‘कृषियोग्य जमिन बाँझो राखे ३ लाख जरिवाना !’

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्यमा अर्यालले जमिनको वर्गीकरण नौ प्रकारले गर्ने तयारी भइरहेको बताइन् ।

राजधानीमा आयोजित अन्तकृया कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले जमिनको वर्गीकरणअनुसार प्रयोग नभए कारबाही गरिने बताइन् । उनले कृषियोग्य जमिन बाँझो राखे तीन लाखसम्म जरिवाना गरिने जानकारी गराइन् ।

उनले समग्र भूमिको व्यवस्थापन आगामी पाँच वर्षभित्र गर्नेगरि सरकारले नीतिगत रूपमै तयारी गरिसकेको पनि जानकारी दिइन् ।

मन्त्री अर्यालले भू–उपयोग ऐन बनेपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भू–उपयोग परिषद् र कार्यान्वयन समिति बनाएर ऐनलाई प्रभावकारी बनाइने बताइन् । ऐन कार्यान्वयका लागि स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाउन लागिएको अर्यालले जनाइन् ।

कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले भ्रष्टाचार र घुसखोरी रोक्नका लागि देशभरिका नापी र मालपोत कार्यालयलाई डिजिटल बनाउने घोषणा गरेकी छिन् ।

अर्यालको सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन गर्ने उपाय भनेकै डिजिटल प्रणालीमा काम गर्ने–गराउने भएको भनाई छ ।

मन्त्री अर्यालले ४५ दिनभित्र नमुनाको रूपमा काठमाडौँको कलङ्कीमा रहेको नापी र मालपोत कार्यालयलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने दाबी गरेकी छिन् । त्यसै गरी असार मसान्तसम्म काठमाडौँ उपत्यकाका सबै नापी र मालपोत कार्यालयलाई डिजिटल बनाउने योजना मन्त्री अर्यालले सुनाइन् ।

केही वर्षभित्रमा देशभरका कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउने उनको भनाई छ । मन्त्री अर्यालले मालपोत र नापी कार्यालयका सबै कर्मचारी भ्रष्ट नभएको भन्दै बचाउ गरिन् ।

‘मालपोत र नापीकन सबै कर्मचारी भ्रष्ट छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले भनेजस्तो भ्रष्ट कर्मचारीलाई कारबाही गर्दा कार्यालय नै खाली हुने अवस्था छैन । केही खराब मानिसका कारण बदनाम भएको हो । अब डिजिटल प्रणालीमा काम सुरु भएपछि समस्या समाधान हुन्छ’ अर्यालले भनिन् ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन हडप्नेमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री अर्यालले व्यक्त गरेकी छिन् । कहीँ कतै त्यस्ता जग्गाको दुरुपयोग भएको पाए किटानी जाहेरी दिन पनि मन्त्री अर्यालले आग्रह गरिन् ।

काठमाडौँको कमलपोखरी मासेर व्यापारिक भवन कानुनअनुसार कारबाही गरिने उनले बताइन् । ‘विधि र प्रक्रिया मिचिएको रहेछ भने त्यस्ता भवन भत्काउँछौं,’  मन्त्री अर्यालले भनिन् ।

मन्त्री अर्यालले धादिङ, स्वर्गद्धारी, दैलेख, सिन्धुपाल्चोकलगायतका ठाउँमा गुठीको जग्गामा समस्या आएको भन्दै समाधानका लागि प्रयास भइरहेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्,‘गुठीको जग्गामा जोडिएका मोहीको हक स्थापित गर्छौँ, जग्गाको उत्पादकत्वमा पनि वृद्धि गर्छौँ ।’

गुठीका जग्गासँग जोडिएका किसान र मोहीलाई स्थापित गर्ने गरी गुठी ऐन संशोधन गर्न लागिएको अर्यालले बताइन् । उनले भनिन्,‘गुठीको अस्तव्यस्ततालाई चिर्नको लागि गुठी ऐनमै प्राधिकरणको स्थापना गर्नेगरि हामी अघि बढेका छौँ ।’

मन्त्री अर्यालले यही आर्थिक वर्षभित्र ७७ वटै जिल्लामा गरिब पहिचान कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने जानकारी गराइन ।

उनले भनिन् ,‘यो वर्षमा हामी ७७ वटै जिल्लामा गरिब पहिचान कार्यक्रम सम्पन्न गरिसक्छौँ र, पहिचान भएका ठाउँमा गरिब लक्षित कार्यक्रम पनि अघि बढाउँछौँ ।’ उनले सहकारीको माध्यमबाट गरिबी निवारण गरिने पनि धारणा राखिन् ।

उनले अहिले भएका सहकारीको सङ्ख्यालाई घटाएर तिनीहरूको क्षमतालाई अभिवृद्धि गदै पारदर्शी बनाउने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।