सरकार भन्छ–गौतमबुद्ध विमानस्थल एक वर्षभित्र सञ्चालन हुन्छ

काठमाडौँ । आगामी एक वर्षभित्र गौतमबुद्ध विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याउने गरी सरकारले निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ ।

वर्तमान सरकार गठन भएको पछिल्लो चार महिनामा विगतमा भन्दा दोब्बर बढी कार्यप्रगति भएको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आयोजना, निर्माण व्यवसायी तथा सम्बद्ध पक्षलाई थप सशक्त तवरले परिचालन गरिरहेको छ ।

हाल सो विमानस्थलको करीब ५० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएको छ । हाल विमानस्थलको धावन मार्गलगायत काम भइरहेको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७५ माथि मन्त्रालयसँग जोडिएका विषयमाथि सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सो विमानस्थल निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको र प्रगति आशातीत रुपमा अगाडि बढेकाले समयमा नै सकिँदैन कि भनेर कुनै आशंका नगर्न आग्रह गरे ।

यस्तै कास्कीको पोखरामा निर्माण भइरहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई सन् २०१९ भित्र धावन मार्गको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सन् २०२१ भित्र सो विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजनाका साथ सरकार लागिपरेको उनको भनाइ छ ।

पोखरामा निर्माण भइरहेको विमानस्थलमा १८० सिट क्षमताभन्दा बढीको जहाज उडान तथा अवतरण गर्न नसकिने भन्ने भनाइमा सत्यता छैन भन्दै उनले सो विमानस्थलाई ‘बुटिक एयरपोर्ट’ का रुपमा सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो । हाल सो विमानस्थलको १५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।

निजगढ विमानस्थलमा मुआब्जा वितरणलगायत काम अगाडि बढिरहेको र वन क्षेत्रको कटानका लागि तीन चरणमा काम गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । मुलुकको भविष्यसँग जोडिएको र विश्वका राम्रा परियोजनामध्ये एक रहेको सो विमानस्थललाई केही समयभित्रै निर्माण शुरु गरिने जानकारी उहाँले दिनुभयो । निजगढ विमानस्थलको निर्माण ढाँचा आगामी छ महिनाभित्र तय हुने मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो ।

वाइड बडी राति चल्ने

मन्त्री अधिकारीले नेपाल वायुसेवा निगमले केही दिन पहिले ल्याएको वाइड बडी जहाज पनि राति १२.०० पछि सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी दिए । यस्तै कार्गो विमानलाई पनि सोही समयपछि मात्रै अवतरण गर्न दिने गरी कार्यतालिका बनाइएको र विमानस्थलाई थप व्यवस्थित बनाइएको जानकारी उनले दिए। मन्त्री अधिकारीले आगामी केही समयभित्रै अर्को वाइड बडी जहाज आइपुग्ने र थप जहाज खरिदको प्रक्रिया शुरु भएको भन्दै नेपालको हवाई क्षेत्र थप गतिमा गएको बताए ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई राति समेत चलाउँदा आवश्यर्क जनशक्तिको व्यवस्था, अध्यागमन तथा अन्य सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए । यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु भएको र विगतको गलत अनुभवबाट पाठ सिकेर सरकारले तयारी गरेको जानकारी उनले दिए ।

यस्तै नेपाल र भारतबीच थप हवाई मार्ग प्रयोग गर्न पाउने गरी सहमति भएको तथा नेपालगञ्ज, जनकपुर, भीमदत्तनगर, सिमरा, विराटनगरलगायत मार्ग प्रयोग गर्न सकिने वातावरण बनेको उनले स्पष्ट पारे ।

त्यसैगरी सरकारले धनगढी, नेपालगञ्ज, विराटनगर, भद्रपुर र जनकपुर विमानस्थललाई थप व्यवस्थित र साधनस्रोत सम्पन्न बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय उडान गरिने उनले स्पष्ट पारे । आइकाओले नेपालको हवाई क्षेत्रमाथि लगाउँदै आएको खतराको सूचीबाट हटाइसकेको र यूरोपेली संघले पनि छिट्टै हटाउने जानकारी उनले सदनलाई दिए ।

पर्यटन क्षेत्रबाट मुलुकको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा विशेष ध्यान दिने लक्ष्य राखी सन् २०२० सम्म २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको र नेपाल भ्रमण वर्ष विशेष कार्यक्रम मनाउन लागिएको उनको भनाइ थियो । पर्यटक बढाउनका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कार्यक्रम अगाडि बढाइने, हरेक प्रदेशमा १०\१०पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरिने, विगतदेखि नै सञ्चालनमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाइने उनले उल्लेख गरे ।

पशुपति, लुम्बिनी र जनकपुरलाई थप प्रचारप्रसार गरी धार्मिक पर्यटनमा योगदान दिने र स्वार्गद्वारीलगायत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम अगाडि बढिने उनले स्पष्ट पारे । भूकम्पबाट क्षति भएका पुरातात्विक महत्वका सम्पदा तथा क्षेत्रको पुनःनिर्माणलाई समेत विशेष ध्यान दिइएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो ।

जनकपुरलाई विश्वसम्पदा सूचीमा
मन्त्री अधिकारीले जनकपुरलाई विश्वसम्पदा सूचीमा राख्न सरकारले प्रयास गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्कोलाई आग्रह गरिएको र प्रक्रिया पूरा भएपछि सूचीमा सूचीकृत हुने बताए ।

उनले जनकपुर क्षेत्रमा निर्माण हुने भौतिक सम्पदा तथा निर्माणको काम परम्परागत तवरले गर्न समेत आग्रह गरे । बैठकमा सांसद खेमराज नेपाली, रामप्रीत पासवान र युटेल तामाङले मन्त्री अधिकारीसँग थप स्पष्टीकरण मागेका थिए । रासस