आन्दोलनकारीमाथि गोली चलाएको विषयमा छानबिन जारी, सरकार र कक्रोचबीच वार्ता हुँदै

एजेन्सी । भारत सरकार र कक्रोच जनता पार्टी बीच शुक्रबार कन्स्टिच्युसन क्लब अफ इन्डियामा वार्ता हुने तय भएको छ । बैठक तटस्थ स्थानमा हुनुपर्ने कक्रोच जनता पार्टीको मागलाई केन्द्र सरकारले ‘स्वीकार’ गरेपछि यो सहमति जुटेको हो ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रश्नपत्र चुहावट विरुद्ध कडा कारबाही गर्ने प्रावधान भएको विधेयक संसदमा ल्याइने घोषणा गरेपछि त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप सीजेपीले परीक्षामा भएका अनियमितताका विरुद्ध सरकारले चाल्न सक्ने ‘सबैभन्दा कडा कदम’ भनेको केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानलाई पदबाट हटाउनु हो भनेको छ ।

गत जुलाई २० मा नयाँ दिल्लीमा भएको संसद मार्चका क्रममा निहत्था प्रदर्शनकारीहरू विरुद्ध र्‍यापिड एक्सन फोर्सले पेलेट गन प्रयोग गरेको भन्ने मिडिया रिपोर्टहरूलाई केन्द्रीय रिजर्भ पुलिस फोर्सले ‘प्रमाणीकरण’ गरिरहेको एक अधिकारीले शुक्रबार बताए। ‘द हिन्दू’ पत्रिकाले राष्ट्रिय राजधानीमा नागरिकहरूमाथि सुरक्षा बलले पेलेट गन प्रयोग गरेको पहिलो घटना रिपोर्ट गरेको तीन दिनपछि यो जानकारी बाहिर आएको हो ।

पेलेट गनबाट एउटा मात्र गोली निस्कनुको सट्टा, एउटै कार्ट्रिजभित्र रहेका सयौँ साना-साना धातुका छर्राहरू एकैपटक निस्कन्छन्। जब यो पड्किन्छ, यी छर्राहरू तीव्र गतिमा चारैतिर फैलिन्छन् ।

ती अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म कुनै कारबाही गरिएको छैन र यसको सत्यता अझै पत्ता लगाउने काम भइरहेको छ ।

यसअघि दिल्ली पुलिसले प्रदर्शनकारीहरू विरुद्ध पेलेट गन प्रयोग गरिएको कुरा अस्वीकार गरेको थियो । पेलेट गन र शक-ब्याटनहरू आरएएफको उपकरणका हिस्सा हुन्, जसले जुलाई २० मा जन्तर मन्तर र आसपासका क्षेत्रमा दिल्ली पुलिससँग मिलेर काम गरेको थियो। आरएएफ केन्द्रीय रिजर्भ पुलिस फोर्सको एक विशेष दंगा विरोधी इकाई हो।

कक्रोच जनता पार्टीको नेतृत्वमा भएको जन्तर मन्तर प्रदर्शनको एनआईए अनुसन्धानको माग गर्दै दायर गरिएको रिट माथि सुनुवाइ गर्दै मुख्य न्यायाधीशले कानुनले एउटा विशिष्ट प्रक्रिया तोकेको उल्लेख गरे – पहिले एफआईआर दर्ता हुनुपर्छ, त्यसपछि मामला राज्यले केन्द्रलाई पठाउनुपर्छ र त्यसपछि मात्र केन्द्रले यो एनआईए अनुसन्धानका लागि उपयुक्त मुद्दा हो वा होइन भन्ने निर्णय गर्न सक्छ।

“तपाईं हामीलाई यस मुद्दाको उपयुक्तताको बारेमा राय बनाउन भनिरहनुभएको छ। त्यो काम केन्द्र सरकारलाई सुम्पिएको छ। के हामी उसको दृष्टिकोणलाई विस्थापित गर्न सक्छौँ?” बेन्चले टिप्पणी गर्‍यो।