काठमाडौं । विगत केही समयदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न नदी किनारका सुकुम्वासी बस्तीहरूमा विना विकल्प डोजर चलाइएको विषयले संसद्मा प्रवेश पाएको छ ।
उचित पुनर्स्थापना योजनाबिना नागरिकलाई विस्थापित गरिएको भन्दै प्रतिनिधि सभाका चार राजनीतिक दलले बुधबार ‘जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव’ दर्ता गराएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले संयुक्त रूपमा सो प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
संघीय संसद् सचिवालयमा २०८३ असार ३१ गते दर्ता गरिएको उक्त प्रस्तावको प्रस्तावकमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे छन् । यस्तै, समर्थकहरूमा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर, नेकपाका सचेतक युवराज दुलाल र श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राई रहेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ बमोजिम दर्ता गरिएको उक्त प्रस्तावमा नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, उपयुक्त आवासको हक र सुकुम्वासी तथा भूमिहीन दलितको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘गत वैशाखमा सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित विभिन्न नदी किनारका सुकुम्वासी बस्तीमा ठोस पुनर्स्थापना योजनाबिना डोजर चलाएर नागरिकलाई विस्थापित गरेको छ, जुन संवैधानिक र मानवीय दृष्टिकोणले न्यायसंगत छैन।’
यस्ता छन् मुख्य मागहरू:
विपक्षी दलहरूले सो प्रस्तावमार्फत सरकारसँग मुख्य पाँच बुँदामा छलफलको माग गरेका छन्:
क्षतिपूर्ति: डोजर प्रयोग, स्थानान्तरण वा प्राकृतिक विपद् (बाढी) बाट भएको भौतिक क्षतिको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गरी पीडितलाई तत्काल वास्तविक क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने।
पुनर्स्थापना योजना: प्रभावित समुदायको सहभागितामा आगामी तीन महिनाभित्र जग्गा, सामाजिक आवास, वा सुरक्षित पुनर्वाससहितको दीर्घकालीन योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने।
लालपुर्जा वितरण: वास्तविक भूमिहीन र योग्य सुकुम्वासीको पहिचान तथा प्रमाणीकरण कार्यलाई तीव्रता दिई निश्चित समयभित्र जग्गाधनी लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने।
कानुनी कार्यान्वयन: सरकारले यसअघि गरेका प्रतिबद्धता र प्रचलित कानुनबमोजिम सुकुम्वासीका समस्या समाधान गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने।
सुकुम्वासी समस्यालाई राजनीतिक नारा मात्र नबनाई दिगो समाधान खोज्न र नागरिकको मौलिक हकको रक्षा गर्न संसद्मा यो प्रस्ताव ल्याइएको सांसदहरूले बताएका छन्। अब संसद्को आगामी बैठकमा यसबारे छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया