वृद्धभत्ता ५ हजार नपुर्याइने, यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

काठमाडौं । वाम गठबन्धनले प्रतिनिधिभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका क्रममा व्यक्त गरको बाचाअनुसार नै आगामी १० वर्षभित्र गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकलाई मुक्त गर्ने लक्ष्यका साथ आज संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज साँझ बस्ने संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने कार्यसूची तय भएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले जानकारी दिए ।

सरकारले निर्वाचनका बेला प्रस्तुत गरेको प्रतिवद्धताअनुसार नै आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने, १५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने, आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य सहितको नीति तथा कार्यक्रम तय भएको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भक्ता ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने बताएको भएपनि स्रोतको अभावमा सो घोषणा भने कार्यान्वयनमा नआउने बताइएको छ । सामाजिक सुरक्षा भक्ताको दायरा बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

राष्ट्रपतिले संसद्मा आज प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र प्रतिबिम्बित हुने गरी तयार गरिएको छ ।

विशेषगरी ऊर्जा, सडक, रेलमार्ग तथा जलमार्गको निर्माणको विषयलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख रुपमा सम्बोधन गर्ने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।

नेपालको इतिहासमा एउटै पार्टीले करिब करिब दुइृ तिहाई जनमत पाएको सन्दर्भमा सार्वजनिक गर्न लागिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई असाध्यै महत्वका साथ हेरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मेरुदण्डका रुपमा लिइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा जनताको अपेक्षालाई हरदम सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिने बताइएको छ ।

औपचारिक रुपमा कुनै पनि सरकारी अधिकारी यस बारेमा बोल्न तयार नभएपनि स्रोतहरुकाअनुसार नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक समृद्धिको छलाङ मार्ने प्रमुख आधार बन्ने विश्वास लिइएको छ ।

यस्तै कृषि उत्पादन बढाउने र निर्यातको अवस्थामा पुर्याउने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । एक प्रदेश एक मेघा प्राजेक्टको अवधारणा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संसदीय दलको पहिलो बैठकलाई गत शनिवार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आर्थिक समृद्धिको खाका प्रष्ट देखिने खालको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुने बताएका थिए ।

सोही बैठकमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले मेघा प्रोजेक्ट सञ्चालन ल्याउने, रोजगारीको अवसर वृद्धि जस्ता विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने बताएका थिए ।

निर्वाचनका समयमा व्यक्त गरिएका बाचा पूरा गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम तय भएको बताइएपनि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोतको जोहो भने कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सरकारी अधिकारी मौन छन् ।

उनीहरुले वैदेशिक सहयोगलाई प्रमुख प्रस्थान बिन्दु बनाउन सकिने जिकिर गरेका छन् । तर कुन देशबाट कस्तो खालको सहयोग भित्र्याउने भन्ने बारेमा उनीहरुसँग प्रष्ट जवाफ छैन ।