निजामती कर्मचारीले छात्रवृत्ति पाउने गरी जापानले नेपाललाई ३९ करोड रूपैयाँ अनुदान दिने

काठमाडौं । नेपालको मानव संसाधन विकासका लागि जापान सरकारले ४१० मिलियन जापानी येन (करिब ३९ करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच दुई देशका अधिकारीहरूले यससम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यो अनुदान सहायता मुख्य गरी नेपालको निजामती सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई दक्ष र उत्पादनशील बनाउन उपयोग गरिनेछ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी कर्मचारीहरूले जापानका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमा स्नातकोत्तर तथा पिएचडी तहको अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति पाउनेछन् । यसले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा नीति निर्माण र विकास व्यवस्थापनमा विशिष्ट योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अनुदान सम्झौताको आदान-प्रदान पत्रमा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र नेपालका लागि जापानी राजदूत माउदा तोरुले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । त्यस्तै, अनुदान सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका सहसचिव डा. धनिराम शर्मा र जाइका नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि मात्सुजाकी मिजुकीले हस्ताक्षर गरे ।

सम्झौताअघि नेपाल भ्रमणमा रहेका जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगका अध्यक्ष डा. तानाका आकिहिकोले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए । भेटका क्रममा अध्यक्ष डा. तानाकाले नयाँ सरकारका प्राथमिकताप्रति चासो व्यक्त गर्दै जापानले नेपालको विकास साझेदारका रूपमा काम जारी राख्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

जवाफमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउनु सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र र मानव संसाधन विकासमा जापानले पुर्‍याउँदै आएको लामो समयदेखिको सहयोगको उच्च प्रशंसा गरे ।

यो छात्रवृत्ति कार्यक्रमले दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउनुका साथै नेपालको प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ ।