स्थानीय तहमा कसैले डोजर किनेर खाए, कसैले हिसाबै नराखी खाए भन्दै अख्तियारमा उजुरीको चाङ

काठमाडौं । स्थानीय तहमा व्यापक भ्रष्टाचार बढेको भन्ने गुनासो आएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निगारी बढाएको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी तथा विचौलियाको आडमा भ्रष्टाचार तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रणका लागि अभियान नै सुरु गरिएको छ ।

फर्जी बिल बनाएको, हुँदै नभएको विकास निर्माणको काम सम्पन्न भएको बनी बिल बनाएर खाएको तथा मृत्यु भइसकेको नाममा समेत अझै सामाजिक भक्ता लिने गरिएको भन्ने जस्ता गुनासो स्थानीय तहको आउने गरेको छ ।

सिनर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेपछि पनि भ्रष्टाचारको मात्रा र प्रवृत्ति बढेको ठहर सहित आयोगले सुक्ष्म तवरले स्थानीय तहका भ्रष्टाचार तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि माथि निगरानी बढाएको छ ।

पछिल्लो दिनमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका भ्रष्टाचारका उजुरी आएको पनि अख्तियारले जनाएको छ । संघीय शासन प्रणाली पछि सोझै स्थानीय हतमा ठूलो मात्रामा बजेट जाने गरेको छ ।

कर्मचारी प्शासन नभएको, कुनै पनि संस्थागत संरचना नभएको मौका पारेर भोकाएकाले भात भेटे जस्तै गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरेका छन् । उनीहरुले कुनै पनि हिसाब नै नराखी, खर्च प्रणाली नै व्यवस्थित नगरी मनलाग्दी तवरले रकम बाड्ने तथा आफूखुसी खर्च गर्ने गरेका छन् ।

अख्तियारका अनुसार कूल ७५३ स्थानीय तहबाट मात्रै सोही संख्यामा उजुरी प्राप्त भएको छ । उजुरीको विषयमा अख्तियारले विशेष छाननिब गरिरहेको छ । केही समय पहिले एक स्थानीय तहका लेखाअधिकृतले ६ महिना मै ३ करोड बढीको हिनामिना गरेको अभियोगमा उजुरी समेत दर्ता भएको थियो ।

अख्तियारका पोखरा कार्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा समेत आयोगका एक आयुक्तले भ्रष्टाचारको जड स्थानीय तह भएको बताएका थिए ।