२५ अर्ब लागतको सिक्टा सिंचाई आयोजनामा विक्रम पाण्डेको ठेकेदार कम्पनीको ज्यादती

काठमाडौं । राप्रपाका नेता समेत रहेका विक्रम पाण्डेको ठेकेदार कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले कमसल निमाृण सामग्री प्रयोग गरेका कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको सिक्टा सिंचाई आयोजना लथालिङ अवस्थामा पुगेको छ ।

आयोजनामा ४क्यूमेक्स पानी मात्रै छाड्दा पनि नहरको संरचनामाठूलो क्षति पुगेको छ । कमजोर निर्माण डिजाइन, कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गर्दा आयोजना नाम मात्रैको भएको छ ।

कालिका कन्स्ट्रक्स्नलाई विगत २ वर्ष पहिले नै कमसल काम गरेको भन्दै कारवाहीको लागि स्थानीयबासीले माग गर्दै आएका थिए । तर सधै सरकारमा रहने र मन्त्री बन्दै आएका पाण्डे पछिल्लो पटक मात्रै सांसद बन्न पाएनन् । प्रतिसेकेण्ड ५० घटनमिटर पानी छाड्न सकिने क्षमता भएको सो सिंचाइृ आयोजनामा हाल ४ क्यूमेक्स मात्रै पानी छाडिएको छ ।

तर कमजोर संरचनाका कारण कम पानी छाड्दा समेत समस्या खडा भएको छ ।

विगत १२ वर्षदेखि निर्माणको क्रममा रहेको सो आयोजना कहिले सकिने हो, कुनै ठेगाना समेत छैन । कालिका कन्स्ट्रक्सनको ज्यादतीका कारण आयोजनाले कुनै पनि उपलब्धी दिन नसक्ने देखिएको छ ।

दुइृ वर्षअघि २०७३ असार १४ मा पनि आयोजनाको मूल नहरमा क्षति पुगेका कारण समस्या पैदा भएको थियो । मूल नहर परीक्षणको क्रममा नै बाँकेको ढकेरीस्थित झिझरीखोलामा नहर भत्किएको थियो ।

नहर परिक्षण नभईकन नै नर भत्कबन थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सर्तकर्ता केन्द्र, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले छानबिन गरेपनि दोषीमाथि कारवाही गर्न सिफारिश भएपनि हालसम्म कुनै पनि कारवाही भएको छैन ।

हालसम्म पीश्चम मूल नहरको काम सम्पन्न भएर मर्मत सम्भार अवधि सुरु भएको छ । पूर्वी नहरको ३ किलोमिटर क्षेत्रमा ट्रयाक खन्ने काम सुरु भएको छ । आयोजनाको काम २०७६÷७७ भित्र सम्पूर्ण काम सकिने बताइएपनि सो अवधिमा पूरा नहुने देखिएको छ ।

कुल लागत २५ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको आयोजना समस्या नै समस्यामा फस्दा थप जटिलता पैदा भएको छ ।

कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई कारवाही गर्ने तर्फ कुनै पहल भएको छैन ।

सिंचाई सुविधा पाइएला र कृषि क्षेत्रमा फड्को मार्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि बाँकेका किसानको सो सपना पूरा हुन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ ।

आयोजनाको क्षतिका बारेमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले थप अनुसन्धान गर्ने र दोषीमाथि कारवाही गर्ने तयारी त गरेको छ, तर कारवाही होला भन्नेमा भने आशंका नै रहेको छ ।