संघीयता कार्यान्वयन गर्न विश्व बैंकले सरकारलाई ११ अर्ब ऋण दिने

काठमाडौं।विश्व बैंकले वित्तीय सङ्घीयता तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारका निम्ति नेपाल सरकारलाई ११ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ।

सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी समझदारी पत्रमा विश्व बैंकका देशीय प्रबन्धक फारिस एच हादादजार्भोस र अर्थसचिव लालशङ्कर घिमिरेले अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार हस्ताक्षर गरे। नेपाल सरकारको सङ्घीयताको कार्यसूची कार्यान्वयन, नीति, नियम र ऐन कानूनका माध्यमबाट वित्तीय सङ्घीयता स्थापना, सङ्घीय कानुन, सङ्घीयस्तरमा समग्र कानुन निर्माण, बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, लेखा प्रणाली सुधारका साथै स्थानीय सरकारका बजेट प्रक्रियामा सघाउन उक्त सहायता उपयोग गरिनेछ।

पारदर्शिताको सुनिश्चितता, नागरिकप्रति जवाफदेहिता, अनावश्यक खर्च नियन्त्रण, कर सङ्कलन प्रणालीमा सुधार, मध्यकालीन खर्च ढाँचा तयारी, सुधारका कार्यक्रममा दिगोपन सुनिश्चिततामा पनि सहयोग रकम खर्च हुनेछ। सचिव घिमिरेले सुशासन प्रवर्द्धनसँगै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर वर्तमान सरकारलाई विकासका साझेदारबाट प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहयोग गर्न आग्रह गरे।

नेपालको सङ्घीयताको अभ्यासमा सघाउन बैंकले सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराएको देशीय प्रबन्धक हादादजार्भोसले बताए।उनले विभिन्न चुनौतीलाई चिर्दै सफलतातर्फ उन्मुख यो सङ्घीय संरचनालाई सुदृढ तुल्याउन बैंक प्रतिबद्ध रहेको बताए।उनले नेपालको सङ्घीताको अभ्यास र सरकारीस्तरबाट भएका कामको पनि प्रशंसा गरे।