मन्त्री महासेठको निर्देशनः मोबाइलमा कुरा गर्दै सवारी चलाउनेको लाइसेन्स प्वाल पार्नुस्

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुबीर महासेठले सुरक्षाका लागि सडक, पुल लगायतका पूर्वाधार कम्तीमा दुई लेनको बनाउन शुरु गरिएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा भएको सडक सुरक्षा सम्बन्धी छलफलमा उनले भौगोलिक रुपमा अप्ठ्यारो स्थानमा समेत दुई लेनकै पूर्वाधार संरचना निर्माण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

मन्त्री महासेठले कतै एक लेनकै बनेको भए तत्काल सच्याउन सडक विभागका महानिर्देशकलाई निर्देशन पनि दिए ।

‘पैदलमार्गमा पसल र पार्किङ गर्नाले सवारी दुर्घटनामा वृद्धि भएको छ, पैदलमार्ग खाली गर्न आजै महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखासँग बैठक बसेर व्यवस्थापन गरिनेछ, सडक ‘डिभाइडर’ का रुपमा डोरी राख्न एक हप्ताभित्र हट्छ,’ मन्त्री महासेठले भने ।

चक्रपथको कोटेश्वर–कलङ्की खण्डमा ‘डिभाइडर’को व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । लामो मार्गमा दुई जना चालकको व्यवस्था गर्न, सवारी चलाउँदै मोबाइल चलाउने चालकको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) मा प्वाल पार्न पनि मन्त्री महासेठले निर्देशन दिए ।

जापानी प्राविधिकले बिपी राजमार्ग ठूला सवारी समेत हिँड्न सक्ने गरी डिजाइन गरेकाले ३२ सिट क्षमतासम्मका सवारीलाई अनुमति दिइएको जनाइएको छ ।

समितिका सभापति कल्याणी खड्काले सवारीको सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बसी दुर्घटना भएमा तिनको बीमाको व्यवस्थाका बारेमा समस्या हुने गरेको बताइन् ।

‘सडक सुधारका लागि उठाइएको कर सबै मर्मत सम्भारमा नलगाइँदा कमजोर पूर्वाधारका कारण दुर्घटना हुने गरेको छ, मर्मतका लागि उठाउने कर सुधार कोषमा जाने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ सभापति खड्काले भनिन् ।

सांसद रामबहादुर विष्टले सुर्खेत–जुम्ला सडकमा धेरै दुर्घटना हुने गरेकाले सुधारमा विभागको ध्यान जानुपर्ने बताए । यस्तै उनले ट्याक्सीको भाडा बढाइ दिएर भएपनि यात्रुले भनेको ठाउँमा मिटरमा जाने ब्यवस्था मिलाइन दिनुपर्ने धारणा राखे ।

सांसद यज्ञराज सुनुवारले जथाभावी सडक निर्माण, थोत्रा सवारी, अनुभवहीन चालकका कारण बढी दुर्घटना हुने गरेको बताए । सांसद गौरीशङ्कर चौधरीले सडकका बीचबीचमा पुनर्ताजगी केन्द्रको व्यवस्था गरे दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सांसद टेकबहादुर बस्नेतले जीर्ण सडककै कारण २० वर्षको अवधिमा सल्यानमा पाँच वटा ठूला दुर्घटना भएको उल्लेख गरे । नेपालगञ्ज–सुर्खेत सडक तीन मिटर पनि नहुँदा दुर्घटना बढ्ने गरेकाले कम्तीमा दुई लेनको सडक बनाउन उनको माग छ ।

सांसद केदार सिग्देलले सडक निर्माणका क्रममा अनुगमन कम हुँदा गुणस्तरीय काम नभई सुरक्षा चुनौती बढेको बताए । सांसद कमला रोक्काले राप्ती मार्गको स्तरोन्नति नहुँदा दुर्घटना बढेकोतर्फ सरोकार भएका निकायको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद गणेश पहाडीले सरकारको सडक सुरक्षा रणनीतिमा सन् २०२० सम्म दुर्घटना ५० प्रतिशत कम गर्ने लक्ष्य भएपनि वार्षिक रुपमा मृत्यु हुनेको संख्या एक हजार ८०० बाट दुई हजार पुगेको तथ्याङ्क पेश गर्दै सडक सुरक्षा परीक्षण गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद आशाकुमारी विकले बुटवलबाट काठमाडौँसम्म बसमा ५ सय रुपैयाँ भाडा तिरेर आउन पाएपनि कलङ्कीबाट नयाँबानेश्वरसम्मको ट्याक्सी भाडा ६ सय रुपैयाँ तिर्नुपरेको गुनासो गरिन् । ट्याक्सी मिटरमा हिँड्न नमान्ने भएकाले भनेजति भाडा नतिरी यात्रा गर्न नपाइने उनको गुनासो थियो ।

सांसद राजेन्द्र राईले दिनभर सडकमा यात्रुको सुरक्षाका लागि खटिने ट्राफिक प्रहरीलाई तलब, भत्ता लगायत साधनस्रोत पर्याप्त मात्रामा नदिँदा उत्साह जाग्न नसकेकोतर्फ सरोकार भएका निकायको ध्यान जानुपर्ने सुझाव दिए ।

सांसद इन्दु शर्माले सडकमा अन्धाधुन्ध एकले अर्काे सवारी ‘ओभरटेक’ गर्दा दुर्घटना बढ्ने गरेको बताउँदै ‘धुलिखेल–बर्दिवास सडकमा ‘टाइमकार्ड’ लागू गरिएकामा शुरुमा तीव्रगतिमा सवारी चल्छ, बीचमा घण्टौँ रोकेर होटलमा जिस्केर बस्छन्, अन्तिममा पनि तीव्रगतिमा सवारी चल्छ, यसतर्फ कसैको ध्यान जान सकेन,’ भने ।

अर्का सांसद विनाकुमारी श्रेष्ठले कलङ्की–कोटेश्वर सडकमा बाटो काट्ने ठाउँको व्यवस्था नभएकोतर्फ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइन् । १० किमी सडकमा जम्मा दुई ठाउँमा मात्र आकाशेपुलको व्यवस्था गरिएको बताउँदै उनले बागबजारबाट सिंहदरबारसम्म ट्याक्सीमा यात्रा गर्दा २ सय रुपैयाँ भाडा तिर्नुपरेको गुनासो गरिन् ।

सांसद मीनाक्षी झाले मन्त्रालयले विद्युतीय बस आयात गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेकामा ती बस दुर्घटना हुन्छन्, हुन्नन् स्पष्ट पार्न माग गरिन् । सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले सडकबत्ती नबनेसम्म सुरक्षा हुन नसक्ने बताए । सांसद अनिलकुमार झाले सडक मर्मत नहुँदा र सवारी थोत्रा हुँदा दुर्घटनाका घटना बढ्ने गरेको बताए ।

सांसद बहादुरसिंह लामाले प्रविधिको व्यवस्था गरेर सडक सुरक्षा गर्न माग गरे । सांसद दुर्गा पौडेलले बोलीमा यातायात एकाधिकार हटे पनि व्यवहारमा नहट्दा पनि सडक सुरक्षामा चुनौती थपिएको बताए ।

मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले जनशक्ति र स्रोत साधनको अभावमा सडक सुरक्षाका लागि पर्याप्त मात्रामा काम गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै सडक मर्मतका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।

सडक विभागका महानिर्देशक रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले सडक सुरक्षामा गत वर्ष १९ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकामा यस वर्ष १६ अर्ब रुपैयाँ रहेको बताए ।

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्कर कार्कीले जनशक्ति, बजेट र प्रविधिको अभावमा सडक सुरक्षाका लागि पर्याप्त मात्रामा काम गर्न नसकिएको धारणा व्यक्त गरे ।

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख वसन्त पन्तले उपत्यकामा १२ लाख सवारी सञ्चालनमा रहेकाले सडक केन्द्रित कार्यक्रम गर्दा लामो जाम हुने गरेको जानकारी दिए । रासस