१% थप रकम तिरे ब्याज-जरिवाना मिनाहा हुने अफरः मुद्दा फिर्ता लिन सिटिजन्स र याक एन्ड यतिलाई अनुमति

काठमाडौं । सिटिजन बैंक इन्टरनेसनल र ठूला करदाता कार्यालयबीच चल्दै आएको आयकर सम्बन्धी कानूनी विवाद अन्ततः टुंगिएको छ । सर्वोच्च अदालतले बैंकलाई आफूले दायर गरेको पुनरावेदन मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिएसँगै बैंकले राज्यलाई तिर्नुपर्ने संशोधित कर र थप शुल्क बुझाउने बाटो खुलेको हो ।

प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले आइतबार बैंकको मागबमोजिम मुद्दा फिर्ता लिने अनुमति दिने आदेश जारी गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ को संशोधित कर निर्धारणका विरुद्ध सिटिजन बैंक सर्वोच्च पुगेको थियो । तर, सरकारले ‘सामयिक कर असूल ऐन, २०१२’ को दफा ३ प्रयोग गरी नेपाल राजपत्रमा गत जेठ १५ गते एउटा सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

उक्त सूचनाअनुसार जारी भएको आदेशको दफा ४६(१) मा उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम, ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको आयकर रकम र सोको थप १ प्रतिशत रकम बुझाउन बैंक मञ्जुर भएको हो । बैंकका तर्फबाट अधिकारप्राप्त प्रतिनिधि प्रमेशराज कायस्थले कर तिर्न तयार रहेको भन्दै मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदक सिटिजन बैंक इन्टरनेसनल लि. को तर्फबाट अधिकारप्राप्त प्रमेशराज कायस्थले यस अदालतमा निवेदन दिई सनाखतसमेत गरेको देखिँदा, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ८३ बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति प्रदान गरिएको छ ।’

अदालतले मुद्दाको डायरीबाट लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिन समेत आदेश दिएको छ । यसैगरी याक एन्ड यति होटललाई पनि सर्वोच्चले पुनरावेदन मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को संशोधित कर निर्धारणका विरुद्ध होटल सर्वोच्च पुगेको थियो ।

सरकारले लामो समयदेखि अल्झिएका कर सम्बन्धी विवादहरूलाई निरूपण गरी व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न विशेष छुट र सहुलियतको योजना अघि सारेको थियो ।

कर परिपालनलाई दण्डको रूपमा नभई ‘विकासको सहयात्री’ बनाउने नयाँ सोचका साथ सरकारले यस्तो नीति लिएको संसदमा बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले घोषणा गरेका थिए ।

बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरिएको यस योजनाले कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण सिर्जित पुराना कर विवादहरूलाई छिटो र प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

त्यसैगरी, सरकारले अदालत वा विभिन्न न्यायिक निकायहरूमा विचाराधीन रहेका कर सम्बन्धी मुद्दाहरू टुङ्ग्याउन आकर्षक प्रस्ताव अघि सारेको थियो । जसअनुसार, सरकार वा करदातामध्ये जुन पक्षबाट मुद्दा दायर भएको भए पनि, विवादित कर रकममा थप १ प्रतिशत रकम बुझाएमा त्यस्ता मुद्दाहरू फिर्ता लिन सकिनेछ ।

यसरी तोकिएको म्यादभित्र निर्धारित कर र १ प्रतिशत थप रकम बुझाउने करदाताहरूले ठूलो आर्थिक भारबाट मुक्ति पाउने अपेक्षा गरिएको छ । उनीहरूले तिर्नुपर्ने शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क तथा ब्याज पूर्ण रूपमा मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

धेरै करदाताहरू प्रशासनिक र कानुनी प्रक्रियाका कारण वर्षौंदेखि कर विवादमा फसेका छन् । यसले एकातिर सरकारको राजस्व रोकिएको छ भने अर्कोतिर व्यवसायीहरूको कार्यक्षमतामा समेत असर पुगेको छ ।

सरकारको यो नयाँ लचकताले व्यवसायीहरूलाई पुराना झन्झटबाट मुक्त भई नयाँ ढङ्गले काम गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ ।