विद्युत प्राधिकरणले तोकेको अतिरिक्त महसुल तिर्न नसक्ने व्यवसायीको घोषणा

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीलाई विभिन्न शीर्षकमा विद्युत शुल्क बुझाउनुपर्ने भनि पठाएको पत्र त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै  व्यवसायीहरुले आपत्ती जनाएका छन् ।

मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा लगाएको शुल्क त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै त्यसवापतको अतिरिक्त शुल्क नतिर्ने बताए ।

डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइनबाट विद्युत सेवा लिने व्यापारीलाई लगाइएको मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्क त्रुटीपूर्ण रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

कुलमानको हाई भोल्टेज ट्रंक लाइनले फुटेका व्यवसायी जुटे, महासंघ पुगेर परिसंघ गर्जने

प्राधिकरणले तोकेको विद्युत महसुलको अतिरिक्त शुल्क बुझाउन नपर्ने दाबी गर्दै उद्योगीहरुले औद्योगिक व्यापारी, पर्यटकीय होटल व्यवसाय, गैरव्यापारीक वर्गका ग्राहकले नियमित बुझाउनुपर्ने बाँकी बक्यौता नभएको बताए ।

‘डेडिकेटेड फिडर सरहको कुनै पनि माग पूरा नगरी अन्य गैर औद्योगिक ग्राहक सरह लोडसेडिङको समयमा उद्योग बन्द गरी बसेका उद्योगीहरुलाई विद्युत महशुल संकलन विनियमावली २०७३ को विनियम ५ को उपविनियम २ सँग सम्बन्धित अनुसुची १ (क) मा लेखिएको मासिक सेवा शुल्क डिमाण्ड शुल्क र इनर्जी शुल्कको विलिङ गर्ने भनी लेखिएको पत्र त्रुटिपूर्ण छ’ वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

उद्योगीहरुले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत लिएको आधारमा उपभोक्ताले थप विद्युत महशुल तिर्नुपर्ने नभइ ६ घन्टाभन्दाबढी लोडसेडिङको समयमा दैनिक २० वा सोभन्दा बढी विद्युत उपभोग गर्न दिई प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्विकृति भएको उपभोक्ताले मात्र डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट  विनियमावलीको दफा ५ को ५ अनुसार महशुल तिर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको तर्क छ ।

तर उद्योगीले निवेदन नै नदिएको र सम्झौता पनि नगरेको साथै लोडसेडिङको समयमा २० घण्टा वा सोभन्दाबढी विद्युत उपभोग गर्न समेत नपाएको हुनाले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनमा जोडिएको आधारले मात्र थप विद्युत महशुल लगाउनु उपयुक्त हुने उद्योगीको ठहर छ ।

व्यवसायीहरुले गत जेठ १ गतदेखि देश लोडसेडिङ मुक्त भइसकेको अवस्थामा कुनै उद्योगीले निवेदन दिइ सम्झौता गरी लिएको विद्युत सेवावापत समेत यस्तो अतिरिक्त मासिक सेवा शुल्क, डिमाण्ड र इनर्जी शुल्क लिनुको कुनै औंचित्य नभएको महासंघको भनाइ छ ।