काठमाडौं । नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ पोखरामा आयोजित नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १३ औं बैठक सम्पन्न भएको छ । नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी र भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालको सहअध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त बैठकले असार ३० गते सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलले गरेका सिफारिसहरूलाई अनुमोदन गर्दै विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको हो ।
बैठकमा दुई देशबीचका मौजुदा प्रसारण लाइनहरू, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, भारतीय लगानीका जलविद्युत आयोजना र अन्तरदेशीय विद्युत आयात-निर्यातका विषयमा सघन छलफल भएको थियो ।
बैठकले हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केवर-मुजफ्फरपुर ४०० किलोभोल्ट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट हुने विद्युत प्रवाह क्षमतामा व्यापक वृद्धि गर्ने सहमति गरेको छ । संयुक्त प्राविधिक टोलीको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ढल्केवर-मुजफ्फरपुर र ढल्केवर-सीतामढी प्रसारण लाइनहरूबाट प्रवाह हुने संयुक्त क्षमतालाई आयाततर्फ १,००० मेगावाटबाट बढाएर १,४०० मेगावाट र निर्याततर्फ १,१०० मेगावाटबाट बढाएर १,६५० मेगावाट पुर्याइनेछ । यसैगरी मुजफ्फरपुर-ढल्केवर लाइनमा एचटीएलएस कन्डक्टर प्रयोग गरी क्षमता विस्तार गर्ने कार्य सम्बन्धी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनलाई समेत बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकले चमेलिया (नेपाल)-जौलजीवी (भारत) २२० किलोभोल्ट डबल सर्किट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै यसलाई डिसेम्बर २०२८ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, सन् २०३४-३५ सम्ममा नेपालबाट थप विद्युत भारत निर्यात गर्नका लागि मोतिहारी-निजगढ ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको DPR स्वीकृत भएको छ भने लखनउ-कोहलपुर/लम्ही ४०० केभी प्रसारण लाइनको हकमा थप प्राविधिक अध्ययन गरिने सहमति भएको छ । यसका साथै इनरूवा-न्यु पुर्निया र दोदोधरा (न्यू लम्की)-बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डियाबीच संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिइने सहमति भएको छ ।
नयाँ बुटवल-गोरखपुर ४०० किलोभोल्ट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल खण्ड र सबस्टेशनको निर्माण कार्य क्रमशः अगस्ट २०२६ र डिसेम्बर २०२७ सम्ममा सम्पन्न हुने भएकाले सो अवधिसम्म यस लाइनलाई अस्थायी रूपमा २२० किलोभोल्टमा सञ्चालन गर्ने प्राविधिक सहमति जुटेको छ । यस अन्तर्गत १३० मेगावाटसम्म आयात र २०० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्न सकिने गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । सन् २०१४ को नेपाल-भारत विद्युत व्यापार सम्झौताको व्यवस्था अनुसार गठित यो सचिवस्तरीय समिति र कार्यदलले दुई देशबीचको ऊर्जा सहजीकरण र अनुगमन गर्दै आएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सन्दीप कुमार देवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया