एजेन्सी । भारत सरकारले सौर्य ऊर्जाका क्षेत्रमा आन्तरिक उत्पादनलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यका साथ चिनियाँ आयात प्रतिस्थापन गर्न कडा नियमहरू लागू गरेपछि भारतीय सौर्य प्यानल उत्पादकहरू गम्भीर संकटमा परेका छन् ।
सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति लिए तापनि प्यानल बनाउन आवश्यक पर्ने सौर्य सेलको आन्तरिक आपूर्ति हुन नसक्दा उत्पादकहरूले आफ्ना कारखानाहरू नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
उद्योग सम्बद्ध स्रोतहरूका अनुसार, स्वदेशी सेलका लागि अहिले आठ महिनासम्मको लामो प्रतीक्षा सूची रहेको छ जसका कारण उत्पादन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ । गत जुन १ देखि लागू भएका नयाँ नियमहरूका कारण हजारौं रोजगारी र झण्डै ४ अर्ब डलरको लगानी जोखिममा परेको छ भने यसले सन् २०३० सम्ममा सौर्य ऊर्जाको क्षमता विस्तार गर्ने भारतको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई समेत चुनौती दिएको छ ।
आन्तरिक रूपमा सौर्य सेलको अभावका कारण भारतका साना तथा मझौला सौर्य प्यानल उत्पादकहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । अल इन्डिया सोलर मोड्युल म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसनका अनुसार, भारतका कुल १४० उत्पादकहरूमध्ये झण्डै एक तिहाइले उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द गरिसकेका छन् भने बाँकी रहेकाहरूले पनि आफ्नो कार्य चक्रलाई हप्ताको तीनदेखि चार दिनमा खुम्च्याएका छन् ।
सेल उत्पादन गर्ने आफ्नै सुविधा नभएका कारखानाहरूले ६ देखि ८ महिनासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका साथै स्वदेशी सेल प्रयोग गरेर बनाइएका प्यानलहरूको मूल्य चिनियाँ सेल प्रयोग गरिएका प्यानलको तुलनामा झण्डै दोब्बर पर्न थालेको छ जसले गर्दा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न झन् कठिन भएको छ । आइकन सोलर जस्ता ठूला मोड्युल उत्पादकहरूले पनि उत्पादन क्षमतामा व्यापक कटौती हुने प्रक्षेपण गरेका छन् ।
भारतको नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा उत्पादन बन्द भएको रिपोर्ट प्राप्त नभएको बताए तापनि मूल्यवृद्धिको अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेको दाबी गरेको छ ।
सरकारले आगामी ६ महिनाभित्र सेल उत्पादनको क्षमता पर्याप्त हुने अपेक्षा गरे तापनि उद्योग विज्ञहरू भने यो तर्कमा सहमत देखिँदैनन् । प्रविधिमा आधारित सौर्य सेल कारखानाहरू निर्माण गर्न लामो समय लाग्ने र चीनले सौर्य उत्पादनसँग सम्बन्धित प्रविधि, उपकरण र प्राविधिक सहयोगको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण भारतलाई आपूर्ति बढाउन निकै सकस परिरहेको छ ।
चीनले विश्वव्यापी सौर्य उत्पादनको पारिस्थितिकी प्रणालीमा बलियो पकड राखेको हुनाले स्थानीय स्तरमा सेल उत्पादनलाई तीव्रता दिनु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
यस अभावले भारतको सन् २०३० सम्मको स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यमा समेत गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ । भारतले सन् २०३० सम्म ५०० गिगावाट गैर–जीवाश्म इन्धन क्षमता स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ जसमा सौर्य ऊर्जाको ठूलो हिस्सा रहेको छ ।
सौर्य परियोजनाहरू ढिलाइ भएमा बढ्दो बिजुलीको मागलाई धान्नका लागि भारत फेरि पनि कोइला जस्ता जीवाश्म इन्धनमा आधारित उत्पादनमा निर्भर हुनुपर्नेछ जसले स्वच्छ ऊर्जामा संक्रमण हुने प्रक्रियालाई पछाडि धकेल्नेछ । तथ्यांक अनुसार भारतसँग सौर्य प्यानल बनाउने क्षमता झण्डै २०० गिगावाट भए तापनि प्यानलको मुख्य भाग मानिने सौर्य सेल उत्पादन गर्ने क्षमता भने निकै न्यून अर्थात् केवल १७ देखि १८ गिगावाट मात्रै सञ्चालनमा रहेको छ ।
भारत अहिले पनि झण्डै ९५ प्रतिशत सौर्य सेल आयातका लागि चीनमाथि नै निर्भर रहेको छ । चीनले भारततर्फ हुने प्रविधि निर्यातमा सूक्ष्म निगरानी राख्ने र उपकरण बिक्रीमा अवरोध पुर्याउने नीति लिएको उद्योगीहरूको गुनासो छ ।
नयाँ सेल कारखानाहरू स्थापना गर्न ठूलो पुँजी, प्राविधिक साझेदारी र लामो समय आवश्यक पर्ने हुनाले यो आपूर्ति खाडललाई पुर्न कम्तीमा तीनदेखि पाँच वर्ष लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले स्वदेशी सेल प्रयोग गर्नुपर्ने समयसीमालाई केही परियोजनाका लागि डिसेम्बर २०२६ सम्म सारे तापनि यसले सम्पूर्ण उद्योगलाई तत्काल राहत दिन नसक्ने देखिन्छ ।
यस संकटले आर्थिकसँगै सामाजिक असर पनि निम्त्याएको छ । सेल उत्पादन गर्ने क्षमता नभएका र केवल प्यानल एसेम्बल गर्ने कारखानाहरूमा झण्डै ७५ हजार मानिसहरू कार्यरत छन् जसमध्ये ठूलो हिस्सा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृहराज्य गुजरातमा रहेको छ ।
उत्पादन बन्द हुँदा यी हजारौं मजदुरहरूको रोजीरोटी खोसिने खतरा बढेको छ ।
अर्कोतर्फ, ऊर्जा उत्पादकहरूका लागि पूँजीगत खर्चमा ३५ प्रतिशतसम्मको वृद्धि हुने देखिएको छ जसको अन्तिम भार उपभोक्तामाथि नै पर्ने सम्भावना रहन्छ । जबसम्म भारतले आफ्नै सेल उत्पादन क्षमतालाई ठूलो स्तरमा विस्तार गर्न सक्दैन, तबसम्म आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारी नीति र उद्योगको वास्तविक क्षमताबीचको यो खाडलले भारतीय स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रलाई अस्थिर बनाइरहने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया