काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको आयोजनामा सातै प्रदेशका ऊर्जा मन्त्री तथा ऊर्जा सचिवहरूको सहभागितामा विषयगत समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ को उपदफा १ बमोजिम गठित समितिको बैठक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको हो ।
बैठक मूलतः चालु संसद् अधिवेशनमै पेस गर्ने तयारी भइरहेको ‘जलस्रोत विधेयक’ र ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक’ को मस्यौदामाथि केन्द्रित रहेको थियो ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि तीनै तहका सरकारबिच प्रभावकारी समन्वय, साझा स्वामित्व र परिणाममुखी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।
नदीहरूलाई केवल जलस्रोतको रूपमा मात्र नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति सरकारले लिएको उनको भनाइ थियो ।
उनले बैठकलाई सामान्य छलफलमा मात्र सीमित नराखी संयुक्त कार्ययोजना र समयबद्ध कार्यान्वयनको आधार तयार गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आग्रह गर्दै, जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले साझा दृष्टिकोण बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयकका सम्बन्धमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले हरित हाइड्रोजन, सौर्य, वायु र बायोमासजस्ता वैकल्पिक ऊर्जाको विकास र नियमनका लागि स्पष्ट कानुनी आधार तयार पारिने बताए ।
हालसम्म ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी छुट्टै ऐन नभएकाले विद्युतीय उपकरणहरूको गुणस्तर तथा लेबलिङ हुन सकेको छैन । छलफलका क्रममा मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्यले प्रस्तुत गरेको जलस्रोत विधेयकको मस्यौदा अनुसार नदीहरूको अधिकार बाँडफाँट गर्न ‘रिभर अर्डर’ अनुसार वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्ताव गरिएको छ ।
जसअनुसार चौथो वा सोभन्दा माथिल्लो अर्डरका ठूला नदीहरू (जस्तैः सप्तकोशी, कर्णाली, नारायणी), अन्तर–प्रदेश साझा नदीहरू तथा सीमा नदीहरू संघको मातहत रहनेछन् ।
त्यसैगरी तेस्रो अर्डरका मझौला नदीहरू प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा र पहिलो तथा दोस्रो अर्डरका साना खोलानालाहरू स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ । सिँचाइ आयोजनाहरूको हकमा पनि क्षेत्रगत सीमा (हेक्टरका आधारमा) तोकेर तीनै तहको जिम्मेवारी स्पष्ट पारिने भएको छ ।
बैठकमा प्रदेशका मन्त्री तथा प्रतिनिधिहरूले एउटै खोला वा आयोजनामा समन्वय अभावका कारण अधिकारको दोहोरोपन देखिएको र संविधानको व्यवस्था अनुसार समन्वय, सहअस्तित्व र सहकारिताको सिद्धान्त पूर्ण रूपमा लागू हुन नसकेको चासो व्यक्त गरेका थिए ।
जलस्रोतको संरक्षण, भूमिगत जलको पुनर्भरण, बाढी तथा पहिरो नियन्त्रण र पानीको गुणस्तर कायम राख्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले बैठकमा प्राप्त सबै व्यावहारिक सुझावहरूलाई समेटेर आन्तरिक गृहकार्य पूरा गरी विधेयकलाई शीघ्र कानुन मन्त्रालयमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया