जान सक्छौं । डिजलका बारेमा धेरै कुरा नगरौं । भीसिटीएसको कुरा अर्थमन्त्रालयले त्यति सुन्दैन । त्यसमा छलफल नगरौं । कार्यान्वयन गरेर जाऔं । यसमा भ्याटको बारेमा मार पर्ने उपभोक्ता हो ।

कस्ट पास अन गर्ने हो । त्यसमा बिल लेख्ने, बिलमा विवरण लेख्ने कुरा हो । जनतालाई कति सस्तो सामान दिने सरकारको कुरा हुन्छ । कसलाई कर लगाउने कसलाई नलगाउने भन्ने कुरा सरकारको हो । त्यसहिसाबले यो डिजलको भ्याट फिर्ताको कुरा अहिले नउठाऔं ।

वित्तीय क्षेत्र र तरलताको विषयमा अहिले कुराहरु उठेका छन् । यी विषयहरु मौद्रिक नीतिमा आज बिहान पनि छलफल भएको छ । अलिकति बाह्य स्रोत व्यवस्थापन गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहज ढंगले कर्जा उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउने यतिसम्म कि अहिले खोलामा पनि बाढी आएको छ बैंकमा पनि बाढी आएको छ । भदौ १५ पछाडि त खोलाको पानी पनि घट्न थाल्छ, बैंकको बाढी पनि अलिकति कम भैहाल्छ ।

त्यसो हुनाले असोज कात्तिकदेखि सुरु हुन सक्ने कुनै तरलतामा टाइट हुन सक्ने त्यस्तो छ भने समीक्षा गर्नुहोस् । र, हामीले चाल्नु पर्ने कदम पनि कसरी चाल्ने हो छलफल गरिरहेका छौं ।

बहन गर्न सक्ने क्षमतामा हामी बहन गर्न नसक्ने गरी लगाउँदैनौं । अर्थतन्त्रले बहन गर्न नसक्ने कुरा लगाएर सरकार आफै पराजित हुन चाहँदैन । त्यसो हुनाले हामी सबै बसेर जाने हो । यसमा शंसकित हुनु पर्दैन् ।

हामी अहिले स्पेसिफिक भएर जानुपर्ने भयो । सिद्धान्ततः हामी त्यसरी नै जानुपर्ने हो कहीँ वेव वेस्ड छैन, कहीँ साक्षरता छैन । कहीँ कुनै प्रकारको सानो रकमको कारोबारले व्यवहारिक भएको छैन् । र, अर्को भीटीएसमा नआउनाले भोलि बिहानै १ लाख जरिवाना लाग्छ कि भन्ने पनि होला ।

यद्यपि त्यो कानूनी विषयमा आइसकेको कुरा हो । अब हामीले शिक्षित साक्षर भए पनि दण्डजरिवाना लगाउने हो । यसमा तपाईहरु निश्चिन्त भए हुन्छ । यो भोलि बिहानै जरिवाना गरेर जाने होइन ।

तर कानून बनिसकेपछि कार्यान्वयन भने गर्नुपर्छ । सरोकारवालासँग सम्बन्धित विषय सरकारले संशोधन गर्न सक्छ । त्यसो हुनाले मेरो प्रस्ताव के छ भने एउटा टिम बनाउँ, विस्तृतमा कुरा पनि गरौं ।

के गरौं भने कुन कुरा अर्थमन्त्रालयले आफैले गर्न सक्छ । कुन कुरा राजस्व अनुसन्धान विभागको प्रंधानमन्त्रीको मातहतमा छ । फेरि कुनै कुरा सरकार आफैंले गर्नुपर्छ । सानो बनाउँ ५ जनाको मात्रै । २ जना तपाईहरु २ जना यताबाट राखेर एक जना कर विज्ञ राखौं । जो भोलि हामीलाई सहयोग गर्न सक्ने पनि हुनसक्छ ।

त्यसो गरेर ५ जनाले २/३ भित्रमा काम गरौं । त्यसको कार्यतालिका अनुसार हामीले निर्देशन दिएर हुने कुरा हामीले गर्नुपर्यो । अनि मन्त्रिपरिषद्मा लगेर गर्ने कुरा त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउँ ।

अर्को कुरा संघ, प्रदेश र स्थानीयको छ । अहिले ३/४ वटा कुरा छ । जिल्ला निकासी कर पनि साथीहरुले लगाइदिनु भएको छ । यतातिर प्राकृतिक स्रोतमा पनि समस्या छन् । त्यसमा विशेष गरी प्रदुषण शुल्क, विकास शुल्क जस्ता लगाएर मिलाउनु पर्छ ।

