सरकारका निकायबीच प्रोजेक्ट बैंक बनाउने प्रतिस्पर्धा, कार्यान्वयनमा भने समस्या

काठमाडौं । सरकारका निकाय पिच्छे नै योजना बैंक बनाउने होडबाजी चलेको छ । कार्यान्वयनको अवस्था भने शून्य प्राय रहेको छ ।

लगानी बोर्ड सरकारको निकाय हो । प्रधानमन्त्री नै बोर्डका अध्यक्ष हुन्छन् । अर्थमन्त्रीलगायत अन्य मन्त्री समेत बोर्डका सदस्य छन् । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि समेत बोर्डमा सहभागी छन् ।

तर बोर्डले अगाडि बढाएका एकाध आयोजना मात्रै गतिमा अगाडि बढेका छन् ।

पछिल्लो पटक सरकारले ऐन तथा कानूनमा संशोधन गरेर बोर्डको अधिकार अझै थपेको छ । शनिबार मात्रै बोर्डको संयोजनामा लगानी सम्मेलन सम्पन्न भयो । सम्मेलनका लागि बोर्डले मात्रै ७५ वटा आयोजना शो केशमा राखेका थियो ।

बोर्डले पनि विगत २ वर्षदेखि परियोजना बैंकको कन्सेप्ट अगाडि सारेका छ । बोर्डले आयोजना बैंक बनाउने र सोही आधारमा विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउने भएको छ । उसले अगाडि बढाएका आयोजनाको अवस्था दुरुह रहनु पनि अर्को पीडाको विषय बनेको छ ।

परियोजना बैंक बनाउने र सोही बैंकमा रहेका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रस्ताव बोर्डको छ । तर त्यस्ता बोर्डमा के कस्ता परियोजना रहन्छन् भन्ने बारेमा केही बताइएको छैन ।

यस्तै सरकारको अर्को निकायको रुपमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि परियोजना बैंकको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।

आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्ने भन्दै आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले पनि परियोजना बैंकको प्रस्ताव ल्याएका छन् । उनले दीर्घकालीन सोच सहितको परियोजना बैंकको प्रस्ताव अगाडि सारेका बताए ।

त्यस्ता आयोजनामा भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत्, कृषि, शहरी विकास, पर्यटन लगायतका परियोजना रहनेछन् ।

सरकारका निकाय पिच्छे परियोजना बैंक बनाउने र हल्ला गर्ने प्रवृत्ति मात्रै फैलिएको छ । एकातिर लगानी बोर्डले अगाडि सारेका आयोजनाको कामले गति लिन सकेको छैन ।

यस्तै आयोगले समेत अगाडि सार्ने त्यस्ता परियोजना बैंकको उपादेयता के होला भन्ने बारेमा धेरैले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आयोगका उपाध्यक्ष डा कँडेलकाअनुसार सर्वसुलभ यातायात र आगामी २५ वर्षमा आउन सक्ने परिवर्तनलाई केन्द्रमा राखेर त्यस्ता परियोजनाको सूची बनाउन लागिएको हो ।

पन्ध्रौं योजनाको अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर ९.६ प्रतिशतको रुमपा हुने लक्ष्य सहित परियोजनाको सूची बनाइएको उनको भनाइ छ ।

आयोजनाको सूची मात्रै बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिका कारण विकास प्रतिकाृे नागरिकको तीव्र इच्छा समेत पूरा नहुने देखिएको छ । सरकारकी निकायबीच एक आपसमा समन्वय हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको अवस्था छ ।

सरकारका निकाय पिच्छे आयोजनाको सूची बनाउने र हल्ला गर्ने प्रवृत्तिले कोही कसैलाई पनि कही नपुरयाउने अवस्था रहेको छ ।