कम्पनी सूचिकरणमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेबीच मतभेद

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा कम्पनी सूचीकरणको विषयमा असहमति देखिएको छ । धितोपत्र बोर्डले कम्पनी सूचीकरण गर्दा लाग्ने शुल्कमा कटौती गरेसंगै नेप्सेले सहमत हुने अवस्था नरहेको जानकारी दिएको हो ।

‘पहिलेको नियमावलीबाट हामी चलेका थियौ, अहिले परिवर्तन भएको विनियमावलीले नयाँ रेट राखेको छ, त्यो हामीलाई मान्य छैन, यसमा नै हामीले असहमती जनाएका हौं’- नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले क्लिकमान्डूसंग भने ।

पराजुलीले सूचीकरणको दर ६० प्रतिशतले घटेकोमा आपत्ती समेत व्यक्त गरे । उनले बोर्डको निर्णय मान्य नभएकाले त्यसमा पुनः हेर विचार गरिनु पर्ने समेत बताए ।

नयाँ सूचीकरण विनियमावलीमा ५० करोड चुक्तापूँजी भएका कम्पनीले ०.०५ प्रतिशत र सो भन्दामाथि भएका कम्पनीले ०.०२५ प्रतिशत शुल्क तिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेप्सेले ०.०७ प्रतिशतदेखि ०.४० प्रतिशतसम्म सूचीकरण शूल्क लाग्ने खालको विनियमावली बोर्डमा पठाएको थियो ।

यसअघि कम्पनीहरुले ०.२० प्रतिशतदेखि ०.०७५ प्रतिशतसम्म सूचीकरण शुल्क बुझाउनु पथ्र्यो । पहिले कायम रहेको नियमावीका अनुसार १ करोडसम्मका कम्पनीले ०.२० प्रतिशत, ५० करोडसम्मकोले ०.१५ प्रतिशत, १ अर्बदेखि माथिकाले ०.०६५ प्रतिशत शुल्क सेयर सूचीकरणका लागि बुझाउनु पर्ने व्यवस्था थियो । हाल नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेप्सेले सूचीकरण गर्दा लिंदै आएको शुल्क ६० प्रतिशतको हाराहारीमा कटौती गरेको हो ।

यसरी धितोपत्र बोर्ड र नेप्से नै एक आपसमा दुई ध्रुवमा रहेका कारण सेयर सूचीकरणको काम समेत अघि बढ्न सकेको छैन । यसै कारणले ५ भन्दा बढी कम्पनीको आईपीओ तथा बोनस सेयर सूचीकरणमा समस्या देखिएको हो ।

धितोपत्र बोर्डको प्रवक्ता निरज गिरी भन्छन्–‘हामीले विनियमावली बनाएर नेप्सेमा पठाएका हौं, तर नेप्सेले त्यसलाई बजारको अवस्था अनुसार नसुहाएको भनेको छ, सो विनियमावलीको सम्बन्धमा बोर्डले थप अनुसन्धान गरेर निर्णय दिनेछ ।’ गिरीले हाल नयाँ विनियमावलीको सन्र्दभमा नेप्से असहमत भएको जानकारी बोर्डलाई समेत भइसकेको बताए ।