मेरो भनाइ के हो भने हामीले एक ठाउँमा कर उठाउने, विभागिय कोषमा कति राख्ने हो राख्ने र त्यसहिसाबले स्रोत बाँड्ने कुरा छ । त्यसैले यो कार्यदलमा यो पनि विषय आओस भन्ने हो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरो, तेहोरो परेका कस्ता कर छन त्यो कहाँ कहाँ लागेको छ । हामीलाई केही कुरा अखबारबाट पनि थाहा हुन्छ । सही कुरा हो । कुनै स्थानीय तहले कर लगाएको छ भने तपाईहरुले उजुरी नदिएसम्म हामीलाई थाहा हुँदैन ।

प्रदेशले लगाएको मोटामोटी विवरण छ हामीसँग । त्यस अनुसारले काम पनि गरिरहेका छौं । केही हप्ताभित्र नै हामीले अन्तर प्रादेश परिषदको बैठक र अन्तरसरकारी वित्तको बैठक दुबै बैठक गरेर करको दोहोरो र तेहोरो समस्या समाधान गर्छौ ।

त्यसो गर्दा मलाई लाग्छ संघीयता कार्यान्वयनको एक वर्ष त पूरा भयो तर हाम्रा कतिपय विधिहरु अझै बसाउन सकिएको छैन् । त्यो पनि हामी बसाएर जान्छौं ।

अझै १/२ वटा कुराहरु हामीले के सोच्नुपर्ने छ भने इन्टरनेटको आउट रिच कति हो भन्ने कुरामा स्मार्टफोन त हामी सबैले चलाउँछौं । सिम्पल इन्फरमेशन अनलोड गर्ने नगरी पनि हुँदैन । टेलिडेन्सिटी यति बढ्यो भन्या छौं तर ठ्याक्कै कति ठाउँमा भने फोन लाग्दैन । मेरो घरको पछाडि पट्टी गयो भने फोन लाग्दैन । त्यो बेग्लै कुरा हो । त्यसो हुनाले यसको रियालिस्टक पनि हेर्नुपर्छ ।

भिसिटी एस मिलाउने कुराहरुमा मलाई के भनिएको छ भने त्यो स्वतः प्यान नम्बर हाली सकेपछि प्रज्ञापन पत्र हालिसकेपछि धेरै स्वतः आउँछ । धेरै सूचना हाल्नु पर्दैन भन्नु भएको छ । त्यो नभएको छैन भने पनि यसै कार्यदलले काम गरोस् ।

यसरी आधारबाट एकदम डाटा लाइट भयो भने सबै सूचना अपलोड भएर जान सकिन्छ । अर्को कुरा के भने इन्ट्री गरिदिने मान्छे त चाहियो । साक्षरताको कुरा पनि गर्नु भएको छ । कतिपय ठाउँमा भन्सार एजेन्टले सहयोग गरिरहनु भएको छ । त्यो पनि हामीले हेरेका छौं ।

एजेन्ट नभएको ठाउँमा प्रतिनिधिबाट गराउने । एकैपटक धेरै कन्साइनमेन्ट आउँदा खेरी ट्राफिक नै जाम हुने गरी फारम नै भरिराख्नु पर्ने भयो । त्यसो हुँदा पनि समस्या हुन्छ । यस्ता कतिपय व्यवहारिक कठीनाइहरु हामीले हेर्छौ ।

र, अन्त्यमा अब हामीले २/३ दिनमा यी सबै कुराहरु टुंगो लगाउँ । तपाईहरुले एउटा सन्देश के लिएर जानुहोस् भने तपाईहरुका कुरा सुन्न सरकार तयार छ । तपाईका समस्या बुझ्छ । भोलि नै हामी धरपकड गर्ने, कारबाही गर्ने चरणमा जाँदैनौं ।

हामीले निश्चित विधिबाट यी सबै कुराहरु समीक्षा गरेर यी सबै कुराहरु बसेर कतिपय कुराहरु जे सम्भव छ, जे गर्न सकिन्छ र जे गर्नुपर्छ त्यो गर्नलाई सरकार लचिलो छ । र, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर नै सरकार अगाडि बढ्न चाहन्छ । यसमा तपाईहरु विश्वस्त रहनुहोस् । त्यसो भएको हुनाले तपाईहरुलाई मैले भन्ने कुरा के हो भने जुन जिल्लाको साथीहरु हुनुहुन्छ ।

हामी विधि बनाउँदै छौं । भोलि बिहानै कसैले त्यो प्रकारले आतंकित हुनुपर्दैन । हामीले विधि सम्मत ढंगले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्ने हो । हामी भोलिदेखि नै बसौं र २/३ मा टुंगोमा पुर्याऔं । यही सन्देश लिएर जानुहोस् । यति भएपनि आज घर जाने वातावरण बन्छ होला भन्ने विश्वास लिएको छु ।

(कर विवादको विषयमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालय पुगेका उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा मन्त्री खतिवडाले व्यक्त गरेको बिचार)