विद्युत नियमन आयोगमा किन भएन पदाधिकारी नियुक्ति ?

काठमाडौं । विद्युत क्षेत्रको सर्वोच्च नियामक निकाय ‘विद्युत नियमन आयोग’ (इआरसी) लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन छ ।

ऊर्जा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय करिब साढे दुई महिनादेखि पदाधिकारीविहीन हुँदा सिंगो ऊर्जा क्षेत्रका नीतिगत, प्रशासनिक तथा व्यावसायिक कामकाजहरू पूर्ण रूपमा ठप्प भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन अपरिहार्य छ ।

संघीय सरकारले जारी गरेको ‘सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ अन्तर्गत गत वैशाख २१ गते आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएपछि आयोगका पद रिक्त छन् ।

अध्यक्षसहितका सदस्यहरूको पद रिक्त रहँदा निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादक (इप्पान), नेपाल विद्युत प्राधिकरण र स्वयं आयोगका कर्मचारीहरू समेत समस्यामा परेका छन् ।

आयोगको आर्थिक र प्रशासनिक दुवै कार्यकारी अधिकार अध्यक्षमा निहित हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, नेतृत्व नै नहुँदा दैनिक प्रशासनिक कार्य सम्पादन मात्र होइन, आयोगका कर्मचारीहरूले वैशाखदेखि पारिश्रमिक (तलब) सम्म पाउन सकेका छैनन् ।

पदाधिकारी नभएकै कारण जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूले साधारण शेयर (आईपीओ) निष्कासन, हकप्रद (राइट) शेयर स्वीकृति, र कम्पनीहरूको शेयर संरचना परिवर्तन (शेयर ट्रान्सफर) का लागि दिएका सयौँ आवेदनहरू अहिले अलपत्र परेका छन् । लामो समयदेखि फाइलहरू अड्किएपछि पछिल्लो समय प्रवर्द्धकहरूले नयाँ फाइल दर्ता गर्न समेत चासो देखाउन छाडेका छन् ।

निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकहरू मर्कामा, लगानी जोखिममा

विद्युत नियमन आयोग ऐनमा भएका बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण निजी क्षेत्रका जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूले हरेक साना–ठूला सहमतिका लागिसमेत आयोगकै ढोका ढकढक्याउनुपर्ने परिस्थिति छ ।

आयोग नेतृत्वविहीन बन्दा नीतिगत र दीर्घकालीन महत्त्वका कामहरू मात्र होइन, शेयर थपघट हेर्ने जस्ता कार्यहरू पनि रोकिएका छन् । यसले निजी क्षेत्रको अर्बौँको लगानी जोखिममा परेको स्वतन्त्र ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी बताउँछन् ।

वर्षायाम सुरु भएसँगै आन्तरिक उत्पादन बढेर विद्युत खेर जाने जोखिम उच्च रहेका बेला भारततर्फ थप विद्युत निर्यातको स्वीकृतिका लागिसमेत आयोगको बाटो हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशन अनुरूप आयोगले मस्यौदा तयार पारेको निजी क्षेत्रका लागि ‘ओपन एक्सेस’ (खुला पहुँच) सम्बन्धी निर्देशिका र अन्य सहायक निर्देशिकाहरू सरोकारवालाहरूसँगको छलफल र निर्णय प्रक्रियामा लैजाने अन्तिम चरणमा पुगेर अड्किएका छन् ।

सरकारभित्रै औचित्यमाथि प्रश्न र कानुनी जटिलता

आयोग लामो समय निष्क्रिय रहँदा सरकार नै ‘विद्युत नियमन आयोग’ चाहँदैन कि भन्ने संशय उब्जिएको छ । तर, ऊर्जा विज्ञहरूका अनुसार विद्युत जस्तो सार्वजनिक र सामाजिक सेवा प्रदायक क्षेत्रमा स्वतन्त्र नियमनकारी निकाय अनिवार्य हुन्छ, जसको अभ्यास भारत र अमेरिकालगायतका विकसित देशहरूमा पनि सफल रूपमा भइरहेको छ ।

तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष जगत भुसाल भन्छन्, ‘नेपालमा पनि विगतमा (२०४० देखि २०५० को दशकसम्म) प्राधिकरणलाई नै सबै अधिकार दिइँदा ऊर्जा क्षेत्रको अपेक्षित विकास हुन नसकेपछि विद्युत ऐन २०५२ र हालको विशेष ऐनमार्फत यो आयोग गठन गरिएको इतिहास छ ।

कानुनी रूपमा ‘विद्युत नियमन आयोग ऐन’ खारेज वा संशोधन नगरेसम्म सरकार वा अन्य कुनै निकायले विद्युत महसुल वा अन्य नियमन सम्बन्धी काम सिधै गर्न पाउँदैनन् ।’ सरकारले आयोग अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारी नियुक्तिमा यति लामो समय लिन नहुने उनको तर्क छ ।

अन्य सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त भइरहँदा आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा सरकारले के चाहेको हो स्पष्ट बुझ्न गाह्रो भएको पूर्व सचिव देवेन्द्र कार्कीको भनाइ छ । नभए अन्य कुनै कारण नदेखिने भन्दै पूर्व सचिव कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने तर्क गर्छन् । नयाँ सरकार गठनसँगै सार्वजनिक भएका १०० शासकीय सुधार एवं ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको ३२ बुँदे कार्यनिर्देशन समेतको कार्यान्वयनका लागि आयोग चाहिन्छ ।

नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा: मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पर्खाइ

आयोगको अध्यक्षसहित रिक्त पदाधिकारीका लागि १५ उम्मेदवारलाई सर्टलिस्ट (सङ्क्षिप्त सूची) गरिसकिएको छ । तर, असारमा नै नियुक्ति गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले आयोगमा नयाँ नियुक्ति गरेको छैन ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत जेठ ७ गते रिक्त पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । आवेदन परेका ३२ जनामध्ये नियुक्ति सिफारिस समितिले कार्ययोजना मूल्याङ्कन, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका आधारमा १५ जना उम्मेदवारलाई सर्टलिस्ट गरेको छ ।

अध्यक्ष पदका लागि ६ जना (केशवध्वज अधिकारी, डा. रामप्रसाद धिताल, मधुप्रसाद भेटुवाल, मोतीबहादुर कुँवर, डा. मधुसूदन अधिकारी, र डा. भोलानाथ शर्मा घिमिरे) छानिएका छन् । त्यस्तै, सदस्यका लागि ९ जना (निज्वल बस्नेत, रुद्रप्रसाद सिटौला, जयराज भण्डारी, लोकराज पाठक, बलराम सिलवाल, विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठ, अर्जुनकुमार गौतम, नरेन्द्रसिंह भण्डारी र डा. शान्तिकला सुवेदी) को सूची तयार भएको छ । छनोट समितिले सम्भावित उम्मेदवारहरूको नाम मन्त्रालय र सरकारलाई बुझाइसकेको भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले हालसम्म नियुक्तिको अन्तिम निर्णय नगर्दा प्रक्रिया लम्बिएको हो ।

सरकारले यथाशीघ्र १ अध्यक्ष र ४ सदस्य (एक महिलासहित) नियुक्त गरी आयोगलाई पूर्णता नदिए सिंगो ऊर्जा क्षेत्रको व्यावसायिक वातावरण थप धराशयी हुने निश्चित छ ।