प्रधानमन्त्रीज्यू ! पानी जहाज र रेल चलाउन पनि चाहिने इन्टरनेटमा कर किन बढाएको ?

काठमाडौं । सरकारले आजबाट लागू हुनेगरि फोन तथा इन्टरनेट प्रयोगमा कर बढाएको छ । टेलिफोनमा दुरसंचार सेवा शुल्क २ प्रतिशत बढाएर ६ प्रतिशत र इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दुरसंचार सेवा शुल्क लगाएको हो ।

इन्टरनेट र फोन मानिसको दैनिक जीवनको हिस्सा बनिसकेको छ । इन्टरनेटको विश्वव्यापी संञ्जालले विश्व एक गाउँ बनेको छ । भूमण्डलीकरणको यो समयमा सरकारले इन्टरनेट जस्तो आवश्यक विषयमा कर लगाउने निर्णय आम मानिसको सूचनाको सहज पहुँचमाथिको बन्देज हो ।

विश्वभरमा अहिले इन्टरनेट र फोनको शुल्क घटाउने होडबाजी चलिरहेको समयमा सरकारले गरेको निर्णयले नेपालमा भने लागत बढ्नेछ ।

पानी जाहाज, रेल र स्मार्ट सिटीका कुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीले स्मार्ट सिटी सूचना प्रविधिकै अत्याधिक प्रयोगबाट संभव छ भन्ने कुरा भूले जस्तो देखिन्छ ।

रेल तथा पानी जहाजमा पनि इन्टरनेट जडित प्रविधि अनिवार्य भईसकेको छ । यो अबस्थामा इन्टरनेमा कर बढाउनु भनेको प्रधानमन्त्रीको सपनाको रुपमा रहेको पानी जहाज र रेलको लागत बढाउनु पनि हो ।

तत्कालिन नेकपा एकिकृत माओवादीले निर्वाचनको समयमा गाउँगाउँमा वाईफाई पुर्याउँछु भनेर घोषणपत्रमै उल्लेख गरेको थियो । सूचना र प्रविधिकै कारण यो वर्षको बाढीमा जन धनको क्षती कम गर्न सकिएको छ ।

सरकारी निकायले नै इन्टरनेटको माध्यम प्रयोग गरी बाढी तथा डुबानको जोखिम रहेका क्षेत्रका नागरिकलाई नियमित सतर्क गराइरहेको छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तरगत रहेको हेलो सरकारले पनि इन्टरनेट मार्फत नै जनताको गुनासो सुनेर समाधानको पहल गरिरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले पनि रेमिटेन्समा आएको पैसा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भयो भनिरहन्छ । अब सरकारले इन्टरनेट र फोनको शुल्क बढाएपछि यो रकम झन बढ्ने छ । विदेशमा रहेका आफन्तले पठाएको रकम फोन र इन्टरनेटमा सकिने मात्रा बढ्नेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो चुनावी घोषणपत्रमा १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार पुर्याउने उल्लेख गरेका थिए । इन्टरनेट खर्चमा भएको बृद्धिले उनको यो घोषणा कार्यान्वयनमा पनि प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।

समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा लगाईरहँदा टेलिफोन र इन्टरनेटको बाटोबाट छिरेर सर्वसाधारणको खल्ती रित्तो पार्ने प्रयासमा सरकार लागेको छ ।

सरकारले रेल, पानी जहाज, सडक र स्मार्ट सिटीका महत्वकाक्षी योजना सार्वजनिक गरिरहँदा इन्टरनेटमै अत्याधिक खर्च गरिरहेका नागरिक सरकारका ती महत्वकांक्षी सुवधा उपभोग गर्न सक्लान त भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

द्रुत गतिमा सूचनाको प्रसारण हुने, एकै स्थानमा बसेर संसारको हरेक कुनको काम गर्न सकिने र विश्व प्रविधि तथा समाजसंग एकाकार हुने र तालमा ताल मिलाउने इन्टरनेट संसारमा करको कैँचि चलाएर समाज विकास कसरी गर्ने ? कस्तो विकास गर्ने ?

“गाउँ र नगरमा समाजिक र आर्थिक रुपमान्तर र विकासको महाअभियान सुरु हुने छ,” एमालेले आफ्नो घोषणपत्रमा उल्लेख गरेको छ । सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणको महाअभियानमा सरकारले भने सूचनाको महाक्रान्तिलाई नेपालमा करको अंकुश लगाएको छ ।

केही समय अगाडी चीनबाट समेत इन्टरनेट ल्याउने तयारी भएको थियो । चीनबाट इन्टरनेट आएपछि ५ देखि १० प्रतिशत शुल्क कम हुने भनेर समेत चर्चा गरिएको थियो । तर, यही बेलामा सरकारले इन्टरनेटमा कर बढाएको छ ।

२०७२ को भूकम्पपछिको नाकाबन्दी सामना गरेका ओलीले भूकम्प र विपतको समयमा समाजिक संञ्जालको प्रयोगले उद्धार तथा राहतमा देश तथा विदेशबाट देखिएको अग्रसरता भुलेका छैनन होला ।

इन्टरनेटको शुल्क बढाएर सरकार नागरिकलाई विश्वव्यापकीकरणबाट पछाडी धकेल्दै हो ? भन्ने प्रश्न पनि यतिबेला उठेको छ ।

गाउँगाउँमा वाई फाई र सिहँदरबार पुर्याउँछौ भनेर निर्वाचनमा विजयी भएकाहरु सरकारमा पुगेपछि इन्टरनेटको शुल्क बृद्धि गर्न र सिहँदरबारमा प्रवेशमा कडाई गर्नमै हतारो गर्दैछन् ।

इन्टरनेटकै माध्यमबाट ओली, उनको पार्टी र गठबन्धनले चुनाबमा प्रचार प्रसार गरेको थियो । यस्तो प्रचार प्रसारले सकारात्मक परिणाम पनि दिएको थियो ।