कर आतंक रोक्न ताते अर्थमन्त्री, अब जथाभावी कर असूल्न नपाइने

काठमाडौं । देशभर रहेका साढे ७ सय सरकारले जथाभावी कर उठाएको भन्दै व्यापक जनगुनासो बढेपछि अर्थ मन्त्रालयले जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले जनतालाई सेवा नदिइ लिइएका शुल्क तत्काल खारेज गर्ने तयारी गरेको हो ।

करको विषयलाई लिएर नेकपाभित्रै बाट पनि अर्थमन्त्रीको चर्को आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले करमा देखिएको विवाद सुल्झाउन सेवा नदिइ कर लिन नपाइने व्यवस्था गर्दै कर सम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेका हुन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले कार्ययोजना तयार पारेर जथाभावी कर उठाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

‘स्थानीय तहले उठाउन पाउने करको अधिकार खोस्न लागेका होइनौं,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘जथाभावी कर उठाएर जनतालाई दुख दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न लागिएको हो ।’

‘सेवा लागतको आधारमा कर लिन पाउने भएपनि सेवा नै प्रदान नगरेको विषयमा कर निर्धारण लिन पाइदैन । यस्तो शुल्कलाई खारेज गर्न तत्काल निर्देशन दिनुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ ।

मुलुक संघीयतामा गएसँगै स्थानीय तहलाई विभिन्न शिर्षकमा कर निर्धारण गरी असूल गर्ने अधिकार समेत दिइएको थियो । स्थानीय तहले उक्त अधिकारको जथाभावी प्रयोग गर्दा करले जनताको डाढ सेकिएको थियो ।

सरकारले जथाभावी कर असूल्न थालेपछि स्थानीस्तरबाटै ठूलो बिरोध भइरकेको थियो । स्थानीय तहले सेवा शुल्क वा कर लिँदा जनताको क्षमता हेरेर निर्धारण गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।