अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई फेसबुक-ट्वीटर चलाउन प्रतिबन्ध, मिडियामा कमेन्ट गर्न नपाइने
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय र यस मातहतका कर्मचारीहरुलाई कार्यालय समयावधिभर फेसबुक, ट्वीटर, इस्टागाम लगायतका सबै प्रकारका सामाजिक सञ्जाल चलाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले आफू मातहतका कर्मचारीहरुलाई आचारसंहिता लागू गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा रोक लगाएको हो ।
‘कार्यालय समय अवधिभर कार्य जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीले मोवाइल वा कम्युटरमार्फत् व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि साामजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नु हुँदैन,’ आचारंहितामा भनिएको छ ।
त्यसैगरी, आफूलाई कुनै पीर मर्का परेको भए सामाजिक सञ्जाल वा आमसञ्चार माध्यमहरुमा राख्न नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ । त्यस्तो पीर मर्का आफूभन्दा माथिल्लो नियाकासँग पदछिसंगत राख्नुपर्ने छ ।
त्यसैगरी, सरकारी तवरबाट भएको निर्णयको गलत अर्थ लाग्ने गरी अर्थका कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्न पाउने छैनन् ।
त्यसैगरी, आफूभन्दा माथिल्लो तहबाट भएका निर्णयमा कुनैपनि अनलाइन मिडियामा प्रकाशित भएका समाचार र सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिएका समाचारका लिंकमा कमेन्ट लख्न नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा कर्मचारीबाट सूचना चुहावट हुनसक्ने भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । आचारसंहिता अनुसार अर्थमन्त्रालय मातहतका कर्मचारीले आफ्नो पदीय हैसियत राखेर कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन एवं प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।
त्यसैगरी, आफूभन्दा माथिल्लो निकायको स्वीकृतिबिना सरोकारवालाहरुलाई कामको सिलसिलामा कार्यस्थल बाहिर भेट्न पाउने छैनन् ।
त्यस्तै, विवाह, ब्रतबन्ध जस्ता सामाजिक काम गर्दा मितव्ययी एवं सभ्य व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्ने छ विभिन्न होटेल तथा रेस्टुरेन्टमा हुने कार्यक्रममा मर्यादिन भएर बस्नुपर्नेछ । भड्किलो व्यवहार प्रदर्शन गर्न पाइने छैन ।
आचारसंहिता पूर्ण पालाना गर्ने प्रण गर्दै हरेक कर्मचारीले शपथ लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अर्थसचिवले आचारसंहिता पालन गरेको नगरेको भन्ने अनुगमन अर्थमन्त्रीले गर्नेछन् ।
त्यसैगरी विभागीय प्रमुख वा मन्त्रालयका सबै कर्मचारीको हकमा सचिव वा सचिवले खटाएको व्यक्तिले अनुगमन गर्नेछन् ।
विभागका कर्मचारीको हकमा भने सम्बन्धीत विभागको प्रमुखले र कार्यालयका कर्मचारीको हकमा सम्बन्धीत विभागीय वा कार्यालयको प्रमुखले अनुगमन गर्नेछन् ।
पुस ३० गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाबाट स्वीकृत भई माघ १ गतेदेखि यो आचारसंहिता लागू भएको हो ।