नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण: हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा !

काठमाडौं । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आए । उनको भ्रमणले ठूलै प्रभाव पार्ने चर्चा र विश्लेषण पनि गरियो ।
तर मोदीको नेपाल यात्रा तीर्थ गर्न र कर्नाटकको चुनाव प्रभावित पार्ने भन्दा अरु कुनै मक्सद थिएन भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिने केही आधार र तथ्यहरु छोडेर गएका छन् ।

विगतमा नै घोषणा गरिएका र कार्यान्वयन नभएका विषयलाई नै पुनः प्राथमिकतामा राख्नु भनेको फेरी पनि ती विषय कार्यान्वयनमा नजानु हो भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यस पटक मोदीले लामो समयदेखि चर्चामा सिमित भएको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्याश गरे । तर सो आयोजनाको प्रमुख लगानीकर्ता सतजल विद्युत् निगमले हालसम्म लगानी जुटाउन सकेको छैन । केही समय पहिले बसेको लगानी बोर्डको बैठकले आगामी ६ महिनाभित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने स्वीकृति दिएको छ ।

भारतले प्रतिवद्धता जनाउने र कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले मोदीको भ्रमण हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा जस्तै भएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीका शब्दमा मामा आए चिची पनि ल्याए पापा पनि ल्याए भनेर खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन ।

१ खर्ब १४ अर्बको परियोजनामा पैसा लगानी गर्न भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिवद्धता जनाएको पनि डेढ वर्ष भयो । तर हालसम्म अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक सतजल विद्युत् निगमले पैसा पाउन सकेको छैन ।

आयोजना शिलान्याश नै भएपनि निर्माण सुरु भईहाल्छ र त्यसले गति लिइहाल्छ भन्ने कुनै आधार रहेको छैन । कारण विगतका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति पुनः कायमै रहने अवस्था छ ।

आयोजनाको शिलान्याशलाई ठूलो तामझामका साथ प्रचार गरिएको छ । आयोजनाको निर्माणकर्ता कम्पनी नै पैसा नभएका कारण तत्काल निर्माण सुरु भईहाल्ला भन्ने पक्षमा छैन । देखाउनका लागि मात्रै भएपनि आयोजनाको निर्माण स्थलमा केही थान डोजर चलाइएको छ । १० मिटर जति सुरुङ पनि खनिएको छ । पैसाको अभावमा आयोजना बढीहाल्ने अवस्था छैन ।

सँधैको प्रतिवद्धता पञ्चेश्वर

मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा पुनः पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यिय आयोजनाको पनि प्रचार भयो । पहिलो पटक मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा समेत सो आयोजनाको ठूलै चर्चा भएको थियो । ६ महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने र १ वर्षभित्र निर्माणमा जाने सहमति त्यतिबेला पनि भएको थियो ।

तर काम भने अगाडि बढेन । किनकी भारतले सो आयोजनाबाट विद्युत् होइन पानी खोजेको छ । भारतीय अधिकारी र जानकारहरुका अनुसार शारदा व्यारेजबाट महाकाली नदीको पानी दक्षिण भारत पु¥याउने र नदी जडान परियोजना सञ्चालन गर्ने भारतको इच्छा छ ।
पानीको विषयमा कुरा मिल्न नसक्दा आयोजना बन्ने अवस्था रहेको छैन । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणमा क्रममा समेत सो आयोजनाको राम्रै चर्चा भएको थियो ।

तर काम भने डिपिआर नै गएर अड्किएको छ । भारत तल्लो शारदामा उपलब्ध पानीको मात्रा घट्न नहुनेमा अडिग छ । त्यसवापत नेपाललाई थप राहत तथा थप सुविधा दिने विषयमा भारत सहमत छैन । केही दिन पहिले सम्मपन्न नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा समेत पानीको विषयमा नै कुरा मिल्न सकेको थिएन ।

