सूर्यबिनायकका पाण्डव सुवालको प्रश्न– भूकम्प पीडितलाई कहिलेसम्म सताउने हो ?

२०७२ बैशाखमा आएको विनासकारी भुकम्पले ढुंगा माटोका घरहरु गर्यामगुरुलुम ढले । म बसेको चित्तपोलको देउजागाउँमा एउटा पनि घर ढलेन । कारण थियो सो गाउँ एउटै ढुंगाको भएकोले । घर नढलेपनि बस्न नहुने गरी चर्केको छ ।

क्षति विवरण संकलन गरी पीडितलाई राहत दिन सूर्यविनायक नगरपालिकावाट रातो कार्ड दिइयो । मैले रातो कार्ड पाइन्, वुझ्दा घर केही नभएकोले रातो कार्ड नदिएको जवाफ आयो । अनि मैले मेरो घरको अवस्था र रातो कार्ड पाउने घरको तुलना गरें । मेरो घर पूर्णक्षति हुनुपर्ने भनी निवेदन दिएँ । क्षति संशोधन गरी मलाई रातो कार्ड दियो ।

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण गठन गरी राहत वितरण गर्न लगत संकलन गर्ने काम ग¥यो । सो कामका लागि स्थानीय नगरपालिकावाट सामाजिक परिचालक र प्राधिकरणवाट सर्भेयर खटायो । २०७३\४\१३ गते मेरो घरको लगत संकलन गरे । लगत संकलनको ३ महिनापछि लाभग्राहीको सूची प्रकाशित भयो, तर मेरो नाम समावेश भएन ।

वडा कार्यालयमा वुझ्दा तपाईँको घर केही नभएकोले पूर्णक्षतिमा नपरेको जवाफ आयो । चित्त नवुझे गुनासो भर्नु भने । मैले २०७३\८\१० गते गुनासो दर्ता गराएँ । पुनःलगत लिन आए । लगत संकलनमा आएका नगरपालिकाको कर्मचारी पहिले कै थियो ।

आफ्नो मान्छे भएकै ले दुईदुई वटा ढलान घर भएपनि लाभग्राही सूचीमा नाम आउने, भएको एउटा ढलान घर केही भएको छैन त्यस्ताको पनि नाम आउने, एउटै परिवारकोे बाजे, वुवा र आफ्नो तीनपुस्तेको नाम समावेश हुने, २०७३ सालमा मात्र भिन्न वसेकाहरुको पनि लाभग्राहीमा नाम आउने आदि घटना पक्षपात र अधिकारको दुरुपयोग भएको स्पष्ट भयो ।

कर्मचारीले तत्कालीन सत्तापक्षका नेताहरुले भनेको भरमा तथ्यांक तोडमोड गरेको ईँटा माटोको घर वस्न नहुने भयो भने पूर्णक्षतिको विवरणमा थप पीडा भयो । सत्ताका ती नेता र कर्मचारीलाई किन कार्वाही हुँदैन ? भूकम्प पीडितका लागि आएको राहत गैर पीडितलाई वितरण गरेको समाचार आएको हो । फेरी रेडक्रसजस्तो ‘पवित्र संस्था’ भन्नेले पनि राहत वितरण गर्दा जो आर्थिक रुपमा कमजोर छ उसलाई नदिएको र आफ्ना कार्यकर्ता भएकै ले राहत दिएको थियो । यस्तो पक्षपात विरुद्ध कहाँ उजुरी दिने ? फेरि निमुखाको उजुरी पनि लाग्दैन ।

पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा मैले गुनासो गर्दै रहें । २०७४\४\१३ गते एक जना सर्भेयरसहित नगरपालिकाको उनै कर्मचारी आए । घरको फोटो र विवरण लिए । प्रतिवेदन कहाँ बुझायो थाहा भएन । २२ दिन पछि सर्भेका लागि भनेर अर्को टोली आयो । पुनः फोटो र विवरण भरे । २०७५\३\१४ गते प्राधिकरणले लाभग्राहीको सूची प्रकाशित ग¥यो । त्यसमा मेरो नाम समावेश भयो ।

यसको कारण दुई पटकसम्म नगरपालिकाको कर्मचारीले लिएको लगतमा मेरो नाम नपरेको र अर्को टोलीले लिना साथ प¥यो । सूचीका बारेमा केही दिनपछि वुझ्दा थाहा भयो । प्रवलिकरण गर्ने सूचीमा पो मेरो नाम प¥यो ।

मैले एक छिन सोचें । साँच्ची मेरो घर कति बलियोसंग बनाएको होला त ? ३\३ जना जना सर्भेयरले निरीक्षण गर्दापनि पूर्णक्षतिमा नपरेको, बरु टालटुल गरेर बस्न मिल्ने घर भनी प्रमाणित भएको हुँदा मैले घर बनाउने डकर्मीहरुलाई धन्यवाद दिने विचार गरें । एकै छिनपछि मेरो मन फेरियो ।

घरको चारैतिर गाह्रो भएको घर त भूकम्पले ढलेका छन् भने मेरो घरको त पूर्वतिर छिमेकीको गाह्रोमा जोडिएर पो बसेको छ । उसले घर भत्काउने वेलामा मेरो घर त ह्वाङ्गै हुने भयो । पूर्वतर्फको गारो जगैदेखि बनाउनु पर्ने भएर नै त मर्मत गर्न पैसा दिन खोजेको होला प्राधिकरणले । फेरी २०३९ सालमा भएको भिषण आगलागी पछि २०४० सालमा बनेको सो घरमा आगलागी पीडितलाई सल्लाघारी वनले दिएको सल्लाको केही काठ र आफ्नै वारीको उतिस काठ किराले खाईसकेको छ ।

घरको दलिन, थाम र निदाल फेर्नपर्ने भएकोले पनि फेरेर वस्नु भनेको होला । ललितपुरको हरिसिद्धिमा बनेको टायलको छानो गह्रौ भएकोले अव हलुका जस्तापाता राख्नु भनेको होला । फेरी आफ्नै वारीमा बनाएको इट्टा लोकल भट्टामा पोलेको इट्टा वाहिर र भित्र वारी कै काँचो इटाले बनाएको घरको गारो वरोवरको पराकम्पनले हल्लाई सकेको छ । पोलेको इटा र काँचो इट्टा फुटेर गारोको वीचमा छुटीसकेकोले सो मर्मत गर्नै प¥यो नि ?

प्राधिकरणले भनेको प्रवलिकरणको परिभाषामा मेरो घर पर्छ कि पर्दैन भनेर केही प्राविधिकसँग सोध्दा मलाई गाली गरे । यस्तो घर कसरी प्रवलिकरण हुन्छ । पूरै भत्काउनु पर्ने घरपनि मर्मत गर्न सकिन्छ ? यस्तो जवाफ आएपछि प्राधिकरणको जिल्ला कार्यालयमा जाँदा तपाईहरु जस्ताले पुनरावेदन दिने मौका अहिले दिएकै होइन भने । कस्तालाई दिएको त भनी सोध्दा गैरलाभग्राहीको सूचीमा समावेश भएकाहरुलाई मौका दिएको भने । गैरलाभग्राही भनेको के भन्दा कहि कतै नाम समावेश नभएका भने । त्यसो भने मेरा भाईको पनि नाम निस्केको छैन भन्दा कर्मचारीले हेरे र भने उसको नाम त पहिले नै प्रावलिकरणको लिस्टमा समावेश छ वडा कार्यालयमा जानु भने ।

यही साउनको ६ गतेसम्म पुनरावेदन गर्ने समयसीमा तोकेको छ । पुनरावेदन गर्न प्राधिकरणमा गयो भने वडामा पठाउने र वडाले भने प्राधिकरणलाई देखाउने । यो लुकामारीले भुकम्प पीडितलाई कहिलेसम्म सताउने हो ?