युवा मूख्यमन्त्री भएको प्रदेश नं. १ पनि बजेट खर्च गर्न असफल, ८ महिनामा साढे १२ प्रतिशत मात्रै

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १२.६८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ३५ अर्व ९३ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले ८ महिनामा ४ अर्व ५६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । अब बाँकी रहेको ४ महिनामा सरकारले ३१ अर्ब बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सरकारले पूँजीगत तर्फ २ अर्व ११ करोड ७३ लाख र चालु तर्फ २ अर्व ४३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बाले बताए ।

प्रदेश १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले शुक्रबार विराटनगरमा सांसदहरुसँग गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री आङबोले यस्तो तथ्याङ पेश गरेका हुन । कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले बजेट खर्चमा आशा जगाउन नसकेको भन्दै सांसदहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

अन्तरक्रियामा पूँजीगत बजेट खर्चमा सरकार कमजोर देखिएकोले बाँकी अवधिमा खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरुले सुझाव पनि दिएका छन् । प्रदेश सरकारले चालु तर्फ १४ दशमलव ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने पूँजीगत तर्फ १२ दशमलव ६८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १४.५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जिल्लागत रुपमा सबैभन्दा बढी मोरङमा १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । सुनसरीमा २० करोड, झापामा १५ करोड रुपियाँ बजेट खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सबैभन्दा कम ताप्लेजुङमा १ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।

यस्तै प्रदेशको कूल आम्दानी रु १४ अर्व ६४ करोड १३ लाख ३ हजार ५३९ दशमलव ६८ पैसा मध्ये रु ४ अर्व ५५ करोड ६८ लाख ४५ हजार १२९ दशमलव ७० पैसा (१२ दशमलव ६८ प्रतिशत) खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ । सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्दा जनताको विकासको अपेक्षा अधुरो रहेको गुनासो सहभागि सांसदहरुले गरेका छन् ।

यही पाराले गर्ने बजेट खर्चको अवस्थाले संघीयता धरापमा पर्ने भन्दै सास्ांदहरुले सरकारले बजेट खर्च गर्ने उपर्युक्त योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

समानुपातिक सांसदहरुले सांसद विकास कोषमा विभेद भएको भन्दै कडा आपत्ति समेत जनाएका छन् । कार्यक्रममा मन्त्री आङवोले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष रहेको अवस्थामा प्रदेश संरचनाको कमी र कर्मचारी समायोजनको कारण लक्ष्य अनुसार वजेट खर्च हुन नसकेको वताए ।

मन्त्री आङवोले प्रदेशले निर्माण गर्ने वहुवर्षिय निर्माणको योजनाको विस्तृत अध्ययन गर्न समय लागेको र अहिले ठेक्का लगाउन वोलपत्र आव्हान भै सकेकोले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा निर्माण कार्यले गति लिने र एक्काइस दिने सार्वजनिक सुचनाको ठेक्का प्रणाली उचीत नभएको वताए ।

प्रदेश सभासदस्यहरुको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै रातो कितावमा भएका योजनाहरु १० प्रतिशत रकमान्तर गरी कार्यान्वयन गर्ने समेत मन्त्री आङवोले वताए ।