काठमाडौं । पशु चिकित्सकहरूलाई औषधि सिफारिस (प्रेस्क्रिप्सन) गर्ने कानुनी अधिकार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
विद्यमान कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गरी यो अधिकार सुनिश्चित गर्न अदालतले बाटो खोलिदिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत जेठ १८ गते उक्त फैसला गरेको हो।
औषधि ऐन, २०३५ मा रहेका अस्पष्टता हटाउन र पशु चिकित्सकहरूलाई कानुनी रूपमै औषधि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
नेपाल भेटेरेनरी एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष डा शीतलकाजी श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो निर्णय सुनाएको हो।
नेपालमा कार्यरत पशु चिकित्सकहरूले व्यवहारिक रूपमा पशुपक्षीको उपचार र औषधिको प्रेस्क्रिप्सन लेख्दै आए पनि औषधि ऐन, २०३५ को पुरानो र त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाका कारण उनीहरूले स्पष्ट कानुनी मान्यता पाउन सकेका थिएनन्।
यसले गर्दा उनीहरूको व्यावसायिक कार्यसम्पादनमा लामो समयदेखि कानुनी अड्चन पैदा हुँदै आएको थियो।
यस मुद्दाको पृष्ठभूमि हेर्दा, २०७७ साल असार २८ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। तर, त्यसपछिका करिब तीन वर्षसम्म मुद्दामा सुनुवाइ हुन नसक्दा यो विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामै रहेको थियो।
यस बीचमा औषधि ऐन संशोधनका लागि विभिन्न चरणमा छलफल र प्रयासहरू भए पनि पशु चिकित्सकहरूको यो मुख्य मागलाई कानुनमा समावेश गर्ने विषय ओझेलमा पर्दै आएको थियो।
अदालतको यो पछिल्लो आदेशपछि अब सरकारले औषधि ऐन संशोधन गरी पशु चिकित्सकलाई पनि मानव चिकित्सक सरह औषधि सिफारिस गर्ने वैधानिक अधिकार दिने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट पशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि कायम रहेको अन्योल हट्ने चिकित्सकहरूको विश्वास छ।
यस्तो छ फैसलाको मुख्य अंश:
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा औषधि ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको र सोहीमार्फत निवेदकको माग सम्बोधन हुने दाबी गरेको थियो।
त्यसैगरी, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले पनि संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार दुवै मन्त्रालयका विज्ञहरू सम्मिलित टोलीले ऐन परिमार्जनको प्रस्ताव तयार पारिसकेको जानकारी दिएको थियो। नेपाल कानुन आयोगले हाल सो संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार पारिरहेको समेत मन्त्रालयको जवाफमा उल्लेख थियो।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कानुन निर्माणको काम मुख्यतया व्यवस्थापिकाको भए पनि, कसैलाई न्यायबाट वञ्चित हुन नदिन अदालतले विशेष परिस्थितिमा मार्गदर्शन गर्न सक्ने फैसलामा उल्लेख छ। यद्यपि, सरकारले आफैँ कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको अवस्थामा अदालतले सिधै हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्त नहुने फैसलामा भनिएको छ।
सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले औषधि सिफारिस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था मिलाउन प्रक्रिया सुरु गरिसकेकाले निवेदनमा माग गरिए बमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।
सोही आधारमा सर्वोच्चले रिट निवेदन खारेज गरे पनि, लिखित जवाफमा प्रतिबद्धता जनाइए अनुसारको कानुनी व्यवस्था गर्न र सो कार्यलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउन विपक्षीहरूको नाममा ‘निर्देशनात्मक आदेश’ जारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया