ट्यांकरबाट तेल चोरी प्रकरणः छानविन समितिको प्रतिवेदन ५ महिनादेखि गुपचुप
विराटनगर । आधुनिक लकिङ सिस्टम फोडेर तेल चोरी भएपछि अनुसन्धानका लागि गठन भएको छानविन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन आयल निगममै गुपचुप पारिएको छ ।
गत मंसिर ६ गते भारतको बरौनी डिपोबाट विराटनगर ल्याउने क्रममा बाटोबाटै २ हजार ४ सय ८४ लिटर डिजेल चोरी भएको थियो ।
चोरी प्रकरणको छानविनका लागि निगमले अञ्जना पोखरेलको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । एकसाता लगाएर अनुसन्धान गरी समितिले बुझाएको प्रतिवेदन ५ महिनायता निगमभित्रै गुपचुप पारिएको छ ।
भारतीय आयल कर्पाेरेसन बरौनी डिपोबाट लोड गरी आएको ट्याङ्करबाट भएको तेल चोरी प्रकरण आयल निगम प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरका निर्देशक दिनेश यादव पनि जोडिएपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा चोरीमा संलग्न ट्याङ्कर, ट्याङ्कर चालक र ढुवानीकर्तालाई कारवाही गरिएको बताइए पनि प्रतिवेदन भने गोप्य राखिएको छ ।
तत्कालीन समयमा छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा व्यवसायी सुकदेव सिंहका १३ वटा ट्याङ्करको ढुवानी इजाजत खारेज गर्नुका साथै चालक धर्मेन्द्र स्वर्णकारलाई आजीवन ट्याङ्कर चलाउन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
तर, ढुवानी व्यवसायीले आन्दोलन गरेपछि निगमले ट्याङ्करको कारवाही पुस पहिलो साता फुकुवा गरेको थियो । ट्याङ्करबाट हुने तेल चोरीलाई नियन्त्रण गर्न करिव ८० हजार भारतीय रुपैयाँ खर्चिएर जडान गरिएको आधुनिक लक सिस्टमको चाबी भारतीय आयल निगमको बरौनी डिपो र विराटनगरस्थित प्रादेशिक प्रमुखको निगरानीमा हुन्छ ।
गत मंसिर ६ गते साँझ बरौनीबाट विराटनगरस्थित आयल निगमको प्रादेशिक डिपोका लागि डिजल बोकेर आएको को १ ख ५९६५ नम्बरको ट्याङ्कर नापजाँच गर्दा ८३ सेन्टिमिटर (२,४८४ लिटर) डिजेल कम पाइएपछि तेल बाटोबाटै चोरी भएको खुलेको थियो ।
तेल चोरी प्रकरणमा मुछिएपछि सुकदेव सिंहले सञ्चालन गर्दै आएको १३ वटा ट्याङ्करको प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर(पिडिओ) रद्द गरेको निगमले ढुवानी व्यवसायीहरूले बन्द गर्ने चेतावनी दिएपछि कारवाही फुकुवा गरेको थियो ।
प्रतिवेदनकै आधारमा ढुवानीकर्ता र चालकलाई कारवाही गरिए पनि प्रमुख यादवलाई जोगाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवको दवावमा प्रतिवेदन गोप्य राखिएको निगम स्रोतको दाबी छ । मन्त्री यादव र प्रादेशिक प्रमुख यादव नातेदार हुन् ।
लकिङ सिस्टम छलेर चोरी भएको पाइएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान गरेको थियो । सिआइबीले अनुसन्धान गरी बुझाएको प्रतिवेदन पनि निगमभित्र गुपचुप राखिएको छ ।