काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन फेरि पुनरावलोकन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बुधबार एक परिपत्रमार्फत् बैंकर र व्यवसायीले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गर्दै कार्यान्वयनलाई थप १ वर्ष धकेलेको हो ।
चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित भेरियन्स एनालाइसिस गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८४ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी समयावधि थप गरिएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको दबाबमा राष्ट्र बैंकले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न भन्दै २०७९ कात्तिक १ गतेदेखि चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन लागू गरेको थियो । यो नीतिका कारण निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले व्यवसायीहरुबाट व्यापक रुपमा आलोचित भएका थिए । पछि अधिकारीले नै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् निर्देशिका कार्यान्वयन १ वर्ष धकेलेर २०८२ साउन बनाएका थिए ।
त्यसपछि गभर्नर बनेका डा. पौडेलले यसलाई २०८३ साउन १ बनाएकामा दोस्रो वर्ष पनि भेरियन्स सम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वयनलाई धकेलेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले नयाँ गभर्नरका रुपमा डा. पौडेललाई पाएपछि व्यवसायिक जगतले उनीबाट लचकता अपेक्षा गरेको थियो । पौडेलले व्यवसायीहरुलाई खुसी बनाउने गरी निर्देशिका कार्यान्वयन धकेलेका थिए । उनले आफ्नो पुरानो नीतिलाई नै निरन्तरता दिएका हुन् ।
व्यवसाय कर्जामा सुशासन ल्याउन निवर्तमान गभर्नर अधिकारीले चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन जारी गरेका थिए । नवनियुक्त गभर्नर पौडेल आफू लोकप्रिय बन्न चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयन धकेल्दै संस्थागत सुधारको बाटोबाट बिमुख हुने क्रमलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।
हालको व्यवस्थाअनुसार व्यवसायीहरुले वार्षिक कारोबार रकमको २५ प्रतिशतसम्म चालुपुँजी कर्जा पाउँछन् । यदी उनीहरुले लिएको चालुपुँजी कर्जा सीमाभन्दा बढी छ भने सीमामा कायम गर्ने अवधि २०८३ असार मसान्तसम्म दिइएको थियो ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बुधबार यो समयसीमालाई १ वर्ष बढाएर २०८४ असार मसान्त बनाएका हुन् ।
प्रतिक्रिया