सुवर्ण परिवारको दाबीः ललिता निवास कहिल्यै सरकारको थिएन

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित रहेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको विषयले थप चर्चा पाएको छ । जग्गाधनी सुवर्ण शम्सेर जबराको परिवारले उक्त जग्गा सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको नभई तत्कालीन पञ्चायती सरकारले जबरजस्ती खोसेको र २०४६ सालपछिको प्रजातान्त्रिक सरकारले आफूहरुलाई फिर्ता गरेको खुलासा गरेका छन् ।

सुवर्ण शम्सेरका छोराहरु रुक्मशम्सेर, हेमाद्रीशम्शेर र हाटकशम्सेर राणाले जारी गरेको १७ बुँदे विज्ञप्तिमा ललितानिवासको जग्गा पञ्चायती सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको नभई जफत गरेको दाबी गरिएको छ ।
जफत गरिएकोमध्ये हदबन्दी अनुसारको जग्गा २०४६ सालपछिको सरकारले आफूहरुलाई फिर्ता गरेको उनीहरुले बताएका छन् । उनीहरुले सुवर्ण शम्सेरको परिवारलाई जग्गा अधिग्रहण बापत मुआब्जा दिएको प्रमाण देखाउन चुनौती दिएका छन् ।

उनीहरुका अनुसार २०१७ सालमा प्रजातन्त्र अपहरण गरेपछित त्कालीन सरकारले सुवर्णशम्सेर र कञ्चनशम्सेर राजनीतिक कारणले निर्वासनमा मुलुक बाहिर थिए । त्यही बेला सरकारले नेपाल फर्केर नआए सम्पत्ति जफतहुने भनी २०१८ फागुन २९ र चैत १० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उनीहरुलाई चेतावनी दिएको थियो ।

उनीहरु नेपाल नआएपछि सोहीवर्ष चैत १९ गते सबै बडा हाकिम र मजिस्ट्रेटहरुलाई उक्त सम्पत्ति जफत गर्न सरकारले पत्राचार गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सम्पत्ति जफत गरेको तीन महिनापछि २०१९ असार २२ गते अदालतबाट समेत फैसला गराई सुवर्ण शम्सेर र उनकाबाबु कञ्चन शम्सेरलाई सर्वस्व सहितजन्मकैदको सजाय तोकी ललिता निवासको जग्गा जफत गरी समरजंग कम्पनीलाई रेखदेखको जिम्मा लगाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सोही जग्गा २०४७ जेठ १४, जेठ १७ र भदौ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार आफूहरुले फिर्ता पाएको उनीहरुले बताएका छन् । जग्गा फिर्ता दिने मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयलाई गैरकानुनी भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको र अख्तियारले छानबिन तथा अन्तिम निर्णय गरी मुद्दातामेलीमा राखेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आफूहरुले फिर्ता पाएको पुख्र्यौली जग्गा बिक्री गरेपछि पनि भूमाफियाले जग्गालाई सरकारी जग्गा बेचेर खाए भनी अख्तियारमा उजुरी परेको र अख्तियारले छानबिन गरी केही कित्ताहाल साबिकका क्रममा सार्वजनिक र सरकारी कायम भएको भन्दै ती कित्ताहरुको दर्ता बदर गर्न २०६४ जेठ २० गते निर्णय गरेको उनीहरुले बताएका छन् । अख्तियारको निर्णय विरुद्ध जग्गाधनीहरुले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको निर्णयलाई गैरकानुनी करार गर्दै जग्गादर्ता बदर गर्नु नपर्ने फैसला सुनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सोही जग्गाका विषयमा केहीव्यक्तिले गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिएपछि गृहले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको र मन्त्रिपरिषद्ले गृहको प्रस्ताव बमोजिम २०७५ असार १५ गते गठन गरेको हो । छानबिन समितिले सुवर्ण र कञ्चनशम्सेरको परिवारसँग बुझ्दै नबुझी एकलौटी रुपमा प्रतिवेदन दिएर आफूहरुको मानमर्दन गरेको राणा परिवारको गुनासो छ ।

छानबिन समितिले अख्तियारको २०६० असार १८ गते र २०६४ जेठ २० को निर्णय तथा सर्वोच्च अदालतको २०६४ फागुन ३० गते तथा काठमाडौं जिल्ला अदालतको २०७५ वैशाख १९ गतेको फैसला जस्ता कागजी प्रमाणको बेवास्ता गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।