काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विधान (२०५७) संशोधन भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरबाट सोमबार स्वीकृत भएको संशोधित व्यवस्था अनुसार संस्थाको संरचना र नेतृत्व चयन प्रक्रियामा व्यापक फेरबदल गरिएको छ ।
२०७८ सालमा संशोधन गरिएको विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था थियो । सोमबार संशोधित विधान अनुसार अब वरिष्ठ उपाध्यक्षले अध्यक्षमा चयन हुन निर्वाचन प्रक्रियामा नै जानुपर्ने छ ।
नयाँ संशोधित व्यवस्था अनुसार संस्थाको गरिमालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न विशेष व्यवस्था गरिएको छ । संस्थाको अध्यक्ष वा वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवार बन्नका लागि कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन पाइने छैन । यदि पहिले कुनै दलमा आबद्ध भएको भए उम्मेदवारी दिनुअघि दल त्याग गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक आबद्धता रहेको प्रमाण भेटिएमा सम्बन्धित व्यक्ति अध्यक्ष वा वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि स्वतः अयोग्य ठहरिने व्यवस्था गरिएको छ, जसका लागि स्वघोषणा समेत गर्नुपर्नेछ ।
यसका साथै नेतृत्वको निरन्तरता र परिपक्वताका लागि संस्थाको अध्यक्षको उम्मेदवार हुन कार्यसमितिमा रहेर कम्तीमा एक कार्यकाल पूरा गरेको हुनुपर्ने प्रावधान अनिवार्य गरिएको छ ।
संशोधित विधान अनुसार अब इप्पानको कार्यसमिति सदस्य संख्या र कार्यक्षेत्रमा वृद्धि गर्दै बढीमा ३७ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्तर्गत १ जना अध्यक्ष, १ जना निवर्तमान अध्यक्ष, १ जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष, १ जना महिलासहित ७ जना उपाध्यक्ष, १ जना महासचिव, १ जना उपमहासचिव, १ जना महिलासहित ७ जना सचिव, १ जना कोषाध्यक्ष, ११ जना खुल्ला सदस्य र ४ जना महिला सदस्य रहने प्रावधान राखिएको छ । यसबाहेक एसोसिएट र युवा उद्यमीबाट १÷१ जना गरी जम्मा २ जना सदस्य अध्यक्षले नियुक्त गरी कार्यसमितिलाई पूर्णता दिइनेछ ।
संस्थाको आधिकारिक छाप (लोगो) मा पनि परिमार्जन गर्दै नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नाम र स्थापना वर्षका साथै ‘नेपालको समृद्धिका लागि ऊर्जा’ भन्ने नारा समावेश गरिएको छ ।
इप्पानमा विधान संशोधनको विवाद के हो?
इप्पानको २४औं वार्षिक साधारणसभा र आठौँ अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा विधान संशोधन र नेतृत्व चयनको प्रक्रियालाई लिएर संस्थाभित्र ठूलो विवाद सिर्जना भएको थियो ।
१. महासंघमा रूपान्तरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादः
इप्पानको २३औँ साधारणसभाले संस्थालाई ‘महासंघ’ को रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो । यसका लागि विधान संशोधन तथा पुनर्लेखन समितिले प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियो । तर, कार्यसमितिको बैठकले महासंघमा लैजाने प्रक्रियालाई रोकेर पुरानै संरचना अनुसार २४औं साधारणसभा तथा अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेपछि संस्थाका केही पदाधिकारी र सदस्यहरूले विरोध जनाएका थिए ।
२. वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने प्रावधानको विवादः
इप्पानको पुरानो विधान (२०७८) मा ‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष आगामी कार्यकालका लागि स्वतः अध्यक्ष हुने’ व्यवस्था थियो । यो व्यवस्था लोकतान्त्रिक नभएको र यसले नयाँ आकांक्षीहरूलाई नेतृत्वमा आउन रोक्ने भन्दै संस्थाभित्र तीव्र असन्तुष्टि थियो । धेरै सदस्यहरूले यो प्रावधान हटाएर अध्यक्ष पदका लागि पनि सिधै निर्वाचन हुनुपर्ने माग गरेका थिए । यस विषयले संस्थाभित्र निर्वाचन र नेतृत्व चयनको विषयलाई लिएर दुई धार सिर्जना गरेको थियो ।
३. प्रक्रिया नै पूरा नगरी निर्वाचन गराउन खोजिएको आरोपः
संस्थाको विधान गायब पारिएको र विधान संशोधनको आधिकारिक प्रक्रिया एवं आवश्यक कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी नेतृत्वले एकलौटी ढंगले अधिवेशन र निर्वाचन गर्न खोजेको आरोप लगाइएको थियो ।
तीव्र विवाद र छलफलपछि, संस्थालाई विभाजन हुनबाट जोगाउन र सबै पक्षलाई समेट्न साधारणसभामा मध्यमार्गी सहमति गरियो । जसअनुसार, इप्पानलाई महासंघमा लैजाने प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित गरियो । यस्तै, वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधानलाई परिमार्जन गरियो । तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीलाई यो कार्यकालका लागि सर्वसम्मत अध्यक्ष स्वीकार्दै, आगामी कार्यकालदेखि भने अध्यक्ष लगायत सबै पदमा अनिवार्य निर्वाचन हुने र वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने प्रावधान हट्ने सहमति भयो ।
कार्यसमितिलाई थप समावेशी बनाउन पदाधिकारीको संख्या बढाइयो (जस्तै उपाध्यक्ष र सचिवको संख्या ५ बाट बढाएर ७ पु¥याइयो) र असन्तुष्ट पक्षलाई समेत समेटेर नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत रूपमा चयन गरियो । साथै, संस्थालाई राजनीतिक प्रभावमुक्त राख्न अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने व्यक्ति कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने (भएमा त्याग गरेको हुनुपर्ने) नयाँ कडा व्यवस्था थप गरियो ।
प्रतिक्रिया