महाकाली सन्धीको भावना विपरित गएर भारत पानीमा नै निहु खोज्ने गरेको वार्तामा सहभागी नेपाली अधिकारीको भनाइ छ । यस पटक त झन् मोदीको भ्रमण पछि जारी गरिएको संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा समेत पञ्चेश्वरको विषयमा कुनै पनि शब्द अटाएको छैन ।

हवाई रुटमा उस्तै समस्या

नेपालले हाल ट्रान्स हिमालय वान हवाई रुट प्रयोग गरिएको छ । विदेशबाट आएका अधिकाशं जहाज सिमराको आकाशबाट मात्रे नेपाल प्रवेश गर्ने बिन्दु पाउँछ । नेपालल वर्षौ पहिले देखि ट्रान्स हिमालय रुट २ माग्दै आएको भएपनि भारत दिन तयार भएको छैन ।

नेपालबाट उडान गर्ने जहाजले महेन्द्रनगर बिन्दुबाट भारत प्रवेश गर्न पाएपनि नेपाल आउने जहाज भने सिमरा माथिको आकाश नै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालको माग माथि हवाई अधिकारी बसेर छलफल गर्ने हसमति भएपनि सो सहमति कार्यान्वयन भईहाल्ला भन्ने अवस्था छैन ।

कारण भारत नेपाललाई दोस्रो हवाई रुट दिन र जुनसुकै स्थानमा पनि उडना गर्ने र अवतरण गनेृ गरी प्रवेश दिन तयार छैन । संयुक्त वक्तव्यमा समेत सो विषय अटाएपनि कार्यान्वयन हुनेमा नेपाली अधिकारी विश्वस्त छैनन् ।

न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइन

यसै महिनाको सुरुमा भारतमा सम्पन्न नेपाल भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन निर्माण्का विषयमा छलफल भयो । भारतीय अधिकारीले सरकारी स्तरमा सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसकिने भएकाले व्यवसायिक रुपमा निजी क्षेत्रले सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने धारणा राखे ।

मोदीको भ्रमणका क्रममा सो विषयले पाथमिकता पायो । उनले प्रसारण लाइनको विषयमा असाध्यै महत्व दिएर आफ्ना धारणा पनि राखे । तर सरकारी अधिकारी निजी क्षेत्रले नै सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा छन् । कूल १३० किलोमिटर लामो उक्त प्रसारण लाइनको क्षमता ४०० केभी रहेको छ । मोदीले सो प्रसारण लाइनको नाम त लिएनन् तर प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताए ।

भूकम्प पीडितलाई दिने अनुदानको कुरै भएन

धार्मिक भ्रमणमा आएका मोदीले यस पटकको भ्रमणमा भूकम्प पीडितलाई दिने भनेको रु एक खर्ब अनुदानको विषयमा कुनै शब्द समेत उच्चारण गरेनन् । उनले भूकम्प पीडितलाई उपलब्ध गराउने भनेको रकम नआएको विषयमा कुनै पनि शब्द उच्चारण नगर्नु, ठेकेदार, निर्माण सामग्री तथा अन्य प्राविधिक जनशक्ति समेत भारतकै चाहिन्छ भन्ने जस्ता शर्त राखिनु पनि भारत विगतको सहमति कार्यान्वयनमा लागि तयार छैन भन्ने देखिनु नै हो ।

टेलिफोन महसुल र प्रहरी प्रतिष्ठान कुरै भएन

मोदीको भ्रमणको क्रममा भारतबाट नेपाल फोन गर्दा लाग्ने महंगो शुल्क घटाउने विषयमा छलफल होला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर सो विषयमा छलफल नै भएन ।

भारतबाट नेपाल फोन गर्दा ककरिब ९०० प्रतिशत बढी शुल्क लाग्ने गरेको छ । यस्तै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको नेपाल प्रहरीको प्रतिष्ठानको विषयमा समेत कुराकानी भएन ।

त्यसकारण भारतले प्रतिवद्धता जनाउने र कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले मोदीको भ्रमण हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा जस्तै भएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीका शब्दमा मामा आए चिची पनि ल्याए पापा पनि ल्याए भनेर खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन ।