काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकमा नगद हिनामिना र कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण रहेको भन्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालक समितिलाई कारबाही गरेको छ ।
बैंकको ढुकुटी (भल्ट) मा रहेको नगद अपचलन र कर्मचारीहरूबाट अनधिकृत रूपमा ग्राहकको खाताबाट पहुँच देखिएको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्ता गतिविधि रोक्न बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली असफल भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेशकुमार पोखरेल र सञ्चालक समितिलाई कारबाही गरेको हो ।
घटनाको विस्तृत छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही नगरेको र संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य जोखिममा पारेको भन्दै बैंकका सीईओ पोखरेल र सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
‘बैंकको २०८२ असोज मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा गरिएको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षणको क्रममा संस्थाको भल्टमा रहेको नगदमा भएको अपचलन तथा ग्राहकको खातामा कर्मचारीको अनधिकृत पहुँच भएको देखिएकोले संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी देखिएको छ,’ राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्दै भनेको छ, ‘यस प्रकारका घटनाहरू जानकारीमा आएपछि समेत विस्तृत छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही नगरेको तथा सो घटना सम्बन्धमा संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली/आन्तरिक जाँचमा भएको कमजोरी यकिन गरी संस्थाको नीति तथा कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गरी पर्याप्त सुधार गर्न सकेको देखिएन ।’
नारायणी र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकलाई राष्ट्र बैंकको कारबाही
सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेपछि नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक पनि कारबाहीमा परेको छ । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुप्रसाद रेग्मीलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ । बैंकले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशतको सीमा नाघेर एकै ग्राहक वा समूहलाई कर्जा प्रवाह गरेको पाइएको हो ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यक्तिगत कर्जा सीमा (सिंगल अब्लिगर लिमिट) उल्लंघन गरी बैंकको सूचीबाट हटाइएका र सर्त बमोजिम नचलेका ग्राहक तथा कम्पनीहरूलाई कर्जा सुविधा दिएकाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० बमोजिम उनलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समस्याग्रस्तको सूचीबाट हटाउँदाको सर्त अनुसार एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम नगरेपछि राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको हो ।
यस्तै सीआरआर कायम नगरेको भन्दै रिलायन्स फाइनान्सलाई पनि नगद जरिवाना गराएको छ । फाइनान्सले २०८२ फागुन १० गतेदेखि २०८३ वैशाख ०५ गतेसम्मको अवधिको लागि अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेकाले २ हजार ९२४ रूपैयाँ ४८ पैसा जरिवाना लगाइएको हो ।
प्रतिक्रिया