नेपालको एआई कम्प्युट सपना: नयाँ सम्भावना कि अर्को ‘आईटी पार्क’ ?

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सरकारले काठमाडौंको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । योजनाअनुसार हजारौं एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी एआई उद्यमी र स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युट क्षमता उपलब्ध गराइनेछ ।

स्वच्छ जलविद्युत् ऊर्जालाई उच्च मूल्यको एआई कम्प्युट सेवामा रूपान्तरण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाइरहेका कम्तीमा १५ नेपाली शोधकर्तालाई प्रतिष्ठित फेलोसिप प्रदान गरी नेपाल फर्केर योगदान गर्न आमन्त्रण गर्ने घोषणा पनि बजेटमा छ । बजेटकै अर्को प्रावधानमा नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ ।

सुन्दा यो घोषणा आधुनिक, महत्त्वाकांक्षी र विश्वव्यापी प्रवृत्तिसँग मेल खाने देखिन्छ । तर नेपालमा हरेक ठूलो घोषणासँगै एउटा असहज प्रश्न उठ्छ: यो साँच्चै कार्यान्वयन हुने योजना हो कि बजेट भाषणको अर्को आकर्षक वाक्य मात्र ?

उत्तर सीधा छैन । यो योजना असम्भव होइन; बरु रेमिट्यान्स र परम्परागत आयस्रोतमा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्रलाई ज्ञान, प्रविधि र डिजिटल निर्याततर्फ मोड्न यस्ता परियोजना आवश्यक छन् । तर ढिलो खरिद प्रक्रिया, अस्पष्ट जिम्मेवारी, राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर मर्मतसम्भार र वास्तविक प्रयोगकर्तासँग फितलो समन्वय गर्ने पुरानै शैली दोहोरियो भने यो अर्को महँगो प्रतीक मात्र बन्नेछ ।

नेपाललाई एआईका नाममा नयाँ स्मारक चाहिएको होइन; दैनिक काम लाग्ने, पहुँचयोग्य र जीवन्त डिजिटल पूर्वाधार चाहिएको हो ।

आयातमा निर्भर देशमा एआई केन्द्र सम्भव छ ?

धेरैको पहिलो प्रतिक्रिया हुन सक्छ: कम्प्युटरदेखि सर्भरसम्म सबै आयात गर्ने नेपालले एआई कम्प्युट केन्द्र कसरी बनाउला ? प्रश्न जायज हो, तर यसैका आधारमा बहस टुङ्ग्याउन मिल्दैन ।

हो, नेपालले जीपीयू, सर्भर, स्टोरेज, उच्च गतिको नेटवर्क उपकरण, शीतलीकरण प्रणाली, विद्युत् ब्याकअप र सुरक्षा उपकरण आयात गर्नुपर्छ । नेपालले एआई चिप वा अत्याधुनिक सर्भर उत्पादन गर्दैन, र सेमिकन्डक्टर आपूर्ति शृङ्खलामा हाम्रो नियन्त्रण छैन । तर यस्तो निर्भरता नेपालमा मात्र छैन ।

भारतदेखि युरोपसम्मका धेरै अर्थतन्त्र अत्याधुनिक एआई हार्डवेयरका लागि एनभिडिया, एएमडी, इन्टेल र टीएसएमसीजस्ता विश्वव्यापी आपूर्तिकर्तामै निर्भर छन् ।

एआई कम्प्युट केन्द्र बनाउनु भनेको जीपीयू उत्पादन गर्नु होइन । यसको सार विश्व बजारबाट हार्डवेयर ल्याएर दक्षतापूर्वक चलाउने र त्यसबाट ज्ञान, सफ्टवेयर, सेवा तथा आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्नु हो । नेपाल यस काममा शून्यबाट सुरु गर्दै छैन ।

नेपालका सफ्टवेयर कम्पनी, एप विकासकर्ता, आउटसोर्सिङ सेवा प्रदायक, फिनटेक कम्पनी र स्वतन्त्र आईटी पेशाकर्मी विकसित देशका ग्राहकका लागि काम गरिरहेका छन् । आईआईडीएसको ‘अनलिसिङ आईटी’ अध्ययनले सन् २०२२ मा नेपालको आईटी सेवा निर्यात करिब ५१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर पुगेको अनुमान गरेको थियो ।

विश्व बैंकमा प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको भुक्तानी सन्तुलनसम्बन्धी तथ्याङ्कले भने सन् २०२४ को आईसीटी सेवा निर्यात करिब १३ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर देखाउँछ । यी दुई आँकडाको दायरा र गणना विधि फरक भएकाले सिधै तुलना गर्न मिल्दैन; औपचारिक तथ्याङ्कले फ्रिलान्सिङ र अनौपचारिक माध्यमबाट आउने सबै आम्दानी समेट्दैन ।

नास-आईटीका प्रतिनिधिले सन् २०२५ को निर्यात करिब एक अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको अनुमान गरेका छन्, यद्यपि त्यसलाई पुष्टि गर्ने नयाँ राष्ट्रिय अध्ययन अझै भएको छैन । यी फरक आँकडाले एउटै कुरा देखाउँछन्: नेपाल हार्डवेयर आयात गर्ने देश मात्र होइन, सीप र डिजिटल सेवा निर्यात गर्न सक्ने देश पनि हो ।

त्यसैले नेपालको लक्ष्य ओपनएआई, गुगल, माइक्रोसफ्ट वा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गरेर विश्वकै सबैभन्दा ठूलो एआई मोडल बनाउने हुनु हुँदैन । त्यो अवास्तविक हुन्छ । हाम्रो लक्ष्य सानो तर उपयोगी, राष्ट्रिय आवश्यकतामा केन्द्रित र स्थानीय इकोसिस्टमलाई सहयोग गर्ने हुनुपर्छ ।

साझा कम्प्युटिङ पूर्वाधारले स्टार्टअप, विश्वविद्यालय, सरकारी सेवा, नेपाली र नेपालका अन्य भाषा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन तथा विपद् व्यवस्थापनलाई बल पुर्‍याउनुपर्छ । सपना ठूलो हुन सक्छ, तर योजना जमिनमा टेकिएको हुनुपर्छ ।

नीतिगत प्रश्न: घोषणापछिको विस्तृत योजना कहाँ छ ?

बजेट भाषणमा ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’, ‘एआई फ्याक्ट्री’, ‘टेक हब’ र ‘जलविद्युत् ऊर्जालाई एआई कम्प्युट सेवामा रूपान्तरण’ जस्ता शब्द प्रयोग भएका छन् । यी केवल फेसनका शब्द होइनन् । विश्वभरका सरकार आफ्नै राष्ट्रिय कम्प्युटिङ क्षमता, स्थानीय डेटा नियन्त्रण, एआई पूर्वाधार र डिजिटल सार्वभौमिकताबारे गम्भीर भइरहेका छन् ।

भारतको ‘इन्डिया एआई मिसन’ ले स्टार्टअप, अनुसन्धानकर्ता, शैक्षिक संस्था र सरकारी निकायलाई साझा तथा सहुलियतपूर्ण एआई कम्प्युटिङ क्षमता उपलब्ध गराइरहेको छ । भियतनामले एनभिडियासँग मिलेर एआई अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र स्थापना गरेको छ । यस अर्थमा नेपालको घोषणा अन्तर्राष्ट्रिय बहसभन्दा बाहिर छैन ।

समस्या शब्दमा होइन, विस्तृत कार्ययोजनामा छ ।

हालसम्म सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध आधिकारिक कागजातमा केही आधारभूत प्रश्नको उत्तर भेटिँदैन:

पहिलो चरणमा कति र कुन स्तरका जीपीयू किन्ने ?
ती जीपीयू मोडल तालिमका लागि हुन् कि दैनिक प्रयोग अर्थात् इन्फरेन्सका लागि ?
केन्द्रलाई कति मेगावाट बिजुली चाहिन्छ, र सञ्चालन कसले गर्ने: मन्त्रालयले, नेपाल टेलिकमले, नयाँ स्वायत्त निकायले कि सार्वजनिक-निजी साझेदारीमार्फत ?
स्टार्टअपहरूले पहुँच कसरी पाउनेछन् ? सेवा शुल्क कति हुनेछ ? विश्वविद्यालय र अनुसन्धानकर्तालाई निःशुल्क वा सहुलियतपूर्ण कोटा दिइनेछ कि छैन ?
सरकारी तथा नागरिक डेटा कसरी सुरक्षित गरिनेछ ? साइबर सुरक्षा, गोपनीयता र खरिद प्रक्रियाका मापदण्ड के हुनेछन् ?

यी प्रश्नको ठोस र सार्वजनिक जवाफ नआएसम्म घोषणा कागजमै सीमित रहने जोखिम छ ।

नेपालको विगतले हामीलाई सावधान बनाउँछ । बनेपा आईटी पार्क ठूलो आशा, जमिन, भवन र सरकारी लगानीका साथ सुरु भएको थियो, तर कल्पना गरिएको प्रविधि केन्द्र बन्न सकेन । त्यसको पाठ स्पष्ट छ: भवन र भौतिक संरचनाले मात्र प्रविधि इकोसिस्टम बन्दैन । सीप, नीति, बजार, निजी क्षेत्रको विश्वास, निरन्तर सञ्चालन, दक्ष व्यवस्थापन र वास्तविक प्रयोगकर्ताले मात्र त्यसलाई जीवित राख्छन् ।

स्यूचाटारको केन्द्र महँगा उपकरण राखिएको अर्को सुनसान सरकारी भवन बन्यो भने असफल हुनेछ । विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता, स्टार्टअप, सरकारी निकाय र निजी कम्पनीले दैनिक प्रयोग गर्ने जीवन्त साझा प्लेटफर्म बन्यो भने मात्र यसले देशको दिशा बदल्न सक्छ ।

धरातल: नेपाल शून्यबाट सुरु गर्दै छैन

नेपालमा डिजिटल पूर्वाधारका केही आधार बनिसकेका छन् । राज्यसँग सरकारी एकीकृत डेटा केन्द्र (जीआईडीसी), ब्याकअप र विपद् पुनःस्थापनासम्बन्धी संरचना छन् । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ ले डिजिटल आधारसहित कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र सहरी पूर्वाधारलाई रूपान्तरणका प्रमुख क्षेत्र मानेको छ । निजी क्षेत्रमा डेटा हब, वर्ल्डलिङ्कलगायत कम्पनीले डेटा सेन्टर र कनेक्टिभिटी पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेका छन् ।

एआई क्षेत्रमा पनि प्रशंसनीय प्रयास भएका छन् । ‘नामी’ जस्ता संस्थाले एआई अनुसन्धान, शिक्षा र क्षमता विकासमा काम गरिरहेका छन् । ‘फ्युजमेसिन्स’ लगायत कम्पनी र पहलले एआई शिक्षा, फेलोसिप र सीप विकासमा योगदान दिएका छन् । देशभित्र र विदेशमा धेरै नेपाली इन्जिनियर मेसिन लर्निङ, क्लाउड, सफ्टवेयर र डेटा इन्जिनियरिङमा सक्षम प्रमाणित भइसकेका छन् ।

त्यसैले सरकारले आफू नै यस क्षेत्रमा पहिलोपटक प्रवेश गरिरहेको ठान्नु हुँदैन । इकोसिस्टम छ, तर खण्डित छ । सरकारको भूमिका त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने होइन, जोड्ने र बलियो बनाउने हो ।

नेपालका लागि सार्वजनिक-निजी-शैक्षिक साझेदारी सबैभन्दा उपयुक्त मोडल देखिन्छ । सरकारले नीति, प्रारम्भिक लगानी र राष्ट्रिय समन्वय गरोस्; निजी क्षेत्रले व्यावसायिक सञ्चालनको अनुशासन र बजारसँगको सम्बन्ध ल्याओस्; विश्वविद्यालयले अनुसन्धान र प्रतिभा विकास गरून्; प्रवासी नेपाली विज्ञले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव जोडून्; र स्टार्टअपले व्यावहारिक समस्याका समाधान परीक्षण गरून् । यी पक्ष नजोडिए केन्द्र प्रयोगविहीन हुने जोखिम रहन्छ ।

नेपाललाई विश्वसनीय र काम गर्ने डिजिटल राज्य आवश्यक

पूर्वाधारको वास्तविक परीक्षा

एआई कम्प्युट केन्द्र केही थान कम्प्युटर राखिएको कोठा होइन । यो खर्चिलो, संवेदनशील र प्राविधिक रूपमा जटिल पूर्वाधार हो । यसका लागि मुख्यतः पाँच कुरा अनिवार्य छन्:

१. स्थिर र गुणस्तरीय बिजुली: नेपालसँग जलविद्युत् सम्भावना भए पनि एआई केन्द्रलाई कागजमा देखिने उत्पादन क्षमता होइन, स्थिर र अविच्छिन्न विद्युत् आपूर्ति चाहिन्छ । महँगा जीपीयू अस्थिर आपूर्तिमा सुरक्षित रहँदैनन् । त्यसैले समर्पित विद्युत् लाइन, भरपर्दो ब्याकअप र चौबीसै घण्टा निगरानी अनिवार्य हुन्छ ।

२. उच्च क्षमताको शीतलीकरण: एआई सर्भरले अत्यधिक ताप निकाल्छन्; सामान्य एअर कन्डिसनर पर्याप्त हुँदैन । उच्च घनत्वका जीपीयू र्याकका लागि हावाको प्रवाह वैज्ञानिक ढङ्गले डिजाइन गर्नुपर्छ र आवश्यक परे तरल शीतलीकरण अपनाउनुपर्छ ।

३. उच्च गतिको नेटवर्क: मोडल तालिमका क्रममा सर्भर र स्टोरेजबीच अत्यन्त तीव्र गतिमा डेटा आदानप्रदान हुन्छ । नेटवर्क कमजोर भयो भने महँगा जीपीयूको क्षमता उपयोग हुँदैन । भू-आवेष्टित देश भएकाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटीका वैकल्पिक मार्गमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

४. डेटा सुरक्षा र स्पष्ट नियमन: ‘सार्वभौम’ भन्नाले देशभित्र सर्भर राख्नु मात्र बुझिँदैन । नागरिकका व्यक्तिगत विवरण, सरकारी कागजात, स्वास्थ्यसम्बन्धी डेटा र स्थानीय भाषाका सामग्री कसरी सुरक्षित हुन्छन् भन्ने स्पष्ट कानुनी तथा प्राविधिक ढाँचा चाहिन्छ ।

५. दक्ष जनशक्ति: डेटा सेन्टर इन्जिनियर, क्लाउड प्लेटफर्म इन्जिनियर, एमएलअप्स इन्जिनियर, एआई अनुसन्धानकर्ता र साइबर सुरक्षा विज्ञबिना यस्तो पूर्वाधार चल्दैन ।

के यी सबै सीप नेपालमा पर्याप्त छन् ? आंशिक रूपमा मात्र । नेपालसँग राम्रो सफ्टवेयर जनशक्ति र उत्साही विद्यार्थी छन्, तर ठूलो जीपीयू क्लस्टर सञ्चालनको अनुभव सीमित छ । सुरुवाती चरणमा विदेशी प्रविधि कम्पनी वा क्लाउड विशेषज्ञसँग सहकार्य आवश्यक पर्न सक्छ । तर हरेक सम्झौतामा सीप तथा ज्ञान हस्तान्तरण अनिवार्य सर्त हुनुपर्छ ।

नेपालले आफैंले बुझ्न, चलाउन वा मर्मत गर्न नसकिने ‘ब्ल्याक बक्स’ प्रणाली किन्नु हुँदैन । हरेक खरिदमा नेपाली इन्जिनियरलाई तालिम, स्थानीय रोजगारी र निश्चित समयभित्र सञ्चालन हस्तान्तरणको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ ।

सही कार्यान्वयनले के बदल्न सक्छ ?

परियोजना सही रूपमा कार्यान्वयन भयो भने नेपालले धेरै क्षेत्रमा लाभ लिन सक्छ:

स्टार्टअप र अनुसन्धान: नेपाली विद्यार्थी र साना कम्पनीले एआई प्रयोग गर्न विदेशी क्लाउड सेवामा महँगो डलर तिर्नुपर्छ । डलर कार्ड र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको सीमा तथा उच्च लागतले धेरै नयाँ विचार परीक्षणमै पुग्न दिँदैनन् । देशमै सहुलियतपूर्ण जीपीयू पहुँच भए युवाले आफ्ना अवधारणा र नमुना सहजै परीक्षण गर्न पाउनेछन् ।

नेपाली र नेपालका अन्य भाषाको संवर्द्धन: विश्वका ठूला एआई मोडल शक्तिशाली भए पनि तिनले नेपाली समाजको सन्दर्भ, नेपालीसहित मैथिली, भोजपुरी, नेपाल भाषा, तामाङ, थारूलगायत भाषा तथा हाम्रो कानुनी र प्रशासनिक शैली राम्ररी बुझ्दैनन् । स्थानीय आवश्यकताअनुसार एआई विकास गर्न स्थानीय डेटा र कम्प्युटिङ क्षमता अपरिहार्य छन् ।

सरकारी सेवा सुधार: एआईले नागरिक सेवाका च्याटबोट, कागजात प्रशोधन, जग्गा अभिलेख व्यवस्थापन, कर प्रणालीमा जोखिम पहिचान, विपद् पूर्वानुमान र सार्वजनिक स्वास्थ्य विश्लेषणमा सहयोग गर्न सक्छ । तर यसलाई मानवीय निगरानी, गोपनीयता र उत्तरदायित्वसहित प्रयोग गरे मात्र सेवा छिटो र पारदर्शी हुन सक्छ ।

उच्च मूल्यको डिजिटल निर्यात: एआई पूर्वाधारले नेपाली आईटी क्षेत्रलाई सामान्य आउटसोर्सिङभन्दा माथि उठेर मोडल फाइन-ट्युनिङ, कम्प्युटर भिजन र उद्यमस्तरीय एआई समाधानजस्ता उच्च मूल्यका सेवा निर्यात गर्न सघाउन सक्छ ।

प्रतिभा टिकाउने आधार: देशभित्र उन्नत अनुसन्धान पूर्वाधार र प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक भएका प्रविधि रोजगारी सिर्जना भए अब्बल युवालाई स्वदेशमै अवसर दिन र विदेशिएका विज्ञलाई फर्काउन बलियो आधार बन्न सक्छ ।

जलविद्युत् ऊर्जाको रणनीतिक उपयोग: नेपालले बिजुली मात्र निर्यात गर्नुको सट्टा त्यसबाट चल्ने कम्प्युटिङ क्षमता र डिजिटल सेवा निर्यात गर्न सक्छ । यसले एउटै ऊर्जाबाट बढी आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्ने सम्भावना खोल्छ ।

मुख्य जोखिम प्रविधिमा होइन, सुशासनमा छ

नेपालले बजेट छुट्याएर जीपीयू किन्न सक्छ, सर्भर कक्ष बनाउन सक्छ र विदेशी परामर्शदाता ल्याउन सक्छ । तर परियोजना इमानदार, पारदर्शी र व्यावसायिक रूपमा चलाउन सक्छ कि सक्दैन ? मुख्य प्रश्न यही हो ।

पहुँच निष्पक्ष हुन्छ कि राजनीतिक पहुँच भएका कम्पनीले कब्जा जमाउँछन् ? खरिद प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ कि कमिसनको चक्करमा फस्छ ? परियोजनाको नेतृत्व प्राविधिक विशेषज्ञले गर्छ कि यो प्रशासनिक तोकादेशमा चल्छ ? उद्घाटनको तामझामपछि उपकरणको नियमित मर्मतसम्भार हुन्छ कि हुँदैन ?

यी प्रश्न बेवास्ता गरिए एआई कम्प्युट केन्द्र अर्को खोक्रो राजनीतिक नारामा परिणत हुनेछ । सरकार, निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालय र प्रवासी विज्ञ मिलेर स्वायत्त, व्यावसायिक र प्राविधिक रूपमा सक्षम संरचना बनाए भने यो परियोजना नेपालको डिजिटल यात्राको निर्णायक मोड बन्न सक्छ ।

निष्कर्ष: ठूलो सपना देखौं, तर धरातलीय यथार्थलाई नबिर्सौं

हार्डवेयर आयात गर्नुपर्ने भएकै कारण नेपाल एआई पूर्वाधारबाट पछि हट्नुपर्ने कुनै कारण छैन । आधुनिक विश्व अर्थतन्त्रमा कुनै पनि देश पूर्ण आत्मनिर्भर छैन । मुख्य कुरा आयात गरिएको प्रविधिबाट देशभित्र कति ज्ञान, रोजगारी र आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने हो ।

नेपालसँग जलविद्युत्, ऊर्जावान् युवा प्रतिभा, बढ्दो आईटी निर्यात क्षेत्र र संसारभर फैलिएको नेपाली प्रविधि जनशक्तिको सञ्जाल छ । यी हाम्रा वास्तविक सबलता हुन् । फितलो कार्यान्वयन, अस्थिर नीति, मर्मत संस्कृतिको अभाव र ‘घोषणा हुनु नै उपलब्धि हो’ भन्ने मानसिकता हाम्रा कमजोरी हुन् ।

स्यूचाटारको सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र कि त बनेपा आईटी पार्कजस्तो अर्को छुटेको अवसर बन्नेछ, कि नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई गति दिने इन्जिन बन्नेछ । फरक बजेटको भाषणले होइन, परियोजनाको डिजाइन, सुशासन र कार्यान्वयनको गम्भीरताले पार्नेछ ।

नेपाललाई दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो एआई केन्द्र चाहिएको होइन । हामीलाई आफ्ना नागरिक, भाषा र अर्थतन्त्रका लागि सबैभन्दा उपयोगी, पहुँचयोग्य र परिणाममुखी केन्द्र चाहिएको हो ।

(डा. घिमिरे कम्प्युटर भिजन र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स क्षेत्रका अनुभवी नेपाली विशेषज्ञ हुन् । उनीसँग यस क्षेत्रमा १५ वर्षभन्दा लामो कार्य अनुभव छ । हाल दक्षिण कोरियाको ‘कोरिया इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नोलोजी इन्स्टिच्युट’मा वरिष्ठ अनुसन्धान इन्जिनियरका रूपमा कार्यरत उनले दक्षिण कोरियाकै जोन्बुक नेशनल युनिभर्सिटीबाट कम्प्युटर विज्ञानमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।)