अर्थमन्त्री खतिवडाको बजेटः जनतालाई महंगी उपहार

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याएको आर्थिक विधेयकमार्फत् ढुवानी व्यवसायलाई मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट)को दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले भ्याटको दायरामा ढुवानी व्यवसायीलाई ल्याउने निर्णय गरेसँगै यसको असर भने सबै खाले वस्तुको उपभोगमा पर्ने भएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका ढुवानी व्यवसायमा भ्याट लगाउने निर्णयले सबै वस्तुको मूल्य बढ्ने बताउँछन् ।

‘ढुवानी व्यवसायीहरु कम्पनीको दायरामा छैनन्, उनीहरुले भ्याट बिल दिन समेत व्यवहारिकरुपमा सजिलो छैन,’ मुरारकाले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

ढुवानी भाडामा भ्याट लगाएपछि यो रकम अन्त्यमा उपभोक्तालाई जोडिने हो त्यो हुँदा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्छ ।

मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) ऐनमा ढुवानी व्यवसायलाई भ्याट नलाग्ने उल्लेख थियो । यो पटक अर्थमन्त्रीले ढुवानी व्यवसायको भ्याट लगाउने निर्णय गरेको छ ।

अर्थमन्त्रीले ढुवानी व्यवसायीलाई भ्याट लगाउने निर्णयको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले खुलेरै विरोध जनाएको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले ढुवानी व्यवसायमा भ्याट लगाउने निर्णयले उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने वस्तुको मूल्य थप बढ्ने बताए ।

‘ढुवानीमा व्यवसायमा भ्याट लगाउने नीतिले उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

व्यवसायीहरु उपभोक्ताले वस्तु सेवा प्रयोग गर्दा भ्याट भ्याट तिनुपर्ने अवस्था ढुवानी व्यवसायमा लागेको करको कारण सिर्जना भएको बताउँछन् ।

सरकारले उद्योग प्रतिष्ठानले प्रयोग गर्ने डिजेलमा भ्याट क्रेडिट लिन पाउने व्यवस्था आर्थिक विधेयक मार्फत हटाएको छ । ढुवानी व्यवसायीले ढुवानी गर्नको लागि डिजेल कच्चा पदार्थको रुपमा लिनुपर्छ ।

तर, यसको क्रेडिट भने उनीहरुले लिन पाउने व्यवस्था हटेको छ । यो व्यवस्था उद्योगको हकममा पनि लागु हुन्छ ।

‘डिजेलमा भ्याट क्रेडिट लिन नपाएपछि हाम्रो लागत भने बढ्छ, जसको भार नै उपभोक्तालाई पर्ने हो,’ मुरारकाले भने ।

सरकारले साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर गर्ने लक्ष्य सहित मूल्य बृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा बढ्न नदिने गरेर बजेटमा लक्ष्य लिएको छ ।

तर, उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने वस्तुको ढुवानीमा नै भ्याट लगाउदा ६ प्रतिशतको मूल्य बृद्धिदर सिमित गर्ने लक्ष्य भने पुरा हुन मुस्किल पर्ने देखिएको छ